सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै पत्र लेख्ने संसद् सचिवालयका महासचिव भरत गौतममाथि अधिकार दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ।
महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमबाट अधिकारको दुरुपयोग भएको जिकिर गरे।
‘यो पत्र लेख्ने पदाधिकारीमाथि अधिकार दुरुपयोगमा कारबाही हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले इजलाससमक्ष भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले इजलासमा राखेको आफ्नो भनाइ– नेपाल बार सधैं यही विवादमा आन्दोलनमा छौं। १०९ दिन आन्दोलनमा थियौं र हाल पनि आन्दोलनमा छौं। महाभियोग अघि नबढेपछि सभामुखलाई बारको डेलिगेशन गएर भनेका थियौं। त्यसपछि बयान दिने र प्रमाण वुझ्ने काम भयो। संसदको कार्यकाल मात्र सकिएको हो। नयाँ निर्वाचन भएको छ। नयाँ सांसदहरुले सपथ लिने (समय) नजिक छ। यो समयमा किन पत्र लेखियो। महाभियोगमाथि छलफल नहोस भन्ने मनसायले लेखिएको पत्र हो। सदनमा लगेर यहाँ उठेका विषयलाई छलफल नगराउने नियतले आएको देखिन्छ। यही आधारमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ। यो संसदका महासचिवको विषय नै हैन। सभामुखसमक्ष पेस भएको विषय र सभामुखले अर्को वैठकमा पेस गर्ने भनेको छ। यसमा अर्को सदनले भन्छ। महासचिवलाई यो अधिकार खोस्ने अधिकार दिँदैन। महाभियोग निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। सदनमा पुगेर यसले अघि बढाउन जुरुरी छैन भनेर भन्छ भने उसको निर्णय हो। यो अदालत नियमित रुपमा फर्केको थियो। फेरि हामीमाथि लान्छना लगाउने काम सुरु भएको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शाक्यसहित पदाधिकारीहरुले गत वुधबार राणाको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भनि लेखेको पत्रविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।
सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले १ फागुन २०७८ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राणा निलम्बनमा परेका थिए। राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको सन्दर्भमा संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफल समेत भएको थियो। तत्कालीन समितिले राणाको समेत बयान लिएर राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसअनुसार महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नपाउँदै तत्कालीन संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो। संसद्को कार्यकाल सकिएपछि राणाले गत असोजमै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर हाजिर लगाउने प्रयास गरेका थिए। तर कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतको मुख्य प्रवेशद्वारमै धर्ना दिएपछि सर्वोच्च प्रवेश गर्ने राणाको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।
