आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत नेपाल सरकारले सुत्केरी भएका आमाहरुलाई दिने यातायात खर्च नयाँ वाल सरकारले सुत्केरी भएका आमाहरुलाई दिने आएपछि पाउन सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारको बजेटबाट सञ्चालन हुदैँ आएको आमा सुरक्षाको रकम प्रदेश सरकार मातहत आएपछि सुत्केरी आमाहरुले पाउन नसकेका हुन् ।
२ नम्बर प्रदेशको नारायणी उप(क्षेत्रीय अस्पताल वीरगंजमा सुत्केरी हुने आमाहरु पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा परेको पाइएको छ । आमा सुरक्षाको रकम प्रदेश सरकार माताहत आएपछि २ हजार ३ सय ७४ जना महिलाहरु आमा बनिसकेका छन् । तर सुत्केरी आमाहरुले एक हजारका दरले पाउँनु पर्ने २३ लाख ७४ हजार रकम अझै पाँउन नसकेको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले जनाएको हो ।
२०६२ सालदेखि नेपाल सरकारले बाल मृत्युदर घटाउनका लागी गर्भवती महिलालाई लक्षित गर्दै ‘आमा सुरक्षा’ कार्यक्रम ल्याएको हो । एक दशक भन्दाबढी नाघिसक्दा पनि ४३ प्रतिशत महिलाहरु अझै पनि घरमै बच्चा जन्माउने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएका छ । नेपाल सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम प्रदेश माताहात सरेपछि भने ५ महिनादेखि कुनै सुत्केरी महिलाले पाएको तथ्याँक नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालसँग छैन ।
यता यातायात वापतको रकम नपाएपछि सुत्केरी गराउन अस्पताल आउनेहरु समस्यामा परेका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न समाचार मार्फत निःशुल्क सुत्केरी र यातायात खर्च दने भने पनि हामीले नपाउँदा एम्बुलेन्सको खर्च आफ्नै गोजीबाट दिनु परेको श्रीमतिको सुत्केरी गराउन आएका जिराभवानी गाऊँपालिका - ४, सुपैलीका उपेन्द्र रामले बताए । सामान्य घरबार चलाउन मुश्किल हुने हामी जस्तोलाई सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने रकम पाए राहत हुने थियो उनले भने । एम्बुलेन्सको खर्च त ऋण काढेर दिनु परेको छ । सुत्केरी आमाको पोसिलो खानपानका लागी कसरी जोहो गर्नु ? उनले तर्क गरे । अस्पतालबाट पाउने खर्च पाए सुत्केरी महिलालाई केही पोसिलो खाने कुरा ख्वाउन राहत हुने थियो उनले भने ।
प्रदेश सभाको कार्यालय जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आर्थिक वर्ष सुरु भएसंगै परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले ती स्वास्थ्य संस्थालाई बजेट पठाइ सक्थ्यो । तर प्रदेश सरकारले बजेटको अख्तियारी पत्र नपठाएकाले सुत्केरी महिलाहरुलाई दिनुपर्ने रकम दिन नसकिएको नारायणी उपक्षेत्रिय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.मोहमद एनामुल हकले बताए । उनले भने, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले बजेटका लागी पठाउनु पर्ने अख्तियारी पत्र नआएकाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साले बजेट दिन नसकेको हो । पटक पटक गरी तेस्रो पटक समेत प्रदेश सरकारलाई पत्र लेखिसक्दा पनि अझैसम्म बजेटको रकम आउन नसकेको अस्पतालका मेसु एनामुल हकले बताए । यता उनले बजेट आइसकेपछि डिस्चार्ज स्लिप लिएर आए सुत्केरी वापतको यातायात भक्ता लिएर जान सक्ने अस्पतालले व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणले गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा र सुत्केरीलाई यातायात रकम दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । जसमा हाल सरकारले गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा वापत चार सय, सुत्केरीलाई यातायात बापत हिमालमा १५ सय, पहाडमा एक हजार र तराईमा उत्प्रेरणा र यातायात भक्ता सहित एक हजार दिँने व्यवस्था गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव देवीराम भट्टराईले बताए । केन्द्र सरकारले यो वर्षका लागि १२ करोड ८६ लाख रकम विनियोजन गरेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।
नेपाल सरकारले हरेक आमा र शिशुका लागी अस्पातलमा सामान्य अवस्थामा बच्चा जन्मेको खण्डमा हजार रुपैयाँ, शल्यक्रिया गरेको ३ हजार र जटिल शल्यक्रियाको ७ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्षमा १ करोड ३९ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । यो रकम बर्षेनी बढाउदै लगिरहेको छ । तर, सेवा लिने गर्भवती आमाहरुको संख्या भने बढेको छैन । यो कार्यक्रममा विनियोजन गरेको बजेट पनि आधा मात्रै खर्च हुने गरेको मन्त्रालयको तर्क छ । प्रदेश सरकारले बजेट नपठाउँदा नारायणी उप क्षेत्रिय अस्पतालको फार्मेसी समेत पुर्ण रुपले सञ्चालनमा आउन नसकेको अस्पतालको दावी छ । सबै औषधी उधारो भएर हामीले धेरै पार्टीहरुको बाँकी रकम तिर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश सरकारले पठाएको पत्रका आधारमा बजेट निकाल्न सकिदैन अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट हकले भने ।
