प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने बताएका छन्।
उनले मन्त्रालय संख्या घटेसँगै खर्चभार कटौती हुँदै जाने बताए।
प्रदेशहरूमा मन्त्रालय संख्या घटाउन आफूले प्रस्ताव गरेको र केही प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने कामसमेत भइसकेको उनको भनाइ छ।
सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल लगायतसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय नबनाउन आग्रह पनि गरेका थिए।
‘प्रदेशहरू आफैंमा स्वायत्त तह हुन्। उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि। तर प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तिय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ। यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
उनले सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा पनि प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तिय सुशासन कायम गर्नेबारे प्रस्ताव गरेको बताएका थिए। यसमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेता सहमत रहेको उनको भनाइ थियो।
‘हामीले प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ। सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइ पनि सकेका छन्। यसले वित्तिय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बोधन हुनेछन्,’ उनले भने।
प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रकाशित मितिस् सोमबार, माघ ९, २०७९, १०स्१३स्००
