मुलकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । हरेक निकाय यसबाट आक्रान्त छ । सरकार द्धारा भ्रष्टाचार रोक्न अनेक किसिमका ऐन कानून र नियमहरु बनाइएका छन् । तैपनि भ्रष्टाचार रोकिनु त परै जाओस् कम पनि भएको छैन । गत वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले भ्रष्टाचार हुने सूचाकाँकमा समावेश भएका १७६ देश मध्ये नेपालले कुल १०० पूर्णाङकमा २९ अंक प्राप्त गरी १३१ औ स्थानमा सूचिकृत भएको जनाएको थियो । यो तथ्याङकले नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको भयावह अवस्थालाइ चित्रित गर्दछ ।
०६२।०६३ को जन आन्दोलन पश्चात मुलकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शि बनाउने तथा अशल शासनका माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई छिटो छरितो तथा कम खर्चिलो ढङबाट सेवा पाउने अवस्था सृजना गर्न समेतका लागी तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदले २०६४ सालमा सुशासन ऐन २०६४ पारित गरी लागु गरेको थियो ।
२०६४ सालमा पारित यो ऐनमा शुसासन कायम गर्ने पक्षमा महत्वपुर्ण व्यवस्था गरिएका छन् । सुशासन ऐनको जानकारी सरोकारवाला सबैलाइ हुनपर्ने र यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु तत्कालै लागुहुनु पर्ने हो । तर नत यो ऐनका बारेमा सबैलाई थाहा छ, नत पुर्ण रुपमा लागुनै हुन सकेको छ ।
मन्त्री देखि कार्यालय प्रमुख सम्मको जिम्मेवारी र कर्तव्यका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको यो ऐन र यस अन्तर्गत बेनका नियमावली पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउने हो भने सुशासन प्रर्बर्धन भई भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा महत्वपुर्ण उपलब्धि हात लाग्न सक्छ । सुशासन कायम गर्नका निम्ति कार्य सम्पादन गर्दा राष्ट्र र जनताको बृहतर हित हुने गरी पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता जवाफदेहिता तथा इमान्दारीतालाई ध्यानमा राखेर आर्थिक अनुशासन र जनमुखि प्रशासन एवं विकेन्द्रीकरणलाई समेत आत्मसात गर्दै जनसहभागिता तथा स्थानिय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था यो ऐनमा गरिएको छ । तथापि यो लागू हुन सकेको छैन ।
यो ऐनले निर्णय गर्ने अख्तियारी पाएको अधिकारीले निर्णय गर्दा निश्चित कार्यविधि अबलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै तोकिएको समय भित्र निर्णय गरिसक्नु पर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । यतिमात्र होइन निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम राख्दै निर्णयमा आधार र कारण समेत प्रष्ट रुपमा खुलाउनु पर्ने थप व्यवस्था यसले गरेको छ । यो सँगसँगै आफनो स्वार्थ भएको वा वाझिएको विषयमा निर्णय गर्न नहुने, खास काम गर्नका लागी कसैसँग कार्य सम्पादन करार गर्न सकिने र सार्वजनिक चासोको विषय कार्यन्वयन गर्दा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्न सकिने, आफनो जिम्मेवारी अन्यलाइ पन्छाउन नहुने र आफनो पदिय वा पेशागत आचरण पालन गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । यि व्यवस्थाहरु परिपालनागर्ने तर्फ नत सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारहरु संवेदनशिल छन् न नागरिकहरुले प्रश्न उठाएका छन् । त्यसैले त सुशासन ऐन कितावको पानामा नै सिमित छ ।
हरेक कार्यालयले आफुले दिने सेवा सुविधाका बारेमा कार्यालयमा नै नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने, सम्पन्न गरिएका काम कारवाहिका सन्दर्भमा सार्वजनिक सुनवाइ र सार्वजनिक परिक्षण गर्नुपर्ने, सूचना माग गर्न आउनेलाई कानूनले गोप्य राख्नु पर्ने भनी ठहर गरेदेखि बाहेकका हरेक सूचनाहरु दिनुपर्ने व्यवस्था पनि यो ऐनमा छन् । frist come frist service भन्ने मान्यतालाई पुर्ण रुपमले आत्मसात गर्नु पर्ने ऐनको मकसद निष्कृय प्रायः छ । त्यसैले पनि सुशासन कायम हुन सकेको छैन । यो ऐनको परिपालनामा सबै पक्ष चनाखो नहुने हो भने सार्वजनिक अधिकारीहरु आफनो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहने छन् । परिणामतः मुलकमा सुशासन कहिल्यै कायम हुन सक्दैन । सुशसान ऐनले सर्वसाधारणको सुविधाका निम्ती घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने देखि लिएर जनताको सहभागिता र स्वामित्वमा परियोजनाहरु आयोजना गर्ने सम्मको व्यवस्था गरी गुनासो व्यवस्थापन हुनुपर्ने, कार्यालयहरुले प्रवक्ता तोक्नु पर्ने, सुचना प्रविधिहरुको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सम्पन्न भएका कामको यथार्थपरक अनुगमन मुल्याङकन हुन पर्ने समेतका व्यवस्था गरेको छ ।
उपरोक्तानुसार सुशासन ऐनमा भएका व्यवस्था सबै कार्यालयले अक्षरस पालन गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । मुलकमा कानूनी राज्य एवं विधिको शासन कायम गरी जनताको मानव अधिकार सुनिश्चितता कायम गर्दै भ्रष्टाचार र अनुशासन हिनतालाई रोक्न यो ऐन अक्षरश पालन हुन अपरिहार्य छ । यस्का निति सक्षम प्रशासनयन्त्र र नागरिक समाजको विकास एवं सहकार्य पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । नागरिकलाई सर्वसुलम सेवा दिने उद्देश्यका साथ आएको यो ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेबाट जनता मारमा परिरहेका छन् । सुशासन ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका निम्ति सबैले यो कानूनका बारेमा जानकारी राख्नु अनिवार्य छ । त्यसका निम्ती नागरिक संगठनहरु तथा सरकार स्वयंले पनि यो ऐनका बारेमा प्रचार प्रसार भेला गोष्ठी अन्तरक्रिया आदिका माध्यमबाट राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु एवं सर्वसाधारण सेवाग्राही नागरिकमा चेतना जगाउन पर्छ ।
यसो हुन सकेमा आगामी दिनमा सुशासन ऐनको कार्यान्वयन भई भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती कम हुदै शुसासन कायम हुदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा सदाचार र सुशासनका हिमायती केही इमान्दार राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा नागरिक अगुवाहरुबाट भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र सुशासनका पक्षमा सकारात्मक हस्तेक्षप गर्दै अगाडी बढन खोजेको देखिन्छ ।
हामीले इमान्दार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाउने प्रंशसा गर्ने उनिहरुको काममा साथ र समर्थन दिने तथा वेइमान तथा भ्रष्ट तथा कानून विपरित काम गर्न खोज्नेहरुका विरुद्धमा बोल्ने बानिको विकास गर्न जरुरी छ ।
