नेपालको संविधान जब जारी भयो त्यसपछि बिभिन्न राजनीतिक दलहरुको साझा भनाइ थियो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताको अन्त्य ग¥यौं । अब आर्थिक तथा समृद्धिको बाटोमा अघि बड्ने । तर विगतलाई फर्किएर हेर्ने हो भने नेपाली जनताको वितृष्णा बढिरहेको छ । कागजी विकास, लोकपृय शब्दजालरुपी मंतब्य, महत्वकाक्षी योजनाको प्रतिस्पर्धा हरेक राजनीतिदलले गरेका हुन्छन् । गत २०७४ को निर्वाचनमा प्रमुख दलहरुले घोषणा गरेका घोषणा पत्रलाई यो ५ बर्षमा के कति कार्यवन्यन भए वा हुँदैछन् ? यो आम नागरिकको चासोको बिषय बन्नु पर्दछ । तत्कालीन वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्र, तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षीदलहरु नेपाली काग्रेसको चुवानी घोषणापत्र । तत्कालिन संघिय समाजवादी फोरम लगायत अन्य प्रतिपक्षी दलहरुको घोषणपत्र अहिलेको गठबन्धन दलहरुको घोषणा पत्रलाई हेर्दा अधिकांश घोषणापत्र केवल कागजमै सिमित देखिएको तथ्याक छ । अबको निर्वाचनमा नेपाली जनतालाई पहिले जस्तो निर्वाचनको समय भोट खसाउन खासै उत्सुकता नदेखिनु स्वभाविक हो । विगतको घोषणा पत्रमा प्रश्न गर्दै मनन् गर्दै मतदान गर्ने समय पनि यहि हो ।
२०७४ भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाकाको निर्वाचनमा होमिदै गर्दा तयारी गरिएको घोषणा पत्र तिर फर्कने हो भने अबको निर्वाचनमा आफ्नो मत कतातिर प्रकट गर्नु पर्छ भन्ने सोच्न सजिलो हुनेछ । आम नेपाली नागरिकहरुले आजको बदलिँदो समय परिस्थिति अनुरुप व्यवस्थाको आशा गर्नु स्वभाविक हो । कुर्सी र पदको प्रलोभनमा नागरिकहरुको आवश्यकतालाई अन्देखा गर्ने परिपाटीको अन्त्यकोे लागि अब नागरिकले प्रश्न गर्न सक्नु पर्दछ ती नेताहरुलाई । जस्ले जनताको भरोसाको आढमा कुर्सीलाई घुमाएका छन् । मानवीय आवश्यकता जस्तै मेलम्चीको हल्लीखल्ली, स्वास्थ्यलाई मौलिक हक ठान्ने, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपाएर खुम्चिएको भरोसालाई फ्रि वाईफाई, आधुनिक पुस्ताकलयले छोयो त । तराई मधेशका छात्राहरुको निमिक्त साईकल बितरणको प्रभाव, उस्तै प्रकृतिका विभागहरुलाई एकै छातामा अटाएको देखियो त ? आदि कुराहरु माथि प्रश्न गरांै ।
मनन् गरौं अनि मात्र मतदान हाम्रो दलको सरकार बनेपछिको महत्वपूर्ण कार्य मध्येको एक कार्य जो एक बर्ष भित्र तुईनहरुलाई झोलुङ्गे पुलद्ववारा विस्थापित गरिने छ भनिरहँदा ३ बर्ष सरकार चलाउदा समेत तुईनलाई विस्थापित गर्न नसकेको अवस्थालाई कसरी हेर्ने ? तुईन व्यवस्थापन गर्ने कार्य शुरु नै नभएको हो वा कतिसम्म विस्थापित भए यो नागरिकको चासो बन्नुपर्दछ । यदि कार्य हुँदै नभएको भए खबरदारी र केहि आधा अधुरा भए औल्याउनु नागरिकको दायित्व हो । संविधान कार्यवन्यनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरुको निर्माणको अवस्था कस्तो छ । अथवा अहिलेसम्म कतिवटा कानुन् बने ? कति कानुन् बन्दै बनेनन् ? औल्याउने प्रश्न गर्ने दायित्व नागरिकको हो । सबै धार्मिक स्थलहरुलाई आध्यामिक पर्यटनका लेनहरुको रुपमा विकाश गर्ने पुर्वाधार विकाश प्राविधिकको लागि पहलसम्म हुन सकेन । युवा उद्यमशिलता उपयोग गर्न १६ देखि ४५ बर्षसम्मका युवाहरुलाई लक्षित गरी २५, २५, ५० को सहुलियतपुर्ण वित्तय कार्यक्रम को प्रचार मात्र भयो । नितिसम्म बन्न सकेन । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न तथा स्वदेश फर्केका युवालाई सिप दक्षता, पुजीँ र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमुलक लगानि जस्ता कुरा सिर्फ कुरैमा सिमित भए । कृषकहरुको मत लिन रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र त्यहि प्रागरिक मल औद्योगिक उत्पादनका लागि सहकारी तथा निजि क्षेत्रलाई पुजी लगानि गर्ने घोषणा कागजै मात्र सिमित भए । कृर्षि उत्पादनको निर्यात प्रजदन र गुणस्तरको प्रमाणीकरणको लागि तोकिएका काठमाण्डौ, वीरगंज, भैरवहा, नेपालगंज अत्याधुनिक प्रयोगशाला खै ? यो प्रश्न गर्ने अधिकार अबका मतदातालाई छ ?
प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी औद्योगिक पुर्वाधारको विकाश कतिसम्म भयो सुख्खा बन्दरगाहको निमार्ण र संचालन कार्य कति प्रतिशत बाँकी छ ? यो प्रश्न गर्न सक्नु पर्दछ नागरिकले निर्वाचनको बेला ठुलो ठुलो कुरा र्गैे जनताको सामु आश्वसनमा १६ बर्ष माथिका सबै नागरिकको बैक खाता खोल्ने व्यवस्था, बन्द गरिएका पुराना सरकारी संस्थानहरुको सम्पति, विश्व विद्यालय अस्पताल, बन्द भएका उद्योग नागरिकता समस्या,रोजगारीका अवशर, कच्चि सडक, विजुली बत्ति पानी, सिंचाई, निर्माणधिक तामाकेशी, अरुण, जस्ता योजनाहरु क्े हुँदैछन अब नागरिकको चासो हुनुपर्दछ ।
निर्वाचनको बेला घोषणा पत्रमा लेखिएका तर कायानर््वनमा ओझेल परेका थुपै कार्य छन् । जस्को बारेमा नागरिकहरुले अब चासो गर्नसक्नु पर्दछ । द्वन्दपिढितलाई क्षतिपुर्ति दिने, २०७२ को महाभुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुलाई पुनः निर्माण गर्ने, उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधनमात्र प्रयोगमा ल्याईने, काठमाण्डौका जनतालाई बर्षोदेखि आश्वशनले भिजाएको घाटी मेलम्चीको पानीले तिर्खा मेटेने घोषणा खै माछो माछो भ्यागुत्तो भईरहँदा नागरिक बोल्ने कि नबोल्ने । विद्यार्थी भाइबहिनीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण बर्षमा एक पटक गरिने योजना, प्राविधिक मैत्री विकाशको लागि देशभरी वाईफाई ईन्टरनेट सहितको अत्याधुनिक सामुदायिक श्रोत केन्द्र पुस्ताकलय, डिजिटल नेपालको अवधारणाको सपना कति प्रतिशत पुरा भयो ? जवाफ कस्ले दिने ? प्रत्येक वडामा बैकिङ्ग सेवा कम शिक्षा हासिल गरेका अन्य युवाहरुलाई दक्ष बनाउन बिना धितो रिण र निन्तर तालिमको साथै १०० दिने रोजगारी ग्यारेन्टीले निरनतता पाएकोछ ? उपयुक्त रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म सामुदायिक सेवा र विकाश कार्यमा संलग्न गराई बेरोजगार भत्ता उपलब्ध भइरहेको छ ? नेपाल बाहिर रोजगारी वा अन्य कारण बिदेशिएका नेपालीहरुलाई विदेशबाट नै आफ्नो मतदिने व्यवस्था भयो त ? देशमा जलबिद्युत उत्पादन तराई मधेश द्ुतमार्ग, रासायनिक मल कारखाना, खाद्यन्न र तरकारीमा निर्भरता, पूर्व पश्चिम रेलमार्गका कार्यको अवस्था के छ ? यी सम्पुर्ण कुराको प्रश्न गर्ने, खबरदारी गर्ने बेला मतदान पहिले हो भनेर नागरिकले कहिले बुझ्ने ? चुनाव जितेपछि यहिँ बेला त गाँउमा फर्किने होईन र ? अब प्रश्न नगरे फेरि ५ बर्षसम्म पछुताएर मात्रै बस्न पर्ने छ । यो कुरा जनताले पनि बुझ्नु पर्छ । अबका सचेत नागरिक हामीले केवल घोषणा पत्रमा लेख्ने र सरकारमा पुगेपछि नदेख्ने नेतृत्वबाट टाडा रहने बेला आएको छ । त्यसैले यो पटकको मतदात साह्रै सम्झी बुझी मात्र गर्नुको विकल्प छैन ।
