सामन्यतः सगंठित सत्ता वा व्यवस्थाबाट हुने अन्याय र शोषणका विरुद्ध स्वतःस्फूर्त रुपमा संगठित भइ गरिने सामुहिक संघर्षलाई आन्दोलन भनिन्छ । आन्दोलनको उद्देश्य खास व्यक्ति वा समूहको फाइदाका लागि नभई सत्ता वा पद्धतिमै सुधार गर्ने हुन्छ । आन्दोलनका विभिन्न स्वरुप मध्ये हड्ताल एक कडा स्वरुप हो । यसलाई शान्तिपुर्ण आन्दोलनको अन्तिम अस्त्रको रुपमै लिइन्छ । सत्ता वा व्यवस्था विरुद्ध आम नागरिकले गर्ने आन्दोलन र सत्ता एवं व्यवस्थासँग जोडिएका व्यक्ति वा समुहले अर्थात सत्ताका सहयोगीले आफ्ना नीजि सरोकारका निम्ति गर्ने आन्दोलन एक स्वरुपको हुन सक्दैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
व्यवस्थासँग जोडिएका व्यक्ति वा समूहलाई आफ्ना नीजि मागका सम्बन्धमा अन्य स्वतन्त्र नागरिक सरह आन्दोलन गर्ने छुट किमार्थ हुदैन । राज्यको ढुकटीबाट तलव खानेहरुले गर्ने आन्दोलन कानून र व्यवस्था भित्र रहेर गरेको हुनुपर्छ । यो नै मान्य सिद्धान्त हो । तर अहिले हाम्रो मुलकमा राज्यको ढकुटीबाट तलव खाने कर्मचारी, शिक्षक, डाक्टर, प्राध्यापक समेत हड्ताली समूहहरु जस्तो कामै बन्द गरेर हड्तालमा उत्रेको देखिन्छ । यो कानून विपरित हो । संसारभर यसरी हड्ताल गर्ने छुट कहिँ पनि हुँदैन ।
कर्मचारी आन्दोलनलाई आवश्यक सेवा ऐनसँग जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा आवश्यक सेवा ऐन २०१४ ले निश्चित विषय र क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने अख्तियार सरकारलाई दिएको छ । सोही कानूनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा बन्द हड्ताल र आन्दोलन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गर्ने गरेको छ । अहिले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अत्यावश्यक सेवा ऐन अन्तर्गत १८ वटा क्षेत्रमा हड्ताल वा बन्द गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको छ । जसमा स्वास्थ संस्थाहरु, हवाइअडंडा, एम्बुलेन्स, संचार सेवा, पर्यटकीय सेवा, बैक तथा विमा एवं फोहर मैलासँग सम्बन्धित सेवाहरु जस्तो फोहरमैला संकलन ढुवानी प्रशोधन स्थान निर्माण पूर्वाधार निर्माण संकलन स्थल तथा व्यवस्थापन छन् । फोहर मैला संकलनमा अबरोध गरेमा त्यसरी अवरोध गर्नेलाई कानून बमोजिम सजाय हुने छ ।
विगतमा वीरगंज महानगरपलिकाका कर्मचारीले आन्दोलन घोषणा गरेर फोहरमैला संकलन गर्न बन्द गरेकोमा तत्कालिन पुनराबेदन अदालत हेटौडाले फोहरमैला संकलन र व्यवस्थापन अत्यावश्यक सेवा ऐन भित्र पर्ने हुँदा त्यसमा बन्द हडताल गर्न नपाइने भनी वीमनपा कर्मचारीका युनियन र महानगरपालिका कार्यालयका नाउँमा फोहर मैला संकलनमा बन्द हडताल नगर्न भनी आदेश समेत जारी गरेको दृष्टान्त छ । यसलाई सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । कानूनद्धारा बन्द हडताल गर्न रोक लगाइएको स्थान वा क्षेत्रमा बन्द हडताल गरेमा सो गर्ने र गर्न लगाउनेलाई १ वर्ष सम्म कैदको व्यवस्था गरिएको भए पनि कानून विपरित बन्द हडतालमा उत्रनेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन भने अझै पनि सुरु गरिएको छैन ।
नेपाल संघिय शासन ब्यवस्थामा गएपछि यसलाई व्यवहारिक प्रयोगमा ल्याउने अभ्यास चलिरहेको छ । यस क्रममा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रलाई राज्यका तिनै तहमा समायोजनका लागी सरकाले समायोजन ऐन जारी गरेको छ । उक्त समायोजन ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी उपर विभेद गरेको भन्दै वीरगंज महानगरपालिका कर्मचारीले मात्र आन्दोलनका नाममा १५ दिनभन्दा बढी कार्यालय बन्द गरे । जसले गर्दा आफनो शासन आफ्नै हातमा भन्ने मुल नाराका साथ अघिबढेको स्थानिय तह र संघीय व्यवस्था प्रति नै आम नागरिकको विकर्षण बढन पुग्यो । स्थानिय जनताले तिरेको कर दस्तुर इत्यादिबाट तलव भत्ता खाने कर्मचारीहरु स्थानिय नागरिक प्रति जवाफदेही बन्न पर्ने की नपर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । आन्दोलनको उपादेयता के हुन सक्छ ? भन्ने आँकलनसम्म पनि नगरी केन्द्रिय सरकारले ल्याएको कानूनी व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलनका नाममा स्थानीय सेवा पुर्ण रुपमा अबरुद्ध पारेर नागरिकलाई दुखः दिइनु कतिको औचित्यपुर्ण थियो ? फेरि पनि आन्दोलनकारी पक्षले विश्लेषण गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरु जनताका सेवक हुन हढ्ताली समूह होइनन् । यो कुराको हेक्का राख्नु जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको समायोजन ऐनले स्थानिय तहमा लामो समयमा कार्यरत रही अनुभव संगालेका कर्मचारीको वृति विकासमा नराम्रो धक्का पुराएको मात्र होइन विभेदै गरेको महशुश हुन्छ । निजामती सेवातर्फबाट स्थानिय तहमा समायोजन भई आउने कर्मचारीको एक तह बढने र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारी भने त्यही तहमा समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीहरु श्रेष्ठ र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारी भने कमजोर हुन भन्ने देखाउन खोजेको भान हुन्छ । यसले स्थानिय तहका कर्मचारीको आत्मसम्मानमा समेत ठेस पु¥याएको देखिन्छ । तथापि संविधान र स्थानिय सरकार संचालन ऐन, समायोजन ऐन तथा बेलामा संघिय मन्त्रालयबाट जारी भएका परिपत्रहरुलाई स्थानिय तहले मान्नु पर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था भएकाले स्थानिय सरकारले यो सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि आफनो कर्मचारीहरुको सेवा सम्बन्धमा अहिले एकतर्फी रुपमा बढुवा वा अन्य कुनै सुविधा दिन सक्ने अवस्थामा कानून छैन । यी सबै तथ्यहरुबाट ज्ञात रहेका महानगरपालिकाका कर्मचारीले स्थानिय सरकारो सहयोग लिएर केन्द्रिय सरकार समक्ष लडाइ लडनु पर्नेमा उल्टै आन्दोलनका नाममा आफनै कार्यालय बन्द गर्नु अत्यन्त दुखदः थियो । स्थानिय नागरिकले दुखः पाउनु बाहेक यो आन्दोलनको उपदेयता केही रहेन ।
अहिले विभिन्न वहानामा मुलकमा सर्वत्र शिक्षक र कर्मचारी लगायतले आन्दोलनका बहानमा आफुले सेवा गर्नु पर्ने कार्यालयहरु बन्द हडताल गर्ने परिपाटीको अभ्यास बढ्दो छ । यस्तो पुर्णत गलत र कानून विपरित बन्द हड्ताल गर्ने परिपाटीलाई तत्काल त्याग्न पर्छ ।
सरकार पक्षले पनि कर्मचारी भनेका आफ्नै अण्डर रहने हुन् । यिनीहरुलाई जसो गरे पनि हुन्छ भनी अगाडी बढ्नु हुँदैन । अझ स्थानीय तह संचालन ऐनको विभिन्न बुँदाहरु उलंघन गरी स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडी बढ्ने र हेपाहा प्रवृत्ति अंगिकार गर्ने प्रयास गर्दा त्यसले परिवर्तित व्यवस्था प्रति नै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । त्यसैले पनि जो कोहीले उठाएका जायज र न्यायपूर्ण समानतका मागहरुलाई कानून बमोजिम तत्कालै सम्बोधन गर्ने परिपाटीको विकास हुनु जरुरी छ ।
