स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष तथा उप प्रमुखहरुलाई काम गर्न निकै हम्मे हम्मे भएको छ । स्थानीय गाउँपालिका, नागरपालिका, उप महानगरपालिका र महानगरपालिकामा आउने घरेलु हिंसा, अंशबण्डा, जग्गा जमिनको विवाद, गाली बेइजति लगायतको मुद्दालाई छिनोफानो गर्दा व्यक्तिगत दुश्मनी कमिने डरले काम पत्ते गर्न हम्मे हम्मे भएको हो ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिबाट पीडितले विना झन्झट तत्कालै न्याय पाउन भन्ने उद्देश्यले न्याय सम्पादन गर्ने नीति बनाए पनि स्थानीय न्यायिक समितिमा रहनेहरुलाई काम सम्पादन गर्दा व्यक्तिगत शत्रु कमाइने त्रास बढेको न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताए । एकातर्फ न्याय सम्पादनका लागि कानूनी ज्ञान भएको मानिस हुनुपर्ने र न्याय सम्पादन गर्दा हार्ने पक्षले दुश्मनी साँध्न सक्ने हुँदा सुरक्षाकर्मीहरुको समेत अभाव देखिएको उनीहरुको तर्क छ ।
स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिलाई पर्याप्त कानून नहुँदा र भएका कानूनका आधारमा न्याय सम्पादन गर्दा पनि व्यक्तिगत शत्रुता बढ्न सक्ने भएको करैयामाई गाउँपालिका बाराकी उपाध्यक्ष चित्ररेखा कुमारी चौधरीले बताईन् । काम गर्दा खेरी स–साना समस्या आउँछन् नै । तर न्याय गर्दा चित नबुझने पक्षले पूर्वाग्रही सोच राख्न सक्ने भएको उनले तर्क गरिन् । तिन सदस्य न्यायिक समितिमा उपाध्यक्षको हैसियतले न्याय दिदाँ खेरी एक पक्षले व्यक्तिगत शत्रुता राख्ने सम्भावना बढेको अभास हुन थालेको छ । हामीलाई व्यक्तिगत रुपमा त्यस्ता मुद्दामा अझै कमजोर भएको समेत भान हुने गरेको उनले बताइन् । यस्ता मुद्दामा प्रहरी प्रशासन संगसंगै भइदिएको भए न्याय सम्पादन गर्न सजिलो हुने थियो उनले भनिन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समिति अन्र्तगत उपधारा १ मा ‘कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाँउपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्य एक न्यायिक समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार हरेक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्य न्यायिक समिति गठन भै काम सुरु गरिएको छ । पहिलो पटक स्थानीय सरकारको अवधारणाका साथ स्थानीय तह गठन भए पनि काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।
गाऊँघरका स साना झै झगडा मेलमिलापमा नै जाने भनिए पनि हालसम्म ७ वटा आएको मुद्दामा विपक्षले हामीलाई नै दुश्मन सम्झने गरेको सुवर्ण गाऊँपालिका बाराकी उपाध्यक्ष बविता यादवले भनिन् । यस्तो अवस्थाले हामीहरुलाई एकदमै असजिलो महशुस भइरहेको छ उनले भनिन् । प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने आवश्यक ऐन नबनाई दिदाँ आफुहरु समस्यामा पर्ने गरेको उनको गुनासो छ । यस्ता पनि मुद्दा आऊँछ, जुन विना प्रहरीको सुनवाई हुन सक्दैन उपाध्यक्ष यादवले भनिन् । स्थानीय प्रहरी कहाँ पठाऊँदा वहाँहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जान भन्नु हुन्छ हामीले जिल्लामा पठाउदाँ वहाँहरु सुनवाई गर्न मान्नु हुन्न । न्यायिक समितिको निर्णयमा हामी एकदमै कमजोर भएका छौँ, कहिले काँही पक्ष र विपक्षलाई गाउँपालिका कार्यालयमा उपस्थित नै गराउन समस्या हुने गर्दछ । समय मै न्यायिक समितको प्रदेश कानुन आईदिए हामीलाई काम कार्वाही गर्न समस्या हुन्थेन न्यायिक समिति संयोजकहरुले भने ।
बारा जिल्लाका उक्त दुई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मात्रै हैन पोखरीया नगरपालिकाकी उपमेयर सल्मा खातुनले समेत न्याय सम्पादन गर्दा सबैलाई चित बुझाउनु नसकिने दुखेसो गरिन् । हामी राजिनीतिक पृष्ठभुमिबाट आएकाले जनतामा केही हदसम्म न्याय दिदाँखेरी फैसला मन्जुरी नहुने जस्तो मनसाय बनाएको पाउँछौँ । तर मैले काम गर्दा चनाखो भएर गर्ने गरेकीले समस्या विकराल रुप लिन नपाएको उनले बताईन् । विश्रामपुर गाऊँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुमित्रा देवीको गुनासो समेत यस्तै छ न्याय सम्पादन गर्नु समस्या नै समस्या रहेको उनको भनाई छ । एकातर्फ संविधानले दिएको अधिकार र छिनोफानो गरिएको मुद्दाको कानुनी हैसियतको बारेमा प्रश्न उठ्ने भए पनि स्थानीय तहमा रहेको न्याय समितिले गरेको फैसला उपर कुन अवस्थामा पुनरावेदन दिन सकिने ? पुनरावेदन कुन ठाँउमा दिने ? जस्ता कुराले समेत अझै समस्या निम्ताएको देखिन्छ ।
गाउँघरमा मुख्यतः आउने समस्याहरु न्यायिक समितिले सकेसम्म कानुनविद्हरुको सुझावको आधारमा नेपालको संविधान र ऐन कानुनको परिधि भित्र रहेर छिनोफानो गर्दा धेरै हदसम्म यस्ता समस्या कम हुने अधिवक्ता रामनरायण कुर्मीले बताए । उनले भने, हुन त अदालतमा पनि पक्ष विपक्षको फैसला गर्दा न्यायधिश संग पनि दुश्मनी जस्तै हुने गर्दछ । तर त्यहाँ सम्म पहुँच नभएकाले त्यति धेरै समस्या व्युतिने गर्दैन । नेपालमा स्थानीय तहको नयाँ अभ्यास भइरहेकाले त्यसमा पनि उपाध्यक्ष, उपमेयर सम्म सजिलै पक्ष तथा विपक्ष दुबैको सजिलै पहुँच भएकाले म विरुद्ध उ गयो भनेर समस्या हुने गरेको छ । तर स्थानीय तहले निर्णय गर्ने र मिलापत्र गराउने यी दुई फैसला गर्दा अदालतको बाटो खुल्लै छ भनेर भन्ने वा बुझाउने गर्दा उपमेयरहरु आफनो समस्याबाट सजिलै उम्कन सक्ने उनले बताए ।
जनप्रतिनिधिहरू अन्योलमा रहनुमा केन्द्र सरकारको पनि भूमिका रहेको श्री जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय उमजन बाराका प्रधानाध्यापक लक्ष्मण भट्टराईले बताए । उनले भने, तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयन भयो भनिए पनि आवश्यक कानुनहरु बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा काम गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको हो । पुल, सडक, कल्भर्ट, स साना आरसिपि ढलान, कृषि सडक, महिलाहरुका लागी सिप मुलक तालिम लगायतका कामहरु भए पनि स्थानीय तहले के गर्ने के नगर्ने कति सम्मको अधिकार ! न्याय सम्पादनमा कति सम्म जरिवना लगायतको दण्ड जरिवाना नभएर समस्या भएको उनले बताए ।
बिगतमा न्यायको लागि प्रहरी, प्रशासन र अदालत धाउनु पर्दा पीडितले तत्काल न्याय नपाउने, कतिपय अवस्थामा न्याय नै नपाउने, पीडित थप पीडित बन्नु पर्ने जस्ता समस्यालाई स्थानीय तहबाट न्याय सम्पादन गर्दा त्यस्तो नहुने अपेक्षा सरकारको छ ।
