नागरिता कानूनअनुसार, नागरिकताको प्रमाणपत्र पुनःजागृत नगराई कीर्ते गरेको आरोप खेपिरहेका रवि लामिछानेको हातमा गृह मन्त्रालयको कमान्ड पुगेको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेविरुद्धको आरोप अनुसन्धानकै क्रममा छ। तर उनि गृहको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । कानूनी प्रश्न उठेका लामिछाने नै अन्ततः कानून कार्यान्वयनको उच्चतम निकाय गृह मन्त्रालय सम्हाल्न आईपुगेका छन् । गृह मन्त्रीविरुद्ध परेको उजुरी प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ भन्नेमा पनी अब सन्देह पैदा भएको छ । यसको संकेत काठमाडौं परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेश मैनालीले गरेका छन् । यसअघि अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र आएको पुष्टि गरेका उनले अहिले भने ‘पत्र आउने–जाने भईरहन्छ’ भन्दै त्यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। “पत्र आउने–जाने भईरहन्छ । अनुसन्धान अधिकृतलाई थाहा होला,” मैनाली कूटनीतिक जवाफ दिँदै पन्छिए ।
लामिछाने विरुद्धको उजुरीको अनुसन्धानबारे संगठन प्रमुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पूर्व प्रहरी महनिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुर ज्ञवालीको मत छ । अनुसन्धान कसरी भईरहेको छ र आरोपित गृह मन्त्री बनेपछि प्रहरीलाई सजिलो अप्ठेरो के हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्ने ज्ञवालीको भनाई छ । ज्ञवाली भन्छन्, “हामीले बाहिरबाट यसै भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन । आईजीपीले यसबारे प्रधामन्त्रीलाई भन्नुपर्छ ।”
सुशासन र व्यवसायिक कार्यसम्पादन गर्ने वाचासहित अनपेक्षित जनमत हासिल गरेर शक्तिमा उदाएका नवनियुक्त गृह मन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्धको उजुरीमा प्रहरीलाई व्यवसायिक अनुसन्धान गर्न छोडिदिन्छन् वा अनुसन्धान रोक्छन् भन्ने नै उनको शुरुआति परीक्षण हुनेछ । लामिछाने सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाल आएका थिए। तर, खारेज भईसकेको नेपाली नागरिकता पुनः प्रयोगमा ल्याउन जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैधानिकता दिनुपर्छ। यो प्रक्रिया लामिछानेले पूरा नगरेको भन्दै कीर्तेसम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा परेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा समेत यो विवाद न्यायिक परीक्षणकै क्रममा छ । गैरकानूनी नागरिकताका आधारमा चुनाव लडेको भन्दै लामिछानेको पद खारेजीको मागसहित रिट परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सांसदका रुपमा शपथ लिन लामिछानेको बाटो खुले पनि अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ ।
प्रहरीको कामकारबाही सम्बन्धी अभिव्यक्तिले पनि लामिछाने विवादमा आएका थिए। २०७४ सालमा साढे ३३ किलो सुन गायब र हत्या प्रकरणमा मुछिएका प्रहरी अधिकृतलाई नाकको डाँडी भाँचिदिनुपर्ने भन्दै उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएका थिए । अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी विरुद्ध तस्कर र हत्यामा संलग्नलाई भगाएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त अभियोगबाट सबै प्रहरी निर्दोष ठहरिएका थिए । – हिमालखबरबाट साभार गरिएको
