प्रहलाद गिरी पर्सा अर्थात २ नम्बर प्रदेशकै लागी अब नयाँ नाम रहेन । २००७ साल असार २५ गते समान्य परिवार मै जन्मेका उनी अहिलेको २ नम्बर प्रदेश सभा सदस्य हुन् । विद्यालय अध्ययन पुरा गरी २०२६ सालमा ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै गर्दा बामपन्थी राजनीतिमा होमिएका प्रदेश सभा सदस्य गिरी २०४६ सालको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै कारण २/३ पटक समेत सांसदमा लड्ने मौका पाएको दावी गर्छन् ।
मधेसको अधिकार स्थापनाका लागी मधेसी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिएको भन्दै हतियारको बदला हतियारै उठाउनु पर्ने सोचले उत्तिबेला भूमिगत भई हतियार उठाएर अधिकारको लडाईमा समेत होमिएको उनले विगत सम्झदै आफ्नो अनुभव सुनाए । विभिन्न कारणले त्यो आन्दोलन उचाइमा पुग्न नसकेकै बेला २०६८ साउन २८ गते नेपाल सरकारले शान्ति पत्र पठाएकाले नेपालमा एकल शासन व्यावस्थालाई धारासाही गरेर संघीय शासन आउनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार शान्ति प्रकृयामा प्रतिबद्ध भएको उनको तर्क छ ।
विभिन्न काल खण्डमा एमाले, माओवादी, जस्ता पार्टीले मधेसको अधिकार दिलाउने बाचा गरे अनुसार विगतका दिनहरुमा ती पार्टीहरुमा गएको र ती पार्टीहरुले केही दिनमै मधेसको जनताको अधिकार पूरा नगर्ने र राष्ट्रवाद बढि वकालत गरेपछि ती पार्टीहरुमा चित नबुझेर मधेसको गर्भबाट जन्मेको पार्टी फोरम नेपालमा प्रवेश गरेको उनले बताए ।
मधेसको विकास गर्ने जिवनको अन्तिम लक्ष्य रहेकोले २ नंम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन यहाँ कृषिसंग सम्बन्धित उद्योगको विकास तथा बन्द भएका चिनीमिल, कृषि औजार कारखानालाई पुनः संचालनमा ल्याउन आफू अहोरात्र प्रयासरत रहेको प्रदेश सभा सदस्य गिरीले दावी गरे । पर्सा क्षेत्र नं. ३ को ‘ख’ मा फोरम नेपालबाट निर्वाचित सांसद गिरी आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका गरिब, दलित, असहाय परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छन् । शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागी आधुनिक तरिकाले पठ्न पाठ्नको स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुको साथै कृषकले आधुनिक तरिकाबाट उत्पादन गर्न सक्ने विभिन्न मलखाद, उन्नत जातको विउ विजन, लगायतको स्रोत साधन उपलब्ध गराएको उनले दावी गरे । पर्साको ग्रामिण भेगमा जनताको आर्थिक स्तर उकास्ने उद्देश्यले दुधेश्वरनाथ धामलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिने गरी विकास गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको तर्क छ । पुर्खाको पालादेखि नै समाजमा दाईजो प्रथाका कारण कति छोरीहरुको भ्रुण हत्या आत्म हत्या समेत भएकोले यसलाई हटाउन कै लागी प्रदेश नम्वर २ मा ‘बेटी पढाई बेटी बचाई’ अभियान संचालन गरेको पनि नेता गिरीको दावी छ । माघ १ गतेदेखि जन्मिने छोरीलाई १ लाखको विमा समेत गरिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले ल्याएको सांसद गिरीले बताए । ‘बेटी पढाई बेटी बचाई’ अभियानसंगै पर्सा जिल्ला तथा प्रदेश नम्बर २ को विकासको सन्दर्भमा यिनै प्रदेश सभा सदस्य प्रहलाद गिरीसंग मध्य नेपालले गरेको विषेश कुराकानी :
१) प्रदेश नम्वर २ सरकारले ल्याएको ‘बेटी पढाई बेटी बचाई’ अभियान के हो ?
‘बेटी पढाई बेटी बचाई’ अभियानको नामाकरण नै उल्टो भएको जस्तो मलाई लाग्छ । ‘बेटी बचाई बेटी पढाई’ हुनु पर्नेमा मुख्यमन्त्रीले कसरी ‘बेटी पढाई बेटी बचाई’ नाम दिनु भएको छ । ‘बेटी पढाई बेटी बचाई’ अभियानको मुल कुरा के हो भने पुरुष प्रधान समाजमा छोरीहरुलाई छोरा सरह नहेर्ने र धार्मिक परम्परा अनुसार छोराले पितृ तर्पण गर्छ र छोरीको त्यो गर्दैन भन्ने परम्परादेखि चल्दै आएको मनोविज्ञान चिर्न खोजिएको हो । यस्तै मनोविज्ञान अनुसार अहिलेको आधुनिक युगमा विभिन्न टेक्नोलोजि मार्फत छोरा छ कि छोरी भन्ने चेकजाँच गराई छोरी भएकोमा भ्रुण हत्या गर्ने चलन न्यूनिकरण गर्नु पनि यसको खास अर्ग हो । समाजमा जनसंख्याको सन्तुलन नविग्रियोस् भनेर पनि छोरी बचाउँनु पर्छ भनेर भारतमा समेत यो अभियान चलेकै छ । तसर्थ : छोरीलाई भ्रुण हत्या नहोस् र छोरीले पनि छोरा सरह भरण, पोषण, शिक्षा, संस्कार पाउन भनी समाजको हरेक अङ्गमा समानजनक प्रतिनीधित्व गराउन यो अभियान चलाइएको हो ।
२) यो अभियान कसरी संचालन हुदैछ ?
यसको लागि विगतको आर्थिक वर्षमा ८० लाख रुपैया छुट्याइएको थियो । कक्षा ९, १० तथा प्रविणता तहमा पढ्ने छात्रालाई पढ्न आउँदा जादाँ अप्ठ्यारो नहोस भन्ने उद्देश्यले साइकल वितरण गर्ने कुरा थियो । तर त्यसमा केही समस्या उत्पन्न हुँदा केही हुन सकेन । यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यसको लागी निकै रकम छुट्याईएको छ । त्यसको लागी ठेक्कापट्ठा लगाएतका काम पनि भइरहेको छ । त्यसमा मुल रुपमा साइकल बाड्ने र प्रदेश नं. २ मा माघ १ गतेदेखि जन्मिेने छोरीलाई एक लाखको विमा गराउने घोषणा पनि छ र त्यही तहमा हुन्छ । छोरीहरुलाई पठन पाठनको लागी पनि बिच बिचमा बिशेष कार्यक्रमहरु ल्याइने छन् ।
३) ‘बेटी पढाई बेटी बचाई’ अभियानले प्रदेश २ लगायतका मधेशमा जिल्लाहरुमा के कस्तो परिवर्तन ल्यायो त ?
मधेशमा छोरीलाई पढाउने चलन कम थियो । तर अहिले विस्तारै विस्तारै बढ्दै छ । छोरीले जन्म दिनुको साथै घरमा बालबच्चाहरुलाई हुर्काउने, संस्कार दिने भएकोले छोरीहरु शिक्षित भए बच्चाहरुमा पनि त्यही अनुसारको संस्कार हुन्छ । यसरी हुँदा हँुदै परिस्कृत समाजको निर्माण हुन्छ । र अहिले हाम्रो समाजमा दाइजो प्रथाले पुरै समाजलाई नै पिरोलेको छ । दाईजो प्रथाका कारण कतिपय गरिव परिवार बाचुन्जेलसम्म दाईजोको लागी लिएको ऋण नै चुक्ता गर्दै घरबार विहिन हुने र छोरीहरु आत्म हत्या गर्ने सम्मको निष्कर्षमा पुग्ने भएका छन् । छोरी शिक्षित भयो भने हाम्रो समाजमा एउटा जरा गाडिएको दाइजो प्रथाको न्युनिकरण गर्नुको साथै छोरीहरु पनि क्षमतावान हुन्छन् । यसले समाज र राष्ट्रको विकासको लागी उनीहरुको भूमिकाको पनि आवश्यकता रहन्छ । धेरै देशको नेतृत्वमा छोरीहरु पुगेको उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पहिला आसिन छन् । यस्ता कदमले बिस्तारै परिवर्तनको आभाष पाइन्छ ।
४) यो अभियानलाई सफल बनाउँन स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको छ की छैन ?
मैले बुझे अनुसार स्थानीय सरकारसंग यो अभियान आएकै छैन । सहयोगको कुरा कसरी गर्ने ? ठाउँ ठाउँमा केही कार्यक्रमहरु भइरहेको छ । ‘बेटी पढाई बेटी बचाई’ अभियान संगसंगै सरसफाई अभियान पनि चल्दैछ । स्थानीय निकायसम्म त्यो अनुसारले आएको छैन । अहिले माथि नै छ । छोरीहरु जन्मिने वितिकै १ लाखको विमा गर्नुका साथै छोरीहरुलाई साईकल वितरण गर्ने प्रकृया हुदैछ । स्कुल बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना गराई विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल बाहेक अरु पनि सहुलियत दिलाउने सोच आफूहरुको बनिरहेको छ ।
५) यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन के गर्नु पर्छ ?
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन अहिले छलफल चलिरहेको छ । मुख्यतः २ नं. प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश भएकोले यहाँ कृषिको विकास नभई यो प्रदेश समृद्ध नै हुन सक्दैन । कृषिलाई आधुनिक करण गरेर जडीबुटीको खेती, मकै, उखु, तेलहन, दलहनको खेती गरे किसानको आम्दनी बढ्छ । अनि मात्र उनीहरुको आर्थिक स्तर उकास्न सकिन्छ । कृषिको विकासको लागी चकलाबन्दी गरेर टुक्रा टुक्रा र खण्डिकरण भइरहेको जमिनलाई रोक्नुपर्छ । यो भूमि सुधारको नाममा अहिलेसम्म नेपालमा हदबन्दी लागेको छ । तसर्थ: कृषकलाई उन्नत जातको बिउ बिजन उपलब्ध गराउनुको साथै कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुलाई स्थानीय स्तरमा बिक्रि बितरण गर्न सक्ने बजार व्यवस्थापनको साथै कृषिसंग सम्बन्धित उद्योगको विकास गर्नु पर्छ । अनि मात्र यो प्रदेश समृद्ध बन्न सक्छ ।
६) वीरगंजको नारायणी रंगशालाको विषय विवादित बनेको छ । यो विवादलाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारले के गर्दैछ ?
एउटा उखान छ ‘जुन बच्चा रुदैन त्यसलाई आमाले दूध खुवाउँदैन’ । यो हुनु पनि पर्छ र स्वभाविक कुरा पनि हो । जनताले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन तथा अधिकार खोज्न पाउँनु पर्छ एक व्यक्तिले खेलकुद परिषदबाट जनकपुर स्थित लिजमा जग्गा लिएर त्यहाँ प्रादेशिक रंगशाला हुनुपर्छ भने कुरा लिएर आयो । समाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवले प्रदेश सरकारको निर्णय हो भनेर पत्र पनि लेख्यो । जबकी त्यो प्रदेश सरकारको निर्णय नै थिएन । नारायणी रंगशालाको विकासको लागी एक करोड बजेट पनि बिनियोजन गरेको छ । नारायणी रंगशाला २ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढि जग्गा तथा नेपालको दोस्रो ठुलो रंगशाला भएकोले यो व्यवस्थित र आधुनिक बनाएर प्रदेशभन्दा माथि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउन आउँदो आर्थिक वर्षमा मुख्य प्राथमिकता दिइन्छ ।
७) यो प्रदेको शैक्षिक अवस्था नसुधारी मदर्शा शिक्षा बोर्ड र ‘बेटी पढाई र बेटी बचाई’ अभियान कतिको सार्थकता छ ?
मुख्यमन्त्री मुश्लिम समुदायको हुनुहुन्छ । त्यही भएर मदर्शा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा दिनुपर्छ भनी जोड दिनुभएको हुन सक्छ । तर मदार्शा शिक्षा बोर्ड ल्याउनुभन्दा पनि सम्पूर्ण समुदायलाई समेटेर ल्याएको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो । हामी राजनीति गर्नेले सानो दायराभन्दा अलि व्यापकमा जान नसकेर समय समयमा आलोचना खेप्नु परेको छ । अहिलेको युगमा सबैभन्दा पिडित, डोम समुदाय देखिन्छ । बढि पिछडिएको डोम, हलखोर, हर्जन, दुसाद जस्ता जाती जुन हजारौ वर्षदेखि पछि छन् । यिनीहरुलाई पनि समेट्ने गरी जातीयभन्दा वर्गिय अधिकारलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ । यी समुदायको उत्थानको लागी मैले पहल गर्दैछु । यो कुरा प्रदेश सरकारको समितिमा छलफल पनि भएको छ । तर हाउसमा पुगिसकेको छैन ।
८) प्रदेश नम्वर २ को विकास हुन नसक्नुको कारण के देख्नु हुन्छ ?
३० वर्षको पंचायती कालमा रोड बनाउनु त अलगको कुरा । एउटा कलभट पनि बनेको थिएन । तर बहुदल आएपछि केही विकासका काम भएका छन् । बहुदल आएपछि विशेष गरी कांग्रेसल नै यो देशमा शासन गरेको छ । त्यसमा केही समय कम्युनिष्टले पनि गरेका छन् । पहिला एकात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत एकात्मक केन्द्रिकृत रुपले बजेट आउँथ्यो । त्यसमा नेकपा एमालेको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ भनेर बजेट पनि बिनियोजन ग¥यो । त्यो सोच, बिचार राम्रो थियो । तर पछि भ्रष्टाचार र दलाली गर्ने मान्छेको जमात नै तयार भयो । त्यो अनुसारको म्यान पावर र अवस्था थिएन । त्यो सोच राम्रो हो र गाउँघरमा भएको सडक, नाला, पुल लगायतका विकासको कार्य पनि त्यही सोचको तहतमा भएको हो । यसको सकारात्मक पक्ष धेरै राम्रो छ । तर त्यो अनुसारको अनुगमन गर्ने पद्धति बलियो भएन । बजेट फालेर हिनामिना गरी कमिशनको भरमा बजेट दूरुपयोग गर्ने चलन हामी कहाँ बढ्यो । त्यसले गर्दा जुुन विकास हुन सकेन ।
९) शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको बेतिथिलाई न्युनिकरण गर्नको लागी प्रदेश सरकारले के गर्दैछ ?
शिक्षालाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने प्रदेश सरकारले नीति बनाइरहेको छ । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान एकदमै त्रुटिपूर्ण छ । शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको छ । एउटा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो पाठ्यक्रम तयार गर्छ र अर्काेले अर्काे पाठ्यक्रम तयार गर्छ । अनि कसरी शिक्षाको गुणस्तरता मिल्छ । शिक्षालाई तहसनहस गर्ने सोच पनि यो संविधानमा छ । यो संविधानलाई परिवर्तन गर्नै पर्छ । अर्काे कुरा प्रधानाध्यापकहरु बिसौ वर्षदेखि एउटै स्कुलमा कुण्डली मारेर बसेका छन् । उनीहरु शिक्षाको स्तर उकास्नुको सट्टा राजनीतिक र व्यापक भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् । कर्मचारी भएपछि शिक्षक होस् या प्रध्यानाध्यापक सरुवा बढुवा त हुन्छ नै । सरुवा हुनु स्वभाविक प्रकृया हो ।
