संविधानको मौलिक हकमा महिलालाई समानताको अधिकार दिइएको भए पनि कार्यवन्यनको पाटो अनि व्यवहार फरक छ । आधा आकाश ओगट्ने महिला, समानान्तर र समावेशीको आंन्दोलनमा युगौदेखि निरन्तर होमिएका र संघर्षमा खरो उत्रिएका हुन् । तर महिलाहरुको अवस्था अन्य क्षेत्रमा चित्तबुझ्दो नभए झै यो निर्वाचनको उमेद्वारी चयनमा पनि निराशाजनक अवस्थामा हुनु दुःखद कुरा हो । वास्तविकता यहि हो । स्थानिय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फ महिलाहरुलाई टिकट दिन कन्जुस्याई मात्र गरेनन् महिला उमेद्वारी दिएको ठाँउमा समेत सहजताको वातावरण मिल्न नसकेको महिला उमेद्वारहरुको गुनासो छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभागरी ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेता पनि यसो हुन सकेन । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सिट रहेका छन् ।
संख्यात्मक उपस्थितिमा मात्रै महिला
जुनसुकै राजनीति दलले जतिसुकै ठूलो कुरो गरेता पनि स्थानीय तह वा संसदीय हलमा महिलाको प्रतिनिधित्व भनेको टाउको गनेर महिलाको प्रतिशत देखाउनकै लागि मात्र गरिने गरेको छ । अर्काे सत्य यो पनि हो कि महिलाहरु पधाधिकारीमा पुगेता पनि निर्णायक समयमा बोल्न नपाइने यदि बोलिहाले अथवा स्पष्ट आफ्नो मत राखे अर्का पटक त्यो महिलाले पधादिकारीको स्थानबाट नै बिदा दिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाइन्छ । जसको कारण महिलाहरु अगाडी बढ्ने कुरामा खुलस्त छैनन् । महिलाहरुलाई कोठामा प्रतिशत पुर्याउनको लागि मात्रै सोच्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ । दक्ष एव्म सक्षम महिलाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर नेतृत्व लिनसक्ने बनाउन र बनेकाहरुलाई केवल सख्यात्मक उपस्थितिको मात्र भागेदार बनाउने प्रथाको अन्त्य गर्नु पर्छ ।
महिला सहभागिता न्यून हुनुको दिर्घकालिन असर
स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्ना–आफ्ना जिम्वेवारीलाई बहन गर्ने क्रममा छन् । कतिले आफ्ना योजनाहरुलाई कार्यवन्यनको पाटोमा अगाडी सारेका छन् भने कतिले योजना बनाउदै छन् । अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको चटारो छ । आ–आफ्ना घोषणा पत्र लिएर जनताको घरदैलोमा हामी यो गछौं, त्यो गर्छाै भनी आश्वासनका पोकाहरु बाँडिरहेको अवस्था छ । यसो भन्दै गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दल, वर्ग, क्षेत्र, समुह आदिले आप्नो प्रतिनिधिलाई साकार बनाउन कति सक्ने हुन् ? त्यो हेर्न केहि समय कुर्नै पर्ने भएको छ । आधा आकाश ओगटेका महिलाहरुका समस्या समाधानको निमित महिला प्रतिनिधित्व नै कम भएको अवस्थामा चाहेर पनि महिलाका अधिकार प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छैन । जसको असर महिलाको आगामी प्रतिनिधित्वमा प्रत्यक्ष परिरहन्छ । संविधानले बाध्य पारिएको स्थानमा महिलाहरुको सहभागिता होला धेरथोर छ । योभन्दा वाहेक प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिकबाट संख्या जोडिएर । कारण प्रत्यक्षमा न महिलालाई टिकट दिईन्छ न दिएको ठाँउमा जिताउन वातावरण मिलाईन्छ । हरेक दलहरुलाई हेर्ने हो भने उस्तै उस्तै छ अवस्था । अहिले जिल्लमा नअटाएका महिला प्रदेश कमिटिमा कम हुन्छन् । प्रदेशमा कम हुनुको असर केन्द«मा पछि पर्नु स्वभाविक हो । जस्को असर सिधै प्रंनिनिधीसभा, राष्ट्रसभादेखि सरकारसम्म हुन जान्छ । अनि सबैभन्दा ठुलो खाडल कहाँ पुग्छ त भन्दा निणायक स्थानमा पर्दछ जस्को कारण महिलाका मुद्वा, महिलाका समस्या, महिलाका अवशर सजवै राज्यमा पुगेको हुन्छ । उदाहरणको लागि नेकपा एमालेको उपाधयक्षमा र संविधान सभाको सदस्यमा विद्यादेवी भण्डारी नपुगेको भए आज आज महिलालाई ३३% प्रतिशतको अडान लिने अवशर मिल्दैन थियो यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो ।
बनाउन सकिन्छ त महिलामुखी निर्वाचन ः पछाडितर्फ फर्केर हेर्दा प्रत्यक्ष तर्फ महिला सांसदको अवस्था यस्तो छ । महिला सांसदको प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहँदा २०१५ सालम ०.९२ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो भने २०४८ मा अलिकति बढेर ३.४१ प््रतिशतमा आएको थियो । यस्तै २०५१ को निर्वाचनमा यथास्तिथि अर्थात ३.४१ मै रहेको थियो भने २०५६ मा ५.७३ प्रतिशतमा पुग्यो । २०६२।०६३ को आन्दोनको सबैभन्दा ठुलो असर भने २०६४ को निर्वाचनले देखायो । उतिबेला २०६४ मा कुल सांसद १९७ जना निर्वाचितमा जम्मा महिलाको संख्या ३० थियो । अर्थात ३३ प्रतिशत महिला थिए । जो नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक महिला सांसदहरुको प्रतिनिधित्व बढेको ठानिन्छ । २०७० को निर्वाचनमा १७६ जना निर्वाचित मध्ये महिला सांसदको संख्या पुन घटेर २९.९ पुग्यो । २०७४ को निर्वाचनमा ९० जना महिला सांसद आँउदा मात्रै ६ जना मात्रै प्रत्यक्षबाट महिला आएका छन् । भनेपछि राजनीतिमा महिलाहरुको यो न्युनतमलाई कम गर्न के गर्ने अबको चासोको बिषय बन्नुपर्दछ । कति बिडम्बना छ । एकातिर कुनै पनि दलहरुले महिलाहरुलाई नपत्याउने । अर्काेतर्फ महँगो अनि खर्चिलो जो महिलाहरुले धान्नै मुश्किल पर्ने समयले महिलाहरुलाई जटिलता पैदा गरिरहेको छ । यस्तो संक्रमणकालको अन्त्य गर्न के गर्न सकिन्छ । कसरी महिलामुखी निर्वाचनको बारेमा सोच्न सकिन्छ आजको अभ्यासले निम्त्याएको देखाएको छ ।
राजनितिमा महिला सहभागीताको लागि महिला सुरक्षाका आवश्यक पर्ने श्रोतको खोजी हुनु पर्दछ । राजनीतिक दलहरुको विधान, नियामवली, दस्तावेजहरु कडाईका साथ पालना गर्न जरुरी छ । लेखिएको ३३ प्रतिशत होइन अब कार्यान्वयनमा वैमानी गरिएकोले अब महिलाहरुले आफ्नो अधिकार ५० प्रतिशत कायम गराउन अग्रसर हुनु पर्छ । यसो नभए सामाजिक रुपान्तरण, महिलावादी सोच, महिलामाथिका सम्पूर्ण विवेदको अन्त्य हुन सक्दैन । पारिवारिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्दछ । लंैगिक सचेतना, क्षमता अभिवृद्वि, तालीम, सुचना तथा प्राविधिक सबै पक्षमा महिलालाई सक्षम बनाउन आवश्यक कदम जबसम्म चालिदैन तबसम्म महिलाहरुको नाममा हुने राजनीति यथास्थानमै सिमित रहन्छ । यो कुरा मनन् गर्न आवश्यक छ ।
