चुनावभन्दा करिब दुई साताअघि कात्तिक २१ गते संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाले मार्टिन चौतारीमा एउटा भेला डाकेको थियो।
उक्त भेलामा मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीले भनेका थिए, ‘अचेल हाम्रो बस्तीमा बालेन ९शाह० को आतंक छ। बाटोमा कतै डोजर देख्यो भने पनि केटाकेटीहरू बालेनको डोजर घर भत्काउन आयो भनेर अत्तालिन्छन्।’
काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा चुनावअघिदेखि मडारिएको यो भयले आखिरमा चुनाव सकिएको एक साता बित्नासाथ वास्तविक रूप लिएको छ।
थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरको प्रहरी टोली सोमबार डोजर लिएर दलबलसहित पुग्यो। बस्तीका बासिन्दाले प्रतिरोध गरे। दुवै पक्षबीच भएको झडपमा महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहित ३६ जना घाइते भए।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम आउने क्रम जारी रहेको र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरू हुन बाँकी नै रहेको अहिलेको समयमा राज्यले कुनै पनि किसिमका ठूला निर्णयहरू लिँदैन। अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र काठमाडौं महानगरपालिकाले भने राजनीतिक रूपले शून्य यही समयमा दशकौंदेखिको सुकुम्बासी बस्ती उजाड्ने र त्यहाँका बसोबासीलाई उठिबास गर्ने अभियान सुरू गरेको छ।
समितिले चुनावभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न चेतावनी दिएको थियो। उसले नदी किनारका घरटहरा, त्यहाँ राखिएका निर्माण सामग्री तथा सवारी साधनहरू मंसिर ४ भित्र खाली गर्नू भनी सूचना निकालेको थियो।
यसबीच वार्ताको प्रयास हुँदाहुँदै काठमाडौं महानगरले बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासीहरूलाई भड्काउने काम गरेको संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष परिश्रमी बताउँछन्।
उनका अनुसार समितिले बस्ती खाली गर्ने म्याद तोकेको दोस्रो दिन अर्थात् मंसिर ५ गते वार्ता गर्न बैठक डाकेको थियो। राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीसमेतलाई राखेर समस्या समाधानसम्बन्धी कार्यविधिमा छलफल गर्ने भनिएको उक्त बैठक अन्तिम समयमा समितिले नै स्थगित गरेको परिश्रमीले बताए।
‘हामी संवाद गर्न तयार भएर बसेका थियौं तर उहाँहरूले नै अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। कारण चाहिँ केही भन्नुभएन,’ उनले भने, ‘हामीले पनि चुनावको भोलिपल्टै अप्ठ्यारो पर्यो होला भन्ठान्यौं।’
उनले अगाडि भने, ‘त्यसपछि फेरि मंसिर १५ गते बैठक बस्ने कुरा भइरहेको थियो। हामी जतिसक्दो छिटो छलफल गरेर कार्यविधि टुंगो लगाऊँ भन्नेमा थियौं। तर यसबीच महानगरले डोजर र प्रहरी बल पठाएर हामीलाई लखेट्न खोजेपछि आजको अप्रिय घटना भयो।’
महानगरको एकतर्फी हस्तक्षेप र शक्ति प्रयोगले समस्या थप उल्झाउने काम गरेको परिश्रमीको भनाइ छ।
सोमबार राति बसेको मोर्चाको आकस्मिक बैठकले अहिलेसम्म काठमाडौंमा सीमित सुकुम्बासी आन्दोलनलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मोर्चाले मंगलबारबाट सुनसरी, चितवन, रूपन्देही, कैलाली, कञ्चनपुर, पोखरा लगायत देशव्यापी आन्दोलन गर्ने भएको छ। यस क्रममा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र दिने, त्यसपछि धर्ना र अन्य विरोध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिने छन्। मंगलबार बिहानै काठमाडौं महानगर घेराउ गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
‘विगतमा हरेक राजनीतिक दल र हरेक सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने बाचा गरेको थियो। अहिलेसम्म कसैले सम्बोधन गरेन। अहिले स्थायी सरकार नभएको र सिंगो देश चुनावी प्रक्रियामा रहेको मौका छोपेर हाम्रो उठिबास लगाउने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक रूपले हल गर्नुपर्ने मुद्दा हो तर राजनीतिक शून्यताको समयमा गैरराजनीतिक रूपले हस्तक्षेप गरेर समिति र महानगरले हामीलाई भड्काउने काम गरेका छन्।’
‘एकातिर हामीलाई आज वार्ता गर्छौं, भोलि वार्ता गर्छौं भनेर झुलाइरहने, अनि त्यही मौकामा प्रहरी बल लिएर धावा बोल्न आउनु भनेको सुकुम्बासीहरूमाथि अत्याचार हो। यसलाई हामीले बागमती समिति र काठमाडौं महानगरले हाम्रो अस्तित्व नकार्न खोजेका हुन् कि भन्ने अर्थमा बुझेका छौं। त्यसो हो भने उनीहरूको यो रवैया हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ उनले भने।
उनका अनुसार यसअघि असोज महिनामै राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशभरका सुकुम्बासीहरूको लगत राख्ने भनेको थियो। पछि निर्वाचनको मुखमा उक्त कार्य गर्न आचारसंहिताले नमिल्ने भन्दै स्थगन गरियो, उनले भने, ‘सुकुम्बासीहरूको लगत राख्न चाहिँ आचारसंहिताले नमिल्ने, अनि अहिले चुनाव सकिनेबित्तिकै हाम्रो बस्ती उजाड्न चाहिँ मिल्नेरु के यो हामीमाथि अन्याय होइनरु’
हामीले यसबारे बागमती सभ्यता विकास समितिका सदस्य तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक वीरेन्द्र थपलियासँग पनि कुरा गरेका छौं।
उनले वार्तामा बस्ने कुरा भइरहेको स्वीकार गरे पनि तिथिमिति भने नतोकिएको बताए।
‘दुई–तीन दिनमा छलफल गरौं भनेको हो। छलफलबाटै समाधान निकालौं भनेर पहल पनि भइरहेको हो। तर मंसिर १५ गते नै बस्ने भनेर तय भएको होइन,’ उनले भने, ‘हामीले संवादको ढोका बन्द गरेका छैनौं तर उहाँहरू कहिले पनि सहमतिका लागि तयार हुनुभएन।’
विगतमा पटकपटक वार्ता भए पनि सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्नेबारे ठोस सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘उहाँहरू थापाथलीबाहेक अन्य विकल्पमा कुरा गर्न तयारै हुनुहुन्न। थापाथलीमै बस्ती बसाल्नुपर्छ र त्यहीँको लालपुर्जा चाहिन्छ भन्ने एकोहोरो ढिपी छ। जबकि नदी किनार र मठ–मन्दिर छेउछाउ सुकुम्बासी बस्ती नबसाल्नू भन्ने कार्यविधि नै छ,’ उनले भने।
उनले बागमती सभ्यता विकास समिति र काठमाडौं महानगरको समन्वयमै बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य सुरू गरिएको बताए।
पटकपटकको वार्ता र अल्टिमेटमपछि पनि मोर्चा टसमस नभएपछि मंसिर ४ गतेको नयाँ अल्टिमेटम दिएको उनले जानकारी दिए। ‘नदी किनारको जमिन व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो हो र त्यसको निम्ति जमिन खाली गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले बस्ती खाली गर्ने म्याद तोकेर सूचना जारी गरेपछि महानगरले आज डोजर चलाएको हो।’
देश चुनावी प्रक्रियामा रहेका बेला यति ठूलो कदम चाल्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा थपलियाले भने, ‘बागमती सभ्यता विकास समिति र स्थानीय सरकारको पनि आफ्नै अधिकार र कार्यक्षेत्र छ। हामीले त्यही अधिकार र कार्यक्षेत्रभित्र रहेर यो कदम चालेका हौं।’
उनले अगाडि भने, ‘अहिलेकै समयमा यस्तो निर्णय लिनू र डोजर चलाउनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ माथिल्ला अधिकारीहरूले तय गर्ने कुरा हो।’
सोमबारको झडपपछि समस्या बल्झिए पनि आफूहरू वार्ताको निम्ति सधैं तयार रहेको उनले बताए। ‘संवादको ढोका बन्द भएको छैन, हामी कुरा गर्न तयार छौं,’ उनले भने।
मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष परिश्रमी भने समिति र महानगर आफैंले वार्ताको वातावरण बिथोलेको बताउँछन्।
‘उनीहरूले हाम्रो अस्तित्व स्वीकार गरेनन्। हामीलाई सजिलै त्यहाँबाट खेद्न सक्छौं भन्नेतिर लागे,’ उनले भने, ‘अब वार्ता होइन, हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।’
