मेडिकल कलेज महोत्तरीको बर्दिबासमा निर्माण गर्ने भनिएको काम जग्गा प्राप्ति नहुँदा रोकिएको छ । जग्गा प्राप्तिमा अवरोध हुँदा सरकारले मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय गरेको सात वर्षसम्म पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो । २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्ले बर्दिबासमा प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय गरेको थियो । कलेजको पूर्वाधार निर्माण गर्न बर्दिबासमा पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय पनि स्थापना गरियो । तर, कार्यालय ४ वर्षदेखि कामकाजविहीन छ । बर्दिबाससँगै लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माण गर्ने निर्णय भएका मेडिकल कलेजको जग्गा प्राप्तिसँगै पूर्वाधार निर्माण अघि बढिसकेको छ ।
बर्दिबास नगरपालिका–४ स्थित माईस्थान सामुदायिक वन क्षेत्रको कुल ५४.५८४ क्षेत्रमध्ये बाक्लो जंगल नभएको करिब ४९ हेक्टर क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको संरचना निर्माणका लागि डीपीआरदेखि माटो परीक्षणको काससमेत सकिसकेको मेडिकल पूर्वाधार निर्माण कार्यालयले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनसमेत सम्पन्न गरी बुझाइसकिएको र जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले विवरण पनि पठाइसकेकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पठाउन बाँकी छ । यही बेलामा मेडिकल कलेजविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि काम अघि बढ्न नसकेको कार्यालयका प्रमुख देवी सुवेदीले बताए ।०७८ मा डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले सब डिभिजन वन कार्यालय बर्दिबासलाई विभागको मागबमोजिम विवरण पठाउन भनेको थियो । सव डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालयले पठाएको विवरण हेरेपछि प्रदेशबाट अनुमोदन भएको फाइल केन्द्रमा पुगेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो । पर्यावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले मुद्दा दिएका थिए ।
मेडिकल कलेज बर्दिबासमा बन्न नदिन झूटा प्रमाणको आधारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दिएर यहाँको विकास रोक्न खोजिएको स्थानीयको आरोप छ । बर्दिबासमा बन्ने भनिएको मेडिकल कलेज कुनै घना जंगलमा नभएर हैसियत मासिएको वन क्षेत्रमा तोकिएकाले सोही ठाउँमा सरकारले कलेज बनाउनुपर्ने बर्दिबास–४ का सानु पुर्वछाने बताउँछन् ।
केही सामाजिक संस्था र चुरे बचाउने अभियानमा लागेका व्यक्तिहरूले घना जंगल मास्न नहुने भन्दै अन्यत्रको घना जंगल देखाएर बर्दिबासको विकासमाथि राजनीति गरेको उनको आरोप छ । समग्र प्रदेशको नै विकास हुने भएकाले बर्दिबासमा मेडिकल कलेज बनाउन सरकार पछि हट्न नहुने राष्ट्रिय सभाकी पूर्वउपाध्यक्ष शशिकला दाहाल बताउँछिन् ।
०७९ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी आफू शिक्षामन्त्री भएकै समय पारित भएको योजना अहिलेसम्म सुरु हुन नसक्नु दुखद भएको पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए । ‘मन्त्रीले योजना बनाउने हो । त्यो योजना सिस्टमले अघि बढेर काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा म आफैं यस योजनाको पछिपछि लागिराख्नुपर्ने दुःखद कुरा हो,’ उनले भने । प्रदेशका आठ वटै जिल्लाको केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबासमा मेडिकल कलेज बनाउने निर्धारण गरिएको थियो । बर्दिबास नगरपालिका ४ स्थित माईस्थान सामुदायिक वनभित्रको माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कामसमेत सकिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गर्दा १ हजार ९ सय ६७ रूख काट्नुपर्ने उल्लेख छ । तर डीपीआर निर्माणका लागि परामर्श सेवा प्रदायक संस्था जेभीले भने संरचना निर्माणस्थलमा ३ देखि ४ सय रूख मात्रै काटिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
एक हजार बेडको अस्पतालसहित मेडिकल बनाउन ३० अर्ब रुपैयाँ खर्चको अनुमान सरकारले गरेको छ । भप्सी खोलाको पश्चिम, अटब्बे खोलाबाट पूर्व, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट उत्तर र बर्दिबास–४ को भप्सी बस्तीबाट दक्षिणको बाक्लो जंगल नभएको ठाउँमा संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । योजनाका लागि हालसम्म सरकारले ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
