क्षेत्रफलको हिसाबले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो नारायणी रंगशालालाई प्रदेश सरकारले पनि उपेक्षा गरेको भन्दै पछिल्लो समयमा वीरगन्ज फेरि आन्दोलित भएको छ । समृद्धिको हिसाबले काठमाण्डौको दशरथ रंगशालापछि मुलुककै दोस्रो ठूलो रंगशाला वीरगन्जमा रहेर पनि प्रदेश सरकारले पनि उपेक्षा गरेको भन्दै वीरगन्ज फेरि आन्दोलित भएको हो ।
प्रदेश सरकारकै कारण प्रादेशिक रंगशालाको उपमा पाउनबाट बञ्चित नारायणी रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशाला घोषणा नगरी जनकपुरमा भाडामा जग्गा लिई प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णयबाट वीरगन्ज आफू हेपिएको महसुस गरिरहेको छ । यसमा वीरगन्जका राजनीतिककर्मी तथा खेलकुदप्रेमीहरुले विरोधलाई अझ सशक्त बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । अधिकारको आन्दोलनमा सबैभन्दा बढि क्षति व्यहोरेको वीरगन्जले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नपाई जनकपुरले नै अस्थायी राजधानी हत्याएपछि जनकपुर र वीरगन्ज बीच आपसी तानातानको खेल सुरु भएको बारा, पर्सावासीले पनि महसुर गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय खेल मैदान पनि लिजमा लिएर भाडाको मैदान बनाएर पनि प्रादेशिक राजधानी जनकपुर नै लाने प्रदेश सरकारको नियतले दुवै तर्फ तानातानको अवस्था सृजना भएको खेल प्रेमीले पनि छर्ल∙ महसुस गर्दै आन्दोलनमा सरिक भएका छन् । गएको पुस १६ गतेको मानव सा∙लो प्रदर्शन त्यसैको एक उदाहरण हो ।
गत असोज २५ गतेको प्रदेश मन्त्रीपरिष्दले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १४ स्थित लक्ष्मण मन्दिर गुठीको गुठी तैनाथी जग्गामा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय असान्दर्भिक भएको खेलकुद विकास समिति नारायणीका अध्यक्ष मानदेव हजाराले बताए । प्रादेशिक खेल मैदानको विषयमा दुई सहरको तानाता राजनीति वृत्तमा समेत बहसको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि जताततै यही चर्चाको विषयले प्रश्रय पाउनु राम्रो संकेत नभएको अध्यक्ष हजाराको तर्क छ । वीरगन्जका सचेत युवा तथा खेलकुदप्रेमीहरु यो विषयलाई लिएर बढि चिन्तित देखिएका छन् । उनीहरुले पटक—पटक छलफल तथा भेला गरी संघर्ष नै गर्ने निर्णय पहिले नै गरिसकेका छन् । यो संघर्षलाई मथ्थर पार्न अहिलेसम्म कतैबाट पहल नभएको खेलप्रेमीहरुले बताएका छन् ।
यस विषयमा बल्ल यस क्षेत्रका राजनीतिकर्मीहरुले पनि आफूहरु हेपिएको बल्ल महसुस गरेको खुलेको छ । नेकपा एमाले पार्टीका नेता तथा पूर्व सांसद विचारी यादव अहिले नारायणी रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशाला बनाउन अहिले अगुवाई गर्दैछ । यस अभियानमा सत्तापक्षको राजनीति दलका कार्यकर्ता मात्र नभई अन्य दलका नेता कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, सचेत युवाका साथसाथै विद्यार्थीहरु पनि यस अभियानमा सरिक छन् ।
संघीय सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै प्रदेशमा एउटा रंगशाला निर्माण गर्ने व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले गत भदौ १० मा प्रदेश नं. २ को कुन स्थानमा रंगशाला निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ ? भनी सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रादेशिक रंगशाला निर्माणको लागि स्थान छनौट गरी जग्गाको स्वामित्वको स्थिति समेत खुलाइ दिन राखेपले आग्रह गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले असोज २१ मा लिजमा लिइएको गुठीको जग्गामा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्ने सिफारिस गरी पठाएको आन्दोलनकारीको दावी छ ।
लक्ष्मण मन्दिर गुठीको गुठी तैनाथी जग्गामा श्रीराम जानकी बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणका लागि गुठी संस्थानसँग वार्षिक ९ लाख रुपैयाँ भाडा दिने गरी २० वर्षका लागि लिजमा लिइएको सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । वीरगन्जमा आफ्नै स्वामित्वको १८ बिघा जग्गा छ, जसमा १५ हजार दर्शक क्षमता छ । गत वर्ष करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरी डीपीआरसमेत तयार भइसकेको छ । विज्ञ प्राविधिकहरूको टोलीले झन्डै डेढ वर्ष लगाएर ३७ वर्ष पुरानो नारायणी रंगशालाको पुन र्निर्माणमा २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको डीपीआर तयार पारेका थिए । रंगशालाको स्वामित्वमा फुटबल र क्रिकेट मैदान तयार गर्ने र दर्शकका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । पुनर्निर्माणपछि फुटबल मैदानको १५ हजार र क्रिकेट मैदानको ७ हजार दर्शक क्षमता रहनेछ जनाइएको छ ।
बहुउद्देश्यीय कभर्डहल पनि निर्माण गरिने र पुराना पूर्वाधार जोगाउने र समय अनुसार अद्यावधिक गर्नेमा नारायणी रंगशालाप्रेमी आशावादी रहेका थिए । यहि समयमा भएको अर्को निर्णयले यो क्षेत्रका आम नागरिकले हेपिएको महसुस गरेका हुन् । ०३८ सालमा निर्माण भएको रंगशालामा विगतमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुद, जस्तै तेजबहादुर गोल्डकप, महेन्द्र गोल्डकप र लक्ष्मण थापा गोल्डकप तथा एएफसी यू–१६ छनोट प्रतियोगिता भइसकेका थिए । जीर्णोद्वारको पर्खाइमा रहेको नारायणी रंगशालाका लागि सरकारले उचित बजेट निकासा गर्दै गर्दा फेरि जनकपुरले अर्को कदम चाल्नु युक्तिसंगत नभएको उनीहरुको दावी छ ।