महिलाले आफ्नो पहिचान र अधिकारको खोजी गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो ।आफ्नो अधिकारसँगै गाँसिएको मौलिकता र मौलिकताको खोजी गर्ने अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । आन्दोलनको इतिहासले राष्ट्रले, राष्ट्रियता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा पुयाएको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । खहरेको भेलमा एकै छिन उर्लिएर सुक्नुभन्दा विशाल सागरमा आफूलाई समाहित गर्नुको सार्थकता, औचित्य एवम् महत्व बेग्लै छ । आशाका मधुरदीप जलाउँदै सम्भावनाका कठिन यात्रामा अगााडि हिँड्ने दमन र कुचेष्टाको जन्जिरलाई चुँडाल्ने कोसिस गरिदै छ ।
नेपालको पुरुषप्रधान समाजमा महिलाका हक–अधिकार घरभित्रै सीमित जस्तै पारिएका छन् । विभिन्न आरोप लगाएर नारी अस्मितालाई धमिलो पार्ने दुस्साहस शिक्षित वर्गमा पनि प्रवृत्तिका रूपमा दिनपरदिन बढ्दो छ । हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि शताब्दीयौँ अगाडिदेखि महिलाले कुनै न कुनै माध्यमबाट आन्दोलन गर्दै आएका छन् । नेपालको महिला आन्दोलन,महिलाको रूपान्तरण, हक अधिकार स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिबाट प्रभावित तथा संस्थागत रूपमा आबद्ध छ ।संघीय र प्रादेशिक सभाहरूको पछिल्लो अवधि उपलब्धिमूलक हुन सकेन । कारणहरू संघ र प्रदेशहरूमा आ आफ्नै होलान्, मूल कारण भने पार्टीहरू आफ्नै नेतृत्वमा स्थापना गरेको प्रणालीलाई संस्थागत गर्नभन्दा गुटगत स्वार्थ–सहजताका लागि प्रणालीकै दोहन गर्नतिर लाग्नु नै हो भन्नेमा सायदै विवाद होला ।
प्रदेशसभा नयाँ भएकाले तुलना गर्ने धरातल छैन भन्ने पनि तर्क हुन सक्ला, किनकि यो हाम्रो वर्तमान राजनीतिक इतिहासमै पहिलो प्रयास हो । तर, संघीय संसद्को नाम मात्र फरक हो, मूल रूपमा काम नीतिनिर्माण नै हो भने, प्रादेशिक संरचनालाई केन्द्रको छायाका रूपमा हेर्नु र संघले भनेको मान्ने शाखाको व्यवहार गर्नु पनि प्रदेशसभाको भूमिकाका बारेमा थप अन्योल भएको कुरा स्वयं प्रदेशसभा सदस्यहरू नै स्विकार्छन । यस्ता तमाम विषय छन् जसको समीक्षा क्रमशः हुँदै जाला; यहाँ उठाउन खोजेको विषयचाहिँ चर्चाको शिखरमा जहिल्यै रहने, चर्चा बढी तर व्यवहारमा
आफ्नो शक्ति सन्तुलनलाई धक्का नपुयाउने गरी चलाखीपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरिने परिवारीकरण र गुट–उपगुट निर्माणोन्मुख गणितीय प्रतिनिधित्वको होइन, वर्तमान सामाजिक संरचनामा झाँगिएको असमान शक्ति सन्तुलनलाई रणनीतिक रूपमै सम्बोधन गरी समाजका विभेदी छिद्रहरूलाई क्रमशः साँघुरो पार्दै जानेतर्फ लक्षित अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको चर्चा गर्ने पर्छ उसो त यो लैंगिक असंवेदनशीलता हामीले मसिनो गरी केलायौं भने हाम्रो राजनीतिक फाँटको मात्र होइन, अन्य क्षेत्रको हालत करिबकरिब उस्तै देखिन्छ ।
निष्ठाको राजनीतिक जीवन जिउने महिलाहरूको भोगाइ कैयौं गुणा गहिरा छन। राजनीतिक बजारमा मौसमी फेसनजस्तो भएर झुल्कने, सीमान्तकृतका लागि सृजना गरिएका प्रावधानहरूलाई व्यक्तिगत लाभका खातिर जहिल्यै किन्न सक्ने वर्गीय हैसियत राख्ने र राज्यलाई दोहन गरी राजनीतिक बजारबाट एकाएक हराउने हिजोका सामन्ती र आजका पुँजीवादी दुवैतर्फका कुलीन महिलाहरूले यो गहिराइ बुझ्न सक्ने त कुरै भएन ।
अनि मूल नेतृत्वको परिक्रमा गरी चाकडीको धूपबत्तीद्वारा पार्टी संगठनलाई नै कमजोर पार्ने र भोलि मै हुँ सब थोक भनी गिजोल्नेहरूले पनि बुझ्ने कुरा भएन । यो चाकडीको तप्का निष्ठाको राजनीति गर्ने अग्रज र सहकर्मी महिलालाई मनोवैज्ञानिक हिंसा गर्नमै रमाउने गरेका उदाहरणहरू पनि नभएका कहाँ हुन् र ?हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनसँगै साझेदारी गर्दै अगाडि बढेको महिला आन्दोलन आज यति शिथिल हुनुको एउटा कारण यही हो ।
नत्र शान्ति प्रक्रियाभन्दा अगाडिको महिला आन्दोलनको राप पछिल्लो दशकमा कहाँ सेलायो ? किन हाम्रा महिला संगठनहरू मुद्दाहरूबाट टाढा भेटिन्छन् ? किन तिनले आफ्नो राजनीतिक दर्शनद्वारा समाजको चरित्रनिर्मित विभेद सम्बोधन गर्ने लैंगिक संवेदनशील रणनीतिलाई निर्देश गर्न छाडे ? के नेपाली समाजमा महिला मुक्तिका सबै मुद्दा सम्बोधन भैसकेको हो ? किन तिनले पार्टी राजनीति र संसदीय राजनीतिमा पार्टीको एउटा निश्चित वर्ग र संस्कृतिका हिमायतीले गर्ने गरेका पुरुषमैत्री निर्णयहरू चुपचाप स्विकार्छन ?
यस्तो होइन भने, भर्खरैका निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार छनोट किन पुरुषमैत्री भयो ? अहिले प्रदेशहरूमा संसदीय दलको नेता छान्ने बेलाका परिघटनाहरू नै ताजा उदाहरण हुन्, यो बुझ्नका लागि । निर्णय प्रक्रिया, त्यसमा संलग्न खेलाडीहरू र निर्णयहरूमा किन महिला नेताहरू देखिँदैनन ? पार्टीहरूका सचिवालय र दैनिक रूपमा गरिने छलफल, बहस र निर्णयमा पुग्ने प्रक्रियामा कहाँ छन् महिला नेताहरू ? यस्तो माहोल र संस्कारबाट कसरी लैंगिक समानताको संवैधानिक मर्मको सम्बोधन हुन्छ ? महिला आन्दोलन कमजोर भएको संकेत दिने यस्ता दृष्टान्त अनेकौं छन । यसो भन्दा संविधानसभामा गराइएको लैंगिक प्रतिनिधित्व त राम्रै थियो भन्ने तर्क आउन सक्छ । हो, त्यति बेलाको परिवेश फरक थियो अनि पार्टीहरूलाई देखाउनु थियो र संविधान पारित गर्नु थियो ।
त्यो विशिष्ट परिवेशलाई अहिले संविधान लागू गर्ने र राज्यको नयाँ प्रणाली संस्थागत गर्ने परिस्थितिसँग एकै प्रकारले दाँज्न मिल्दैन । संविधान बनाउने बेला पार्टीहरूलाई संख्यात्मक रूपमै भए पनि प्रतिशत पुयाउनुपर्ने बाध्यता थियो, तर अब त्यो बाध्यात्मक परिवेशबाट उनीहरू आफू उम्किसकेको ठान्छन । किनकि, हाम्रा पार्टीहरू पुरुषहरूद्वारा नेतृत्व गरिएका मात्र होइनन्, निश्चित वर्ग र जातको पहिचान भएका र पुरुषमैत्री संस्कृतिमा हुर्काइएका, साँघुरो सोच भएका पुरुष–नियन्त्रित हुन । त्यस्ता पुरुषहरू जो आफूलाई घरपरिवारको मात्र होइन, पार्टी संगठनको पनि मालिक ठान्छन ।
एक त पार्टीका सबैजसो निर्णय गर्ने एउटा सानो गुट हुन्छ र त्यसमा महिलाहरू हुँदैनन्, अनि अलि फराकिलो कमिटीमा एक–दुई महिला भए पनि निर्णयमा उनीहरूको भूमिका हुन्न । निर्णयमा अर्थपूर्ण भूमिका हुनु र सानो गुटले गरेको निर्णयमा सही गर्न भौतिक–भावनात्मक सहमति–उपस्थिति जनाउनु फरक कुरा हुन् । पार्टीहरू लैंगिक रूपमा असंवेदनशील मात्र होइन, महिलाका लागि विषाक्त हुँदै जाँदै छन् ।
त्यसैले राजनीतिक हिंसा बढ्दो छ र सम्भावना भएका र खारिएका महिलाहरू बिस्तारै टाढिँदै छन । लैंगिक समावेशिताको सन्दर्भ खालि दस्तावेजमा कैद गरी व्यवहारमा चाहिँ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व गर्न जबर्जस्ती टाउको गन्नुपर्ने ठाउँमा प्रयोग गरिने सन्दर्भले गलत संस्कृति संस्थागत हुने देखिन्छ । हामीले सह–अस्तित्वको कुरा गर्दा कागजमा समावेशिता र सहभागिताका दफाहरू घोकेर मात्र लैंगिक संवेदनशील समाजको खाका सुदृढ हुन्छ र ?
