स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएसंगै के के न गरौला भनेका जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरुले विकासका कामहरु धमाधम सुरु भएका छन् ।
कतै गिट्टी बालुवा, कतै पिच, कतै माटो पुरी ग्रेभल त कतै विद्यालय पर्खाल निर्माणको काम भएको देखिन्छ । देशमा संघियता आएपछि जनताले समेत यस्तै आशा गरेका थिए । त्यस अनुरुप कतिको काम गुणस्तरीय भएको छ, त्यो मुल्यांकनको विषय हुन सक्छ । तर गुणस्तरहिन काममा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले मात्रै लिने कि कर्मचारीले समेत दायित्व ग्रहण गर्ने ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
असारे विकाससंगै बढेको विकृतिले यी र यस्ता विषयहरु चर्चामा आएको देखिन्छ । हुन त दायित्व लिने कुरा मात्रै होइन । विभिन्न कार्यक्रमहरुमा समेत जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बाझाबाझको स्थिति सुनिनु र देखिनु निकै हास्यास्पद भएको छ । यो विकृति तराईमा मात्र हैन । देशका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको विषयमा चर्चा परिचर्चा बाहिर आएकै छ । एकले अर्का प्रति विश्वास गर्न नसक्नु र समन्वयका कारण कार्यक्रमका लागी सहमति नहुँदा कार्यक्रमको पेश्की वा भुक्तानिका लागी समस्या हुने गरेको पाइन्छ ।
देश संघीयतामा गएपछि अहिले संघीयता कार्यान्वयनको काम भइरहेको छ । गाउँगाउँमा अहिले सरकारी संयन्त्र बलियो छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाइएको छ, आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउनेदेखि स्थानीय विकासका लागि आवश्यक सबै खालका भूमिका निभाउन स्थानीय तहले अब सक्नु पर्छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको चुनावी नारामात्र होइन साँच्चै संविधानले नै व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार भएर लाग्न सक्नुपर्छ ।
केही दिन अगाडी मात्रै पर्सा जिल्लाकै जगरनाथपुर गाऊँपालिकाका अध्यक्ष र प्रशासकिय अधिकृत बीच बाझाबाझ भएको कुरा बाहिर आयो । कर्मचारी जनप्रतिनिधिसंग र जनप्रतिनिधि कर्मचारीसंगको समन्वय विना दुबै विच एक अर्काको विरोधाभासका कुराहरु सार्वजनिक कार्यक्रम मै आफै गर्न भ्याए । गाऊँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाँले हिजोका दिनमा पनि कर्मचारी तन्त्र र अहिले संघिय संरचनामा समेत जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा कर्मचारी तन्त्र हाबी हुनु राज्यको संघिय सोचको उपज रहेको आरोप लगाए । हुन त, देशले संघियताको नयाँ व्यवस्था अनुसार अगाडी बढ्न थालेको छ । धेरथोर अप्ठ्यारा आउनु स्वभाविक हो । तर जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा असक्षमता प्रदर्शन गराउन स्थानीय निकायको निर्णय कर्मचारीलाई दिनु अस्वभाविक भएको कतिपयको टिप्पणी रहेको छ ।
हजारौँ जनताबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिको आदेश, निर्णय कर्मचारीले आफ्नो हैकमबादी चलाउनु भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिनु जस्तै रहेको बारागढी गाऊँपालि वडा नम्बर १ का स्थानीय महेन्द्र चौधरीले बताए । यस्तै बारा जिल्लाकै विश्रामपुर गाऊँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुमित्रा देवीले नै आफ्ना कर्मचारीहरु विरुद्ध खरो उत्रिन् । आर्थिक मसान्तको अन्तिम हप्ता एक कार्यक्रमका विच उनले काम पुरा गरी सकेका ठिक्केदार, उपभोक्ता समिति र संघ संस्थाहरुको भुक्तानी रोकेर आफुहरुलाई समस्यामा पारेको उनको तर्क छ । जनप्रतिनिधिहरु चिनजानको भएकाले समेत आफुहरु केही गर्न नसक्ने असमथ्र्य कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिहरु माथि थुपार्ने गरेको आरोप उपाध्यक्ष सुमित्रा देवीले लगाएकी छिन् ।
यति मात्र नभई उक्त गाऊँपालिका वडा अध्यक्षहरु समेत कर्मचारीहरुको काम कार्वाहीप्रति सन्तुष्ट देखिएनन् । गाऊँपालिका अन्तर्गत परेको वृक्षा रोपन, धारा जडान, कृषि पम्प जडान लगायतको थोरै बजेटको काममा समेत कर्मचारीहरुले भुक्तानीका लागी महिनौँदेखी कुदाउने गरेको भुक्तभोगीहरुको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विचको फाटोमा स्थानीय सेवाग्राहीमा समेत अन्यौलता देखिएको छ । सेवा लिने सेवाग्राहीका लागि आफ्ना कर्मचारी र प्रतिनिधि दुवै चाहिन्छ, । स्थानीय तहले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि दुवैका विच आपसमा समन्वय हुनु आवश्यक छ ।
स्थानीय तह सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधि हरेक विषयमा जानकार हुनुका साथै आफू मातहतका कर्मचारीसंग मिलनसार हुन पनि सक्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा काम गरेका उनीहरुको भूमिका पनि कमजोर आँक्नु हुन्न । यो बिचमा कर्मचारीलाई पनि आफूले मात्रै काम गरेको र आफूमात्रै अनुभवि भन्ने जनप्रतिनीधिले पनि भ्रम पाल्नु हुन्न । जनताको सुख, दुःख जनप्रतिनिधिलाई थाहा छ भने काम गर्ने तौर तरिका कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ । यी दुवै पक्षको आफ्नै खालको विशिष्ट भूमिका छ । यि दुवैको क्षमता पूर्ण रुपमा स्थानीय तहमा लगाउन सकियो भनेमात्र हिजो जनताका बिचमा बाँडिएको सपना पूरा हुन सक्छ । अन्यथा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदैमा कार्यकाल सकिन्छ । र जनतालाई बाँडेको सपना पनि पूराहुने सम्भवना रहन्छ ।
