कृषि औजारका सामग्री उत्पादन गर्ने देशको एक मात्र कृषि औजार कारखाना फेरि चलाउने तरखर थालिएको छ । दुईदशक अगाडी सरकारले आफै बन्द गरी खण्डहर बनाएको यो कारखाना फेरि चलाउने तरखर थालिएको हो ।
जनताको चर्को आलोचनापछि लत्रेर सरकारले लामो समयमा बन्द रहेको यो कारखाना संचालन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रलाई सुम्पेको छ । संचालनको अधिकार पाएपछि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको टोली झिसमिसे बिहानीसंगै काममा जुटिरहेको छ ।
अविष्कार केन्द्रका सहयोगीहरु दुई दशकदेखि थुप्रिएको खिया र फोहोर सफाई गरी संचालन योग्य बनाउन व्यस्त छन् । त्यसका लागि छ इन्जिनियर, छ ओभरसियर र दुईजना मेकानिकल टेक्निसियन सहित राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनको टोली काममा जुटेको छ । केन्द्रको टोलीले अहिले सरसफाई, मर्मत लगायतका काम गरी जतिसक्दो चाँडो चलाउने तयारीमा जुटेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नौ बिगाहा ११ कट्ठा क्षेत्रफल परिषर भित्र रहेको यो कारखाना सञ्चालन हुने कुराले यस क्षेत्रका स्थानीय भने खुशी भएका छन् । २०४६ सालको राजनीति व्यवस्था परिवर्तनपछि सत्तामा रजगज गरिरहेको तत्कालिन मन्त्री मण्डलले २०५९ सालमा यो कारखाना बन्द गरिदिएको थियो । सो समयमा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । उनैको नेतृत्वको सरकारले नीजि क्षेत्रलाई बढावा गरेको भन्दै छेवैमा रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना समेत सो समयमा बन्द गरिएपछि जनताले भने चर्को आलोचना गरिरहेका थिए । अन्ततः बन्द कारखाना मध्येको कृषि औजार कारखाना भने चल्छ कि भन्ने संकेत देखिएको स्थानीयको तर्क छ । विदेशमा समेत प्रख्याती कमाएको कृषि औजार कारखाना पुनः चल्ने कुराले राम्रो सन्देश ल्याएको उनीहरुको भनाइ छ ।
तत्कालीन सोभियत संघ सरकारले निर्माण गरिदिएको यो कारखाना वि.सं २०२४ फागुन २८ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको स्थानीय पिपरावासीले बताए ।
उनैको पहलमा सोभियत संघले कारखाना बनाइदिएको उनीहरुको भनाइ छ । यस्तो ऐतिहासिक कारखाना सरकारले नै बन्द गरी जनताको आलोचनापछि बल्ल गएको भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले कारखाना सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिंदै संचालनको तयारी अगाडी बढाइएको छ । यो कारखाना संचालनको जिम्मेवारी पाएको केन्द्रले पहिलो चरणमा सरसफाइ र मर्मत सम्भारको काम सुरु गरेको जनाएको छ ।
कारखानाका मौजुदा ५४ मेशिनहरु मध्ये ४३ वटा मर्मतपछि सञ्चालन गर्न सकिने र ९ वटा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने गरी विग्रेको प्राविधिक टोलिको निश्कर्ष छ ।
अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि सहित आविष्कार केन्द्रका प्रतिनिधि, कृषि मन्त्रालयका प्राविधिकहरुको टोलीले कारखानामा रहेका उपकरण तथा मेसिनहरुको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्दा सरकारले तत्काल २१ करोड रुपैयाँ दिए सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो । सो निष्कर्षपछि बल्ल चलाउने तरखर सुरु भएको खुलेको छ ।
स्थानीय माटो अनुकुल औजारहरु नेपालमा मात्र नभई पहिले भारत र बङगलादेशी जनताको पनि रोजाइमा पर्थे । कारखानाले उतिबेला धान झार्ने थ्रेसर बनाएर भारत सरकारलाई विक्री गरेको पहिले त्यहाँ काम गरेका पुराना कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
सबैभन्दा पहिला नेपाल सरकारले थ्रेसर बनाएर भारत सरकारलाई विक्री गरेपछि त्यसैको मोडिफाई गरेर नयाँ डिजाईनमा भारत सरकारले धान झार्ने थ्रेसर बनाउन थालेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल सरकारले भने त्यस्तो कारखाना बन्द गरी पछि भारत तथा तेस्रो मुलुकको भरमा कृषि कर्म गर्न बाध्य पारेको पनि उनीहरुको तर्क छ । कारखाना सञ्चालनका बेला पम्पसेट, बैलगाडा लगायतको सुविधा किसानलाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यहि सुविधा भोग गरेका यहाँका किसान दाजुभाइहरु बन्द भएको बर्षौ वितिसक्दा पनि दूरदराज पहाडबाट यहाँ हसिया, फारी, खुर्पा, कोदालो, हलो, थ्रेसर, पम्पसेट लगायतको कृषि औजार किन्न अझै कारखानामा झुक्किएर आइपुग्ने गरेका कारखाना छेउका स्थानीयहरु बताउँछन् ।
अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले यस्तो गौरव बोकेको कारखाना संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा केन्द्र पछि नपरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका मेकानिकल ईन्जिनियर रितेश देवले बताए ।
कारखानाले कुटो, कोदालो, हलो, टेलर, थ्रेसर, पम्पसेट, फोहर फाल्ने कन्टेनर, विद्युत पोल, झुलुङ्गे पुल, ढल व्यवस्थापनको औजार, हँसिया, खुर्पी मात्र नभई तत्कालीन यातायात संस्थानका लागि ट्यांकर, तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमका लागि जहाज चढ्ने सिँढी, यात्रुको सामान ओसार्ने ट्रली लगायतका सामान उत्पादन गर्दै आएको थियो । स्थापनासंगै नाफामा रहेको कारखानाले उतिबेला बार्षिक ११ करोडसम्मको कारोबार गर्ने गरेको तथ्याँकले देखाएको छ ।
नाफामा रहेका कारण तीनसय कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने कारखाना बन्द हुँदा सरकार चुप बस्दै आएको थियो ।
समान्य नागरिकका लागी बरदान बनेको यो कारखानामा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अनुभव नभएका नेता कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र हुँदा बार्षिक १६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको कारखाना १० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालित हुन पुगेको थियो । घाटा बढ्दै गएपछि खुल्ला बजार अर्थनीतिको बहानामा तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारले नीजि क्षेत्रलाई पोष्ने नीति अंगिकार गर्न पुगेको थियो ।
२०५९ सालमा सरकारले कारखाना बन्द गर्दा पनि २ सय १० स्थायी र १ सय ११ अस्थायी गरी करिब ३ सय २५ कर्मचारीले कार्यरत थिए । उनीहरुले बाध्य भएर कसैले ऐच्छिक र केहीले बाध्य भएर राजिनामा दिए पनि केही कर्मचारीले राजिनामा नदिएर कारखाना संचालनको मुद्दा लामो सयमसम्म लडिरहेका पनि थिए ।
