देश र समाजमा विद्यमान सवैखाले रराजनीतिको मुख्य उद्देश्य देश र सामाजको हित रक्षा र विकास नै हो । राजनीतिको माध्यमबाट राष्ट्र निमार्ण गरिन्छ । यथास्थितिको राजनीतिमा तीब्र आलोचना र विरोध हुन थाले पछि राजनीति व्यवस्थाको अवस्था सुधार र परिवर्तन गर्ने दूई सवल जनसंर्घष हुन शान्तिपूर्ण संर्घष चुनाव सवल शाक्तिपूर्ण हिसात्मक संर्घष । १० वर्षे जनयुध्द्ध र १९ दिने जन आन्दोलन मार्फत स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसदीय व्यवस्थावाद गरिएको आशा र भरोसा यति खेर निरर्थक वित्त हुन गएको छ ।
वहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचनमा कसैको पनि बहुमत आएन । संसदीय नेपाली कांग्रेस, केही मधेशी वदिदल, संसदवादी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी यथास्थितिवादी राप्रपा लगायत केही राजनीतिक दल समेत ६० वटा वदी दलले आम निर्वाचनमा विभिन्न विचार, विभिन्न चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिए,पुराना र ठुला राजनीतिक संसदीय मूल राजनीति संस्कार, संस्कृति वेगर संसदीय गठबन्धनको सरकार बनाउने अभ्यास, कसरत गरिरहेका छन । गठबन्धनको क्रममा कांग्रेस पार्टीका नेता, कायकर्ताले वांयथी पार्टी चुनाव चिन्ह हँसिया हथौरामा स्वस्तिक छाप लगाए भने वामपंथी भनाउदो राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र समर्थक मतदाताहरुले नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाए । चुनाव सम्पन्न भएको छ । गठबन्धन चुनाव सम्र्पन्न भएको छ । गठबन्धनको सरकार बनाउन सास्ती देखि एको छ । गठबन्धनको सरकार बन्ने पनि धेरै दिन नटिक्ने ।
राजनीतिक विकल्पको लागि भीषण जनविद्रोह हुने संकेत देख्न सकिन्छ । जन क्रान्ति असम्भव छैन । संसदवादीहरुबाट वाक्क दिक्क भएका गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार ढिलासुस्ति, मंहगी, वेरोजगारी विदेशी हस्तक्षेप, दबाब रोक्न नसकेको कारण जनविद्रोह गर्नु पर्ने वाध्यता आउन वाध्यता आउन सक्दछ । विगतको सरकारको भन्दा नयाँ नौलो प्रभावकारी कदम, उत्पीडित,शोषित दलित जनताको मुक्ति र जन अपेक्षा अनुरुप आवश्यक सुधार संशोधन र परिवर्तनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण नभएपछि जन विद्रोह आवश्यकता र वाध्यता बन्न पुग्दछ । हुन त यथास्थितिको दलाल पूजीँवादी संसदीय व्यवस्थामा जति कुरा ग्यो उति कुराको भकारी, हुने निचिश्त छ । पात्र, प्रवृत्ति, व्यवस्था, नीति, कार्यक्रम यतिखेर सबै गलत र खराब देखिन्छन ।
अबको संसदीय व्यवस्थाको टेलर निलम्बित, अभियुक्त पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र विक्रम जवरालाई चुनाव परिणाम आउन साथ, नया संसदीय सरकार नवन्दै जुन चोख्याउने फैसला भएको छ । यसले भोलीको सरकार र तथाकथित संसदीय व्यवस्थाको कार्यशैली र चरित्र उदांगो पार्ने प्रयास गरिएको छ । हाल सम्पन्न निर्वाचनमा केही विद्रोही चेहरा र उनीहरुका केही महत्वपूर्ण उदगार प्रकट भएका छन, तर यसले समस्या,विकृतिर विसंगतिको समाधान गर्न वल पुग्दछ जस्तो लाग्दैन । मच्चियो मच्चियो भन्ने उखान नै सावित हुन पुग्दछ की ? व्यक्तिलाई भन्दा विधिलाई हेरिनु पर्दछ । कुशासन होइन, सुशासनलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिनु पर्दछ । वर्तमान राज्य यन्त्र भोलीका लागि कामयाव छैन । भोलीका दिनमा प्रशासनिक संयन्त्रमा उथल पुथल, आमुल परिवर्तन गर्न वाम्छनीय छ तर कस्ले, कहाबाट, कसरी गर्दछ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अहिले वेला होइन , गर्ने वेला हो । जन निर्वाचन सासंदहरुले हामीले नगरे कस्ले गर्ने अहिले नगरे, कहिले गर्ने ? भन्ने नारा दिएका छ तर नारालाई व्यवहारमा कसरी उर्तान सक्लान ? आवश्यकता सुधार र परिवर्तन खोइ कहाँबाट शुरुवात गर्लान ? परिस्थिति जटिल र चुनौति पूर्ण छ , तर असंभव भने केही छैन । इच्छा शक्त्ति, सामुहिक प्रयास, देश भक्त्तिको साझा भावना कायम गर्न सकियो भने हिजो भन्दा केही राम्रो हुन सक्दछ । तर भनाइलाई गराईमा परिवर्तन गर्न समिएन भने २०७९ को संसदीय आम निर्वाचनले एकै साथ राजनीतिक, कुटनीतिक र संवैधानिक संकट पनि ल्याउन सक्दछ । राजनीति क्षेत्रमा अशान्ति र अराजकताको भीषण आँधिवेहरी चल्न पनि सक्दछ । पहिले कस्तो सरकार, कस्को सरकारलाई पर्ख र हेर गर्नै पर्दछ ।
संविधानको उपक्षरस पालना हुनु पर्दछ । संविधान मिचेर गरिएका कुनै काम पनि मान्य हुदैनन् । संसदहरुले सपथ नखाइ सरकार बनाउने ओली नेतृत्वको सरकार बनाउने काम नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत पहिलो पटक भएको थियो , यस पटक नहोस । भयो भने त्यो सरकार अनिष्टको भूमरीमा पर्छ नै ।
व्यवस्था असफल भएका कारण उधारो राजनीति र द्धन्द्धको राजनीति कायम भयो । राजनीति स्थिरता र दिगो विकासका ठाँउमा भ्रष्टाचार विदेशी दलाली, मंहगी र बेरोजगारी लगायतका समस्याले व्यवस्थाको विकल्पका कुरा उठीरहेको छ ।
ताजा जनादेशलाई हेर्ने हो भने समग्र सामुहिक सामुदायिक विकास होला जस्तो संकेत छैन् । मुलुक विगतको जस्तो यथास्थितिमा रहला जस्तो छ । नागरिकको चाहना जस्तो काम गठबन्धन सरकारले गर्न सक्न अवस्था छैन् । १ सय ३८ जना संसदको समर्थन नभइ सरकार बन्दैन् । संघिय संसदमा २ सय ६५ सिट छ ।
कुनै पनि दलको बहुमत नआएको र गठबन्धन सरकार बनाउनु वाध्इता आएकोले सरकार आफै अस्थिर रहने हुनाले विकास निर्माण, देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्या र आवश्यक्ताको उचित ढंगले नेतृत्वले संचालन गर्न सक्दैन र पार्टी रुपान्तरण र पुनर्गठन होइन् । संसदिय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने चेतनशील युवा, राजनीतिक शक्तिहरुले खरो ढंगले उठाइरहेका छैन् । राजनीतिक दल र सरकारले भोटलाई देश बेच्ने, जनता ठग्ने यथास्थितिमा रहने लाइसेन्स होइन् । सामूहिक स्वार्थ, सामुहिक प्रयास वर्तमान आवश्यक्ता हो अहिलेको राजनीति समिकरणले कायम गर्ने राज्य संयन्त्रले अपेक्षा अनुकूल काम गर्न नसके विकल्प खोज्नै पर्दछ ।
