मुलुकको सर्बाङगीण विकासका निम्ती नभइ नहुने अपरिहार्य शर्त हो शिक्षा । विडम्वना मुलकमा सबै भन्दा वेथिति एवं विकृतीले भरिएको र भ्रष्टाचार तथा राजनीति हुने ठाउँ शिक्षा क्षेत्रनै हो ।
शिक्षामा स्थानिय स्तर देखी केन्द्र तह सम्म राजनीति र विकृतीले जरो गाडेको छ । यस क्षेत्रमा रहेको अन्यौलता र अष्पटताका कारण बेला मौकामा अदालतमा समेत विवादहरु पुग्ने गरेका छन् । ति विवादहरुमा अदालतले दिने फरक फरक निर्णयहरुले यस क्षेत्रलाइ थप अन्योलता सृजनागर्ने काम गरेको छ । २०७२ सालमा मुलुकमा संघात्मक शासन व्यवस्था लागु हुने गरी नयाँ संविधान जारि भयो । संविधानको अनुसुचि ८ मा आधारभुत र माध्यमिक शिक्षालाइ स्थानिय तहको एकल अधिकार भित्र राखियो । यसअर्थमा आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा स्थानिय तहको एकल अधिकार भित्र पर्यो । अर्थात आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको पुरा जिम्मेवारी स्थानिय तहमा स्थानान्तरण भयो । अब यसमा दुइमत हुने ठाउँ छैन । यसका वापजुत पनि पहिले देखी शिक्षा क्षेत्रलाइ आफु अनुकुल प्रयोग गरी लाभ उठाइरहेकाहरु आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा पनि संघ, प्रदेश र स्थानिय तिनै तहको साझा अधिकारको विषय भएकाले स्थानिय तह एक्लैले केही गर्न नसक्ने भन्दै भ्रम छर्ने कोशिश गर्दैछन् । अनी कागले कान लग्यो भन्दा कान छाम्न छोडेर काग पछाडी कुदने, यथार्थ वास्तविकताको खोजी नगर्नेहरु त्यही भ्रम र हल्लाको पछी पछी लाग्दैछन् । जुन संविधान र कानूनको दृष्टीमा सर्वथा गलत हो ।
संविधानलेनै आधारभुत एवं माध्यमिक शिक्षालाइ स्थानिय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र राखेको र संविधान बमोजिम जारी भएको स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ ले समेत आधारभुत र माध्यमिक शिक्षा स्थानिय तहको अधिकार भित्र पर्ने किटानी व्यवस्था गरी उक्त दफा ११ को (ज) मा १ देखी २३ सम्म विभिन्न व्यवस्थाहरु उल्लेख गरी आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानिय तहलाइ सुम्पदै सो अधिकार प्रयोग र प्रचलन गर्न स्थानिय तहले कानून र नियमावली बनाउन सक्ने प्रष्ट किटानी व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा क्षेत्र सँग सरोकार राख्ने सबैलाइ यो तथ्य ज्ञातहुनु अनिवार्य छ ।
स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा ११ (ज) मा सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पती, अनुगमन, व्यवस्थापन, विद्यालय खोल्न अनुमती प्रदान, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, परिक्षा संचालन, सामुदायिक विद्यालयलाइ दिने अनुदान तथा सो को वजेट व्यवस्थापन लगायतका अधिकार प्रदान गर्दै यसको प्रयोग र परिचालन गर्न स्थानिय कानून बनाउन सक्ने गरी अख्तियारी दिएको छ । यस अर्थमा स्थानिय तहले कानून र नियमको तर्जुमा गरी आधारभुत तह र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धमा सबै काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रष्ट छ । यसैले स्थानिय तहले आफनो ऐन बमोजिम आफनो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाइ दरबन्दी मिलान हुने गरी सरुवा गर्ने लगायतका आवश्यक पर्ने सबै कुरा गर्न सक्ने कुरामा दुइमत हुनपर्ने अवस्था छैन । विगत देखी शिक्षा क्षेत्रलाइ कमाइ खाने, भजाइ खाने र राजनीति गर्ने थलो बनाइरहेकाहरुलेनै स्थानिय तहलाइ माध्यमिक तहको शिक्षक सरुवा तथा व्यवस्थापकिय र अनुशासन कायम गर्ने समेतको अधिकार नभएको भन्ने कानून विपरितका तर्कहरु दिइरहेका छन् ।
आधारभुत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानिय तहलाइ तोकिएको कारण शिक्षा विभागले गएको चैत्रमा नै ७७ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाइ परिपत्र गरी शिक्षक नियुक्ती दरवन्दी र सरुवा सम्बन्धी कुनै काम नगर्न निर्देशन गर्यो । हाल ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरु खारेज भइसकेका छन् । यता स्थानिय तहहरुले धमाधम शिक्षा ऐन नियम पारित गरी लागु गरेका छन् । सो ऐन तथा नियावली बमोजिम शिक्षा समितिहरु समेत गठन भइ प्रत्येक स्थानिय तहमा शिक्षा शाखा र महाशाखा स्थापना भइ त्यसको नेतृत्व नेपाल सरकारका सहसचिव तह सम्मका कर्मचारीले गर्दैछन् । अर्कातर्फ अन्यौलता सृजना गर्नकै लागी संविधान र कानूनले चिन्दै नचिनेको र कही कतै काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा उल्लेख नभएको शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यलयको मातहतमा राखिएको छ ।
गुणस्तरिय शिक्षाको लागी जग बलियो बनाउनै पर्छ । जग बलियो बनाउन संविधान र कानूनले परिकल्पना गरे बमोजिम माध्यमिक तह सम्म शिक्षा सम्बन्धमा सम्पुर्ण काम गर्ने जिम्वेवारी स्थानिय तहलाइ छोडीदिनुपर्छ । यो अधिकार एक भन्दा बढीले प्रयोग गर्ने प्रयत्न मात्र गरेमा झन बढी भद्रगोल हुने निश्चित छ । गुणस्तरिय शिक्षाका निम्ती शिक्षक र व्यवस्थापन समिति दुबैलाइ जवाफदेही एवं विद्यार्थिलाइ अनुशासित बनाउन सक्नुपर्छ । यस्का निम्ती राजनीतिक प्रभावको आधारमा हुने शिक्षक नियुक्ती बन्द गरी दलै पिच्छेका शिक्षक र विधार्थीका संगठन खारेज हुन जरुरी छ । राज्यको ढुकटीबाट तलव खाने अनी संगठनको आडमा विद्यालय छोडेर वर्षै भरी राजनीतिको झोला बोकेर हिडने तथा गैससको आबद्ध भएर सधै तालिम गोष्ठी र सेमिनारमा मस्त रहने शिक्षकहरुलाइ कारर्वाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरु सीमित व्यक्तीको जागिर खाने ठाउँमात्र नबनोस भन्ने तर्फ स्वंय अभिभावक, शिक्षकहरु र स्थानिय तह सबै चनाखो बन्नुपर्ने छ । विद्यालयमा शिक्षण पेशा गरिरहेका इमान्दारी र सदाचारी शिक्षकहरुको उचित सम्मान हुनुपर्छ भने वेइमान एवं कामचोरलाइ विनाकुनै राजनीतिक पुर्वाग्रह कारवाहीको दायरमा ल्याउनै पर्छ । अब सर्वसाधारण विच विश्वास गुमाएको सामुदायिक विद्यालय प्रति विश्वास जगाउनका लागी पनि स्थानिय निकायले तटस्थ भएर काम अगाडी बढाउनुपर्छ । स्थानिय प्रान्तिय र संघीय सरकारविच समकक्षता कसरी भन्ने प्रश्न उठाइ फेरी पनि यो क्षेत्रलाइ असहज बनाउने प्रयास गरिदैछ । यो भनेको काम नगर्न र गर्न नदिन निकालिएको निहुँ मात्र हो ।
हाम्रो मुलकमा राजनीतिले नगाँजेको र प्रभाव नपारेको क्षेत्र छैन । सवर्त्र फैलिएको राजनीति शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रष्ट सँग देखिन्छ । नेताहरुले शिक्षकहरुबाटै सहयोगको अपेक्षा गर्ने र शिक्षकहरुले पनि नेता सँग बैध अबैध जे सुकैको अपेक्षा गर्ने, अनि राजनीतिक दलले आफनो दलसँग सम्बन्धित शिक्षक भए जे जस्तो भएपनी बचाउ गर्न लागीहाल्ने प्रवृती त्याग्न जरुरी छ । नत्र भने भावि पुस्ताले हामीलाइ सराप्ने छ ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि विशुद्ध पेशागत हकहित समुह हुनु स्वभाविक मान्न सकियला तर शिक्षकहरुको यस्तो पेशागत समुह एकमात्र नभइ दलैपिच्छे छन् । जुन शिक्षा क्षेत्रको अभिशापनै बनेको छ । यसअर्थमा यो पेशागत नभइ राजनीतिक दलको सहयोगी संस्थानै हो भन्ने बुझिन्छ । यिनिहरु आफनो मात्रृपार्टीकै सहायकको रुपमा खडा भएका हुँदा यस्ता संगठनहरु शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकको हकहित भन्दा पनि माउपार्टीको निर्देशनमा चल्छन् । विधालयमा यस्ता राजनीति संस्था हुनु किमार्थ जायज होइन । त्यसैले विशुद्ध पेशागत हकहितका लागी वाहेक शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका यस्ता संघ संगठन अबका दिनमा कायम रहिरहनु आवश्यक छैन । स्केच - सौजन्य
