विद्यमान शिक्षा प्रणालीको कुरा गरिरहँदा थुप्रै कुरामा शिक्षा अनि उच्च शिक्षाको बारेमा बहश हुने गरेको छ । देशमा राजनीति परिवर्तन भईरहँदा विभिन्न प्रणलीमा असर परे जस्तै शिक्षाको प्रणलीमा पनि असर परेको छ । नेपालको संविधानले नयाँ संरचना बनाईसकेपछि स्थानीय, प्रदेश अनि केन्द्रिय तहको सरकारले आफ्ना आफ्ना जिम्वेवारि सहितको दायित्व पाएकाछन्, ति दायित्व सहितको अधिकार सरोकारहरुले कति र कसरी उपयोग गरेकाछन् यो एउटा पाटो हो । आज समाज परिवर्तन हुँदै गर्दा उच्च शिक्षाका बारेमा साझेदारीका कुराहरु पनि आईरहनु राम्रो कुरा हो ।
निजी तथा विश्वविद्यालय कसरी संचालन गर्ने, बाल बालिका र अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक समयानुकुल अनुरुपको शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ ? अथवा विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या अनि ति समस्या पहिल्याएर कसरी अगाडि बड्न सकिन्छ भन्ने बारे बसह हुन जरुरी भएको छ ।
२०४६ सालपछि शिक्षा क्षेत्रको अवस्था हेर्दा निक्कै परिवर्तन देखिन्छ । मुलुकका विभिन्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा निजि क्षेत्रको प्रवेश उल्लेखनियरुपमा पाइएको छ । जस्को उदाहरणमा शिक्षा पनि अछुतो रहेको छईन मात्रै होईन निजि क्षेत्रको फड्को मार्र्नै मध्येमा निजि शिक्षा पर्दछ ।
यसरी निजी शिक्षा प्रणालीले निक्कै छिटो र लामो फड्को मारिरहँदा सरकारी विद्यालयको बालबालिकाहरुको पढाई कमजोर पाईने गरेको तर्क हामी सुन्ने गरेका छौ । भने अभिभावकहरुले समेत अहिलेको समय सापेक्षको पढाईमा गुणस्तर हस आएकै कारण आफ्ना बालबालिकाको भविस्यको लागि निजी क्षेत्रमा महँगो पैसा तिरेर पढाउन परेको बाध्यता सुनाईरहँदा सरकारी विद्यालयको गुस्तरको बारेमा किन कम चासो हुने गरेको छ ध्यानाकर्षण जरुरी छ ।
नेपालको पछिल्लो एक सर्वेक्षणका अनुसार गरिबीको रेखा मुनि औसत दर ४०% प्रतिशत छ । खान लाउन र साधारण जनजिवन व्यतित गर्नकोलागि नै धौ धौ पर्ने ति गरिवहरुले आफ्ना संतानलाई उच्च शिक्षाको लागि महँगो विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा कसरी पढाउन सकछन् एउटा गहन प्रश्न यो हो भने यदि सहि समयमा आफ्ना संतानलाई चाहिने शिक्षा दिन हरेकदिन ज्याला मजदुरी गर्नैहरुले कसरी राहत पाउछन् अथवा गरिबीको अनुपात अत्याधिक अवस्थाका परिवारका बालबालिकाहरुले शिक्षा प्राप्तीको अवशर यतिकैपनि कमजोर हुनु भनेकै शिक्षा प्रणालीमा प्रश्न उठ्नु वास्तवमै गम्भिर कुरा हो ।
यसो भनिरहँदा सरकारी शिक्षा प्रणाली कमजोर भन्न खोजिएको होईन । सरकारले सामुदायीक विद्यालयहरुलाई हरेक बर्ष छुट्योने गरेको बजेट दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
विद्यालयले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरु थ्ुप्रछन् तर पनि प्रतिफलका रुपमा नियाल्दा जुन ढंगले हुनुपर्ने हो शिक्षा क्षेत्रको लगानी अनुसारको प्रतिफल त्यो हुन नसक्नु दुखद कुरा हो । शिक्षाको तर्क गरिरहँदा निजी तथा सामुदायीक विद्यालयको कुरा भन्दा पनि समायानुकुल बमोजिमको गुणस्तरीय शिक्षा र फितलो बिचको अन्तर किन र कसरी बारे एउटा बिषय बन्नुपर्दछ ।
हेरक बर्ष नेपाल सरकारको बजेट भाषण होस् या त नेताहरुको चुनावी नारा मध्यको आकर्षण सश्दमा होस शिक्षा, शिक्षित अनि उच्च शिक्षाका कुराहरुले निक्कै राम्रो स्थान पाउने गरेको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न सबै पक्षबाट पहल हुनु सकारात्मक कुरा पनि हो । तर पनि हरेक बर्ष सरकारले ल्याएका शिक्षा निति तथा कार्यक्रमसँग गरिएका प्रयासहरुले सार्थक परिणाम किन दिन सकिरहेको सोचनिय कुरा हो ।
जवसम्म शिक्षाको प्रणालीमा उल्ल्ेखनिय सुधार हुँदैन समाज परिवर्तनमा पनि सोचे अनुरुपको परिवर्तन हुन नसक्नु भनेको राज्य कमजोर हुनु हो बुझ्न जरुरी छ । राष्ट्रिय उत्पादन बडाउनको लागि शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुन आवाश्यक छ । त्यो भनेको विद्यालयमा केवल कितावी ज्ञान र घोकन्ते विद्या होईन, व्यावहारीक ज्ञान सहितको पुस्तक र बुझाई सहितको ज्ञान हुन आवाश्यक छ ।
शिक्षा मानविय जीवनको सबै भन्दा मुल्यवान ज्ञान हो । देश, समय र वातावरणको मुल्याडकन गर्न सकिदैन । परिवर्तित समाज र समाजको आवाश्यकतालाई मात्र हेरेर पुग्दैन ।
आज हामी बाल मैत्रि शिक्षाको मुल ढोकाबाट प्रवेश गर्ने हरेक विचारहरुलाई कसरी समेटन सकिन्छ अथवा शिक्षामा सोकारका बिषयले कतिको प्राथमिकता पाउने व्यवस्थामा हामी पुगेका छौ । नितान्त विद्यार्थिहरुको मनोवल र उस्को भविष्य प्रतिको चिन्तालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ जस्ता कुरामा बिशेष ध्यान दिन सके अहिलेको समाजले चाहेको शिक्षा प्रणालीमा प्रवेश गर्न सकिन्छ होला ।
हामीले जतिसुकै शिक्षा प्रणालीमा सुधारका कुरा गरिरहँदा नयाँ पीढिले यस्को बारेमा कतिको खोज अनुसन्धानमा आफुलाई भागिदार बनाउँछन् ? यो चासोको बिषय बन्नु पर्दछ । नेपालमा अहिले साक्षारताको दर उच्चतम् विन्दु सरदर ९८% प्रतिशतमा देखाइरहँदा नेपाली आकाशमा उच्च शिक्षाको मनोविज्ञानले यसको सत्यतथ्य खोजमा भाग लिन जरुरी हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपालको ६९ जिल्लामा साक्षातकारको दर उच्च विन्दु हुँदा बाकीँ आठ जिल्लामा न्युनदर देखिन्छ । तर दरको हिसाबले वास्तवमै शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नमा भने बल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
