संविधान जारी भएकोदिन २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि यस दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउने गरिएको छ । संविधानले संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र, संस्थागत भएको छ भने नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, अधिकार, मानवअधिकार,मतादाता अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनि राज्य जस्ता लोकतान्त्रिक अवयवहरुको जगमा दिगो विकाश अनि सान्ति व्यवस्था र समृदि प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
संविधानले नागरिक तथा राजनितीक मात्रै नभएर आर्थिक, भौतिक, धार्मिक, सास्कृतिक लगाएतका अधिकार समेत सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा बसोबास बसोबास गर्ने समस्त आदिवासी, जनजाति महिला दलित, मुश्लिम, थारु उत्पिडिन पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, लगाएत सम्पुर्ण नेपालीले आजसम्म गरेको आन्दोलन र ति आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार मात्रै नभएर नेपालमा बोलिने भाषा, घर्म सस्कृत परम्पराहरुको अवस्थालाई ध्यानमा राखि सामाजिक न्यायको प्रत्याभुति गराएको छ ।
संविधानजारी पश्चात मुलुक नयाँचरणमा प्रवेश
संविधान राष्ट्रको मुल कानुन हो । जस्ले सरकारको स्वरुप निर्धारण गरेको हुन्छ । संविधानले भविष्यको आवाश्यकता र आगामी पुस्ताहरुको चाहनालाई प्रतिबिम्मत गरेको हुन्छ । संविधानजारी भए पश्चात समाज अनि राज्यका सबै अंगहरु जिम्वेवार अनि संयमित हुन खबरदारी गरिरहेको छ । संविधानले निदिृष्ट गरेका लक्ष्य र उदेश्यलाई सहि दिशामा आकार दिनसके मात्र संविधानमा लेखिएका अक्षरहरु व्यावहरात बन्छन् ।
संविधानले संघियतालाई आत्मसात गरेको छ संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने, संघ,प्रदेश र स्थानिय गरि तिनतहको राज्य संरचनाको व्यवस्था गरेको छ भने मौलिकहकसम्बन्धि, महिलाहक र दलितलाई बिशेष आरक्षण मात्रै होईन मदेशी,थारु,मुस्लिम,आदिवासी जनजातिको व्यवस्था समेत संविधानले गरेको छ । संविधान जारी पश्चात मुलुक नयाँचरणमा प्रवेश गरेको भएपनि संविधानको पुर्ण अधिकार सबै क्षेत्रवर्ग र समुदायलाई संविधानले पुर्णरुपले बाध्न भने नसकेको थुप्रै उदाहरण छन् ।
मधेश र मधेशीवादीदल
हरेक कार्यका दुई पाटाहरु हुन्छन् । सकारात्मक अनि नकारात्मक । विश्वमा आजसम्म यस्तो कुनै कानुन छईन जो सतप्रतिशत सम्पुर्ण वर्गलाई पुर्ण मानिएको होस् । न त कुनै कानुन जस्ले हरेक व्यात्ति तथा समुदाय अर्थात मानवजातिको सम्बोधन गरिरहेको होस् । हाम्रो देशको कानुन पनि यस्तै असंतुष्टिको बिचमा पारित भएको काुन हो त्यसैले संविधान दिवशकोदिन कतै खुशीयाली त कतै कालो दिवश भनेर समाचारहरु आईरहन्छन् स्वभाविक हो । ७ बर्ष पहिले संविधान जारी हुँदा राज्यको एकातिर दिपावली मनाएको थियो भने मधेशमा ब्ल्याक आउट गरेको थियो ।
वर्तमान संविधानले मधेश र मधेशीको हक अधिकारलाई कुण्ठित गरिएको र जबसम्म मधेशका माग संवोधन नगरेसम्म संविधान कुनै हालतले नमान्ने भन्दै आन्दोलन मात्रै गरेनन् ति नै आन्दोलनको सफलता भरङ्ग बनाएर मदेशकेन्दि«त दलका नेताहरु प्रदेशसभा सदस्य मात्रै होईन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समेत सहभागि भए र त्यहिँ संविधानलाई टेकेर सरकारको मन्त्रीसम्म बने ।
त्यहिँ संविधानलाई टेकेर कालोदिवश मनाएको प्रदेश अर्थात मधेश प्रदेशमा मधेशवादीदलकै नेतृत्वमा अर्थात (राष्टिय जनता पार्टि र समाजवादी पार्टिे) सरकार समेत बन्यो । तर बिडम्बना मधेशीदलको प्रादेशिक सरकार, मदेशदलकै नेता केन्दि«य मन्त्रि मण्डलको उपप्रधानमन्त्रि समेतमा पुग्दापनि संविधान अस्विकार गर्ने कालोदिन मनाउने भनेर मधेशमा आएर कुर्लिनु सायद यो भन्दा ठुलो बिडम्बना अरु के हुनसक्ला ? मधेश केन्दि«तदलहरुको बिरोधका स्वरहरु स्वार्थ केन्दि« तथा सिमितवर्ग समुदायका मात्रै थियो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । तर यो बिषयलाई निराकरण भएको भन्न्ने देखाउन नसकनु मधेश केन्दि«तदल सार्थ राज्य दुबै चुकेको देखिन्छ । संविधानलाई टेकेर आफै सरकारमा जाने र मधेशमा आएर त्यहिँ संविधान जलाउने च्यात्ने दुई जिब्रे चालको अन्त्य हुन आवाश्क छ ।
संविधान कार्यवन्यनमा चुनौति
लोकतान्त्रिक मुलुकको संविधानलाई सार्वभौमिकताको अभिव्याति मानिन्छ । १२५ जातजाति, १३१ भाषाभाषि, अनेकौ धर्म संस्कृति विभिन्न विचारका राजनितिदल लगाएत विभिन्न वर्गहरुको समान सम्बोधन संविधानले पक्कै गर्न नसकेको होला । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन जनताले घेरे लामो कष्टपुर्ण आन्दोलन गरेका थिए। कतिले ज्यान बलिदान गरेका थिए । नेपालको बहुमत राजनिती शत्ति तथा जनताको साझम दस्तावेजलाई सम्मान गर्नु सम्पुर्ण नेपालीको कर्तव्य हो । तर यसो भनिरहँदा संविधानबाट असन्तुष्ट पक्षलाई यथा स्थितीमा छोडेर संसवधान उत्कृष्ट पनि हुँदैन ।
असन्तुष्ट पक्षका जायज मागलाई बिमर्स गरेर संसोधन गर्नसक्ने प्रसस्तै मार्ग खुल्ला रहेको अवस्थामा यस्ता विमति रहन दिनु हुँदैन । संघ र स्थानिय तहगरि ७६१ व्टा सरकार संचालन गदौको आर्थिक भार थेग्न आर्थिक बृद्विको वातावरण बन्न नसक्नु सबै भन्दा ठुलो चुनौति छ । कानुन निमार्ण गर्दे गर्दा नैतिक कमिकमजोरीको कारण बिभिन्न भ्रष्टचार लगाएतका गतिविधीको कारण, दलहरुले अर्थात सम्बन्धित निकायलाई संधियताको अभ्यासको प्रयोगमा ज्ञानको कमि,विभिन्न संवेधानिक आयोगहरुको प्रावधानमा पारदर्शिता हुन नसकेको कारण पनि थुप्रे प्रश्न उठेकाछन् । संविधान त बन्यो व्यावस्थापनि कागजी परिवर्तन भयो तर मानशिकता र कार्यशैलिमा परिवर्तन हुन नसक्नु संविधानप्रति गम्भिर नहुनु हो ।
अन्त्यमा संविधानलाई व्याख्या गर्न सजिलो छैन भने कार्यवन्यनमा पनि सोचेजस्तो सजिलो वातावरण पक्कै छैन स लेखिएका अक्षरहरु केवल संविधानमा छ भनेर ति आर्फ कार्यवन्यन नहुने हुँदा हाम्रा काम गर्ने तौल तरिका, असल नागरिक हुनुको कर्तत्बय आफ्नो जिम्मेवारीप्रति बफादारको सच्चा नागरिक हुन आजको सबै भन्दा पहिलो आवाश्यकता हो ।
