यसपटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको परिणाम मंसिर २२ गतेसम्म आइसक्ने र देशले यसै महिना नयाँ सरकार पाउने निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले जनाएका छन् । अब सबैको ध्यान मत परिणाम र त्यसपछिको स्थिति के होला ? भन्नेतर्फ तानिएको छ जुन स्वाभाविकै हो । मुलुक अनुमान होइन, यथार्थ जान्न उत्सुक छ ।
आगामी परिदृश्य
केही प्रवृत्तिहरू नेपालको राजनीतिमा स्थायी चरित्र बनेका छन्, विश्लेषण गर्न नसकिने होइन । चुनावमा जसरी प्रमुख दलहरु प्रस्तुत भए र विगतका चुनावका परिणामका आधारमा पनि मोटो आंकलन गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा त, कुनै नाटकीय परिवर्तन भएन भने परिणामपछि पनि अहिलेकै अवस्था कायम रहने स्पष्ट छ, अर्थात् नेपाली कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनको बहुमत र विपक्षमा नेकपा (एमाले) । पार्टीहरूले प्राप्त गर्ने सिटको सङ्ख्या केही तलमाथि भने पक्कै हुनेछ ।
कांग्रेसको सिट बढ्ने र एमालेको घट्ने निश्चित
साना र नयाँ दल एवं स्वतन्त्रहरूको उपस्थितिको सम्भावना पनि यसपटक बढी देखिन्छ । चुनाव परिणामको प्रारम्भिक झलक पनि नदेखिँदै चुनावपछिको परिदृश्य अनुमान गर्ने कुरा एकदमै हचुवा हुन सक्छ । चुनाव परिणामका दुई सम्भावित दृश्य अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो, कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत र दोस्रो केही साना दल र स्वतन्त्रका कारण सत्ता गठबन्धन वा विपक्षी एमाले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्था ।
यी दुईमध्ये कुनै पनि अवस्थामा सरकारको स्थिरता र संसद्को प्रभावकारी भूमिका दुवै चुनौतीपूर्ण त छ नै, तर यदि दोस्रो अवस्था भयो भने त्यो स्थिति थप जटिल र अनिश्चित हुनेछ । शासकीय अस्थिरतामात्र होइन चरम अवसरवादको स्थिति पनि आउनेछ ।
समानुपातिकमा कस्तो फरक
यस पटक समानुपातिक तर्फ पनि परिणाम पहिलेभन्दा फरक हुने निश्चित छ । एमालेको घट्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । एकिकृत समाजवादीले ल्याउने मत त्यसबाटै काटिएर आउने हो । जति एककिृत समाजवादीले तान्छ, त्यति एमालेको घट्छ । कांग्रेसलाई पनि समानुपातिक तर्फको पुरानो मत प्रतिशत कायम राख्न धौधौ पर्नेछ । यस पटक केही नयाँ दल र स्वतन्त्रको वृद्धि हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तर यो भनेको कुनै नयाँ शक्ति समीकरण होइन भएकैमा अस्थिरता र चलखेल बढ्ने मात्र हो । चुनाव परिणामको स्वरूपले सत्ता गठबन्धनको राजनीतिलाई प्रभावित गर्छ नै । सरकारको नेतृत्व र सत्ता साझेदारीको विषय नै मुख्य कुरा हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखलगायतका पदको भागबण्डाको विषय पनि चर्को रुपमा उठ्ने छ । गठबन्धन भित्रका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, रामचन्द्र पौडेलहरूको व्यवस्थापनले पनि राजनीति प्रभावित रहन्छ नै । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याउँदा यो प्रश्न त्यति जटिल नहोला, त्यहाँ ओलीबाहेक अरूको नेतृत्वको संभावना छैन, कसैले दाबी पनि गरेका छैनन् । तर त्यो संभावना ज्यादै न्यून छ, छैन भने पनि हुन्छ ।
नेतृत्व चयनको सकस
सत्ता गठबन्धनमा नेतृत्व चयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । यो पटक संसदमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना करिब प्रस्ट देखिन्छ । ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदमा उसको पहिलो दाबी स्वाभाविक हुन्छ । कांग्रेस संसदीय दलमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विस्थापन सहज नहोला, तर उनका विरुद्ध खासगरी गगन थापाको चुनौतीले कांग्रेसको राजनीति तरङ्गित हुनेछ । यदि उल्लेख्य सङ्ख्यामा माओवादीले पनि जिते उसको दाबी पनि जोडले नै आउने छ । चुनाव प्रचारका क्रममा प्रचण्डले चुनावपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा घोषणा नै गरेका छन् । यो कार्यकता उत्साहित गर्ने चुनावी खुराक मात्र होइन, प्रचण्डको स्वभाव र व्यवहार पनि त्यस्तै छ । कांग्रेसमा प्रचण्डको नेतृत्व मान्ने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । त्यस अवस्थामा एमालेसँगको सत्ता साझेदारीको विकल्प पनि छ । कांग्रेसमा एकथरी मत एमालेसँग सत्ता साझेदारीका लागि तयार पनि छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरू खासगरी माओवादी र एकीकृत समाजवादीको स्थिति कस्तो हुन्छ ? त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष पर्ने नै हुन्छ । यदि उनीहरूले अपेक्षाकृत स्थान जितेनन् र कांग्रेसको मात्र बढ्यो भने गठबन्धनको टिकाउ र निरन्तरतामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । आन्तरिक अविश्वास र चलखेल बढ्न सक्छ । गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत नल्याउने हो भने साना दल र स्वतन्त्रहरूको मोलतोल एवं भाउ अत्यधिक बढ्न सक्छ । त्यसबखत दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि जस्तै यसलाई निरुत्साहित गर्दै कांग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन हुने कुरालाई पनि नकार्न सकिन्न । चुनाव अभियानकै बेला एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले यो सम्भावना देखाउँदै आएका पनि छन् । गठबन्धनमा सत्ता साझेदारी हुनु स्वाभाविक कुरा हो । यसको स्वस्थ्य समझदारी बन्नु आवश्यक छ । नेताहरूको मन र पेटमा सीमित राख्ने कुरा होइन, यो पारदर्शी ढङ्गले प्रस्ट हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको पदमा प्रमुख दलहरूले आलोपालो पनि गर्न सक्छन् । विगतमा यस्तो अभ्यास भएको पनि छ ।
अन्तरकलहको सम्भावना
पार्टीमा अन्तरकलहको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस पटक कांग्रेसमा यो कलह बढ्न सक्छ । बहुमतले पेल्ने खेल बढी हुन सक्छ । तर बहुमतको पेलाइ सधैँ प्रत्युत्पादक साबित हुँदै आएको छ । यस पटक संसद विघटनको अवस्था नआउला, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निषेध गरिसकेको छ । तर पार्टीमा कलह, विभाजन र सरकार अदलबदलको सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न । सरकारको नेतृत्वको टुंगो संसदीय दलबाट गर्ने चलन कांग्रेसमा बसिसकेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीमा संसदीय दलको उपयोग गर्ने प्रचलन नै छैन । यहाँ प्रश्न आफ्ना पक्षका सांसदको टाउको गनेर बहुमत कता छ भन्नेमात्र होइन । पार्टी सम्हाल्ने नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि हो । विवादित र पार्टी सम्हाल्न असक्षम नेतृत्वले प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउने होइन, आफू हट्न पनि सक्नु पर्छ । ब्रिटेनमा विगत तीन–चार दशकदेखि यो अभ्यास स्थापित भएको छ । राजनीतिलाई स्वस्थ्य र स्थिर बनाउन सके अनि नेतृत्वमा खेल नियमको पालना हुनसके आर्थिक विकास र समुन्नतिका कुरा अघि बढाउन सहज हुनेछ । नेपालमा आर्थिक विकास र समुन्नतिका मुद्दामा खासै मतभेद छैनन्, सबैको सहमति छ । राजनीतिलाई स्वस्थ्य ढङ्गले मिलाउन नसक्ने हो भने प्रमुख दलमात्र होइन, लोकतन्त्रकै अवस्था सङ्कटपूर्ण हुनेछ । यो चुनावमा प्रदेशको औचित्यका बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । यद्यपि कांग्रेस, एमाले, माओवादीले यो प्रश्न गरेका छैनन् । तर गत पाँच वर्षको अभ्यास अनुभवलाई हेर्दा प्रदेशको सम्बन्धमा प्राथमिकतासाथ ध्यान जानु जरुरी छ । प्रदेश खारेजीको लोकप्रियता एकाङ्गी हो । अहिले यो सोच्न सकिन्न, फेरि विद्रोह र द्वन्द्व निम्तिइने छ । कसरी प्रदेशलाई अर्थपूर्ण र अधिकतम उपयोगी बनाउने भन्ने सोच र पहल आवश्यक छ । प्रदेश राख्ने तर यसलाई निष्प्रभावी बनाउने कुराको अन्त्य हुनु पर्छ ।
– बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको
