केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर ९ स्प्रेड घटाएको छ । तत्काल ब्याजदर बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि ० ४ प्रतिशत बिन्दुले स्प्रेड घटाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत आइतबार राष्ट्र बैंकले स्प्रेड घटाएको हो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि वाणिज्य बैंकले बढीमा ४ र विकास बैंक एवं वित्त कम्पनीले बढीमा ४।६ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्नेछ । हाल वाणिज्य बैंकले बढीमा ४।४ र विकास बैंक एवं वित्त कम्पनीले बढीमा ५ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्न पाउने व्यवस्था छ । पछिल्ला वर्षमा बैंकहरूको सम्पत्तिको प्रतिफल ९रिटर्न अन इक्विटी –आरओई० घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेड घटाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा पर्नेछ ।
‘यी व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमनसमेत गरिनेछ ।’ स्प्रेड घटाइएकाले त्यो कायम गर्नकै लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर धेरै बढाउन नसक्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । ‘भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । समीक्षामार्फत गरिएका व्यवस्थाले बैंकहरूको ब्याजदर थप नबढ्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठको दाबी छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८।५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ,’ उनले भने, ‘उल्लिखित व्यवस्थासँगै स्प्रेड घटाइएकाले ब्याजदर थप बढ्ने अवस्था छैन ।’ ब्याजदर धेरै भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने आवाज निजी क्षेत्रबाट आइरहेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि उल्लिखित व्यवस्था गरिएको श्रेष्ठले बताए ।
अहिले निजी क्षेत्रलाई प्रमुख समस्या पारेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका विषयमा भने राष्ट्र बैंक मौन छ । यद्यपि प्राप्त सुझावका आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गर्दर्शन सम्बोधन गरिने उल्लेख राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘कार्यान्वयनमा रहेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक ३० मा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनका क्रममा आएका समस्या वा द्विविधा भए सुझाव दिन आग्रह गरेको छ । सुझावका लागि दिइएको १० दिनको म्याद गत शनिबार नै सकिएको छ । उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट केही सुझाव प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यद्यपि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकलाई चौतर्फी दबाब छ । सुझावका लागि भन्दै कार्यविधि सार्वजनिक गरेको डेढ वर्षपछि गत कात्तिक १ देखि राष्ट्र बैंकले उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तर त्यो विषय राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट पारित नभएर गभर्नरको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । मार्गदर्शन सार्वजनिक भएलगत्तै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएपछि राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरूले बैठकमा उक्त विषय उठाउन थालेका छन् ।
‘अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ऋणीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने नीति ल्याउँदा सञ्चालक समितिमा छलफल गर्नुपर्ने थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले भने, ‘गभर्नरकै एकल निर्णयमा कार्यान्वयनमा आयो । हामीले त निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएपछि मात्र थाहा पायौं ।’ यो विषयमा आइतबारको बैठकमा पनि व्यापक चर्चा भएको छ । अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायत केही सञ्चालकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन किन आफूहरूको बैठकमा नल्याइएको भनेर प्रश्न उठाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘अर्थ सचिवले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन सम्बन्धमा धेरै चासो राख्नुभयो,’ स्रोतले भने, ‘यसकारण पनि समीक्षामा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन भन्ने वाक्य राखिएको हो ।’
समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो० मा राष्ट्र बैंकले केही लचकता देखाएको छ । ‘तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुपातमा खुद तरल सम्पत्ति ९नेट लिक्विड एसेट० रहेको अवस्थामा सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि सम्बद्ध बैंकलाई मौद्रिक जरिवाना नगरिने भन्ने हो ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीडी अनुपात बढीमा ९० प्रतिशत र खुद तरल सम्पत्ति कम्तीमा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि मानौं कुनै एउटा बैंकको सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ । तर सोही अवधिमा खुद तरल सम्पत्ति २० प्रतिशत छ भने त्यो बैंकले नगद जरिवाना तिर्नु पर्दैन । तर सीडी अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा माथि र खुद तरल सम्पत्ति पनि २० प्रतिशतभन्दा कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने सीडी रेसियोसम्बन्धी निर्देशन पालना नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नेछ । यो व्यवस्थामार्फत बैंकहरूले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पर्याप्त रकम रहेको अवस्थामा तोकिएकोभन्दा बढी कर्जा दिन बैंकहरूलाई छुट दिइएको हो ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई राष्ट्र बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो व्यवस्थाले तरलता अभाव रहेको समयमा कृषि क्षेत्रमा नियामक निकायले तोकेको सीमा नपुर्याउने बैंकलाई केही राहत पुग्नेछ । ‘तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे ०८० असार मसान्तका आधारमा ०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले ०७९ असोजसम्ममा कृषि क्षेत्रमा ५ खर्ब १९ अर्ब ५७ करोड ९१२।३८ प्रतिशत०, ऊर्जा क्षेत्रमा २ खर्ब ४५ अर्ब ९ करोड ९५।८४ प्रतिशत० र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा १ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत गरी ३ खर्ब ९८ अर्ब २१ करोड ९९४९ प्रतिशत० प्रवाह गरेका छन् ।
बाह्य क्षेत्र दबाबका कारण बैंकिङ क्षेत्रको साधन परिचालनमा आएको कमी भने कायमै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाका कारण बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप घट्न नदिन, तरलतालाई सहज बनाउन, कर्जा–निक्षेप अनुपातबीच सन्तुलन मिलाउन र बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न उल्लेख्य सहयोग पुगेको दाबी राष्ट्र बैंकको छ ।
