थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ भदौ २०७२ को ‘टीकापुर घटना’मा आठ सुरक्षाकर्मीसहित एक नाबलकको हत्या भयो। हत्या अभियोगमा रेशम चौधरी डिल्लीबजारस्थित कारागारमा छन्। उनीमाथि टीकापुर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार रहेको आरोप छ।
टीकापुर काण्डपछि भूमिगत रहेका रेशम २०७४ को निर्वाचनमा भूमिगत हुँदै कैलाली १ मा राजपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। रेशमले वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार मदनकुमारी शाह ९गरिमा०लाई २० हजार ९३५ को मतान्तरले हराएका थिए।
अत्यधिक बहुमतसहित निर्वाचित भएपछि रेशमले १४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। जेलमै हुँदा २०७५ पुसमा संसद्को शपथ लिएर कारागार फर्किए। २०७५ फागुनमा जिल्ला न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईको इजलासले रेशमसहित ११ जनालाई टीकापुर घटनामा दोषी करार गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेपछि ५ वर्षसम्म टीकापुर जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो।
संसद्मा हस्तक्षेपपूर्ण भूमिकासहित नागरिक उन्मुक्तिको उपस्थिति भएसँगै गठबन्धनका नेताहरू रेशममाथि लागेको हत्या आरोपलाई खत माफ दिएर सरकारमा ल्याउने प्रयत्नमा लागेका छन्।
पाँच वर्षसम्म संसद्मा आफ्नो प्रतिनिधि नपाए पनि त्यहाँका स्थानीयले आश मारेनन्। बरु भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत बलियो जवाफ दिए, रेशम संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जिताइदिएर। यतिबेला उन्मुक्ति एक स्वतन्त्र ९रेशमका पिता लालवीर० सहित ४ सिट बोकेर संसद् आइपुगेको छ। संसद्मा हस्तक्षेपपूर्ण भूमिकासहित उन्मुक्तिको उपस्थिति भएपछि गठबन्धनका नेताहरू उसलाई सरकारमा ल्याउने प्रयत्नमा लागे। विश्वसनीय उच्च स्रोतका अनुसार संसद्मा ओरालो लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘इन्ट्रेस्ट’ उन्मुक्तिसँग पार्टी एकता गर्नेसम्मको छ।
तर रेशम रिहाइको एजेन्डा बोकेर चुनावमा गएको उन्मुक्ति सरकारमा जाने आफ्नो सर्तबाट पछि हटेन। बरु, शपथसम्म नखाने अडान लियो। तर उक्त निर्णयबाट आलोचित भएको उन्मुक्तिले अन्ततः शपथ खाएर संसद्मा जाने बतायो। गठबन्धनलाई भने रेशम रिहाइ नभईकन साथ नदिने अडान कायमै राख्यो।
गठबन्धन सम्बद्ध दलहरूले उन्मुक्तिलाई दुई मन्त्रालय दिने वाचा गरे। स्रोतका अनुसार ऊर्जा र कृषि मन्त्रालय दिने आश्वासन गठबन्धनले दिएको थियो। मन्त्रीमा समेत उन्मुक्तिसँग बार्गेनिङ नमिलेपछि उसलाई छाडेर गठबन्धनले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग सहकार्य गर्ने तयारी गर्यो। तर जनमतको साथ उन्मुक्तिलाई थियो। उन्मुक्तिका एक नेताका अनुसार दुई पार्टीबीच एकीकरण गरेर जाने सहमतिसमेत भइसकेको छ। जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले पनि उन्मुक्तिकै माग कायम राखेपछि भने गठबन्धन सरकार गठनका लागि कानुन संशोधन गरी रेशम र जनमतका कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन संशोधन गर्न तयार भएको स्रोतले बतायो।
गठबन्धन आवद्ध शीर्ष नेताहरू
उन्मुक्तिकै माग यथावत राखी जब सीकेले पनि सरकारमा नजाने अडान लिए, तब सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउने उद्देश्यले कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार भएको उन्मुक्तिका एक सांसदले बताए।
