वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा रहेको एक टोलीले उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरु लिएर मन्त्रालय पुगेका छन् । सङ्घका पदाधिकारी यस क्षेत्रका उद्योग व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानको माग गर्दै आइतवार मन्त्री भेट्न पुगेका हुन् ।यसो त वीरगंजका उद्योगी समस्याको सूची लिएर मन्त्रालय पुगेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि उनीहरू पटकपटक समस्या सुनाउन मन्त्रालय धाएका थिए । बारम्बार आश्वासन लिएर फर्किएका थिए ।भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएकाले नयाँ मन्त्रीहरूबाट नयाँ तरीकाबाट समस्याको समाधान पाउने आशा लिएर अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भटेको सङ्घका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले बताए ।
वीरगंजका उद्योगीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायका समस्या जानकारी गराएका हुन् । वीरगञ्ज नाकामा अहिले मुख्य समस्याको रूपमा रहेको डस्टी कार्गोको सहज व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको सङ्घका उपाध्यक्ष माधव राजपालले जानकारी दिए ।
यही जनवरी १ देखि नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट डस्टी कार्गो भित्रिइरहेको छ । भारतको रक्सौलबाट मितेरी पुल हुँदै आउने कार्गो आईसीपीतर्फ गएपछि लागत बढेको आयातकर्ताको गुनासो छ ।सङ्घको अध्ययनअनुसार त्यसयता प्रतिरेक ढुवानी लागत २२ लाख ३१ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । ‘रक्सौलबाट आईसीपीसम्म साँघुरो सम्पर्क सडक र आईसीपीमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा लागत बढेकाले पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म साविककै नाकाबाट ढुवानीको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।
एउटा गाडीले ३÷४ पटक ढुवानी गर्नेमा अहिले एकपटक पनि नसकेको र यसबाट ४०० को हाराहारीमा ट्रक व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ, स्ल्याग, आइरन ओर, कोइला, मलखाद र नुनजस्ता केही वस्तु आईसीपीबाटै भित्र्याउनुपर्ने भएपछि आयातकर्ताले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै सरकारले आयातमा गरेको कडाइको नीति हटाएपछि पनि व्यापारमा सुधार नआएको सङ्घका अध्यक्ष डा. गुप्ताले बताए । ‘उद्यम र व्यापारको वातावरण छैन ।
उद्यमीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था आइरहेको छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेका छौं,’ मन्त्रीहरूसँगको भेटपछि उनले सञ्चाकर्मीहरुसित भने ।बैंकको चर्को ब्याज, तरलता अभाव, बजारबाट उधारो नउठ्नेजस्ता कारणले उद्यमी व्यापारी हतोत्साहित भइरहेकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका
छन् ।
केही समयदेखि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक ८÷९ घण्टा विद्युत् कटौती भएको भन्दै यसबाट उद्योगको उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । बिनासूचना विद्युत् काट्दा उत्पादन र श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै बरु घोषित रूपमै लोडशेडिङ गर्न उद्यमीले माग गरेका छन् ।
सरकारले तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा कम्तीमा एक तहको अन्तर हुने बताए पनि कार्यान्वयन ठीक उल्टो रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए । दालको कच्चा पदार्थका रूपमा भित्रिने गेडागुडी र तयारी दालमा समान दर (१० प्रतिशत) को महशुल रहेको गुप्ताले बताए ।
सरकारले दाल निकासीमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र सहउत्पादन (चुनी भुसी) मा किलोको ५० पैसा निकासी महशुल लिने गरेको गुनासो उद्यमीले गरे । विगतमा दाल निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेकोमा अहिले उल्टै निकासी महशुल लिन थालिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आयात रोकिँदा स्वदेशी बजारमा गहुँको उत्पादन मैदा र पिठोको मूल्य आकाशिएको छ । अघिल्लो आ.व.को समीक्षा अवधिमा वीरगञ्जबाट मात्रै ५१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मूल्यको १ करोड ६३ लाख ३४ हजार किलो गहुँ भित्रिएको प्रमुख भंसार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले जानकारी दिए ।
भारतले नेपाललाई ५० हजार मे.टन गहुँको कोटा प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३० हजार मे.टन मात्र आयात गर्न सकेको र कोटा मध्ये बाँकी रहेको २० मे.टन गहुँ नेपाली आयातकर्ताहरुले आयात गर्ने वातावरण मिलाउन र अर्को आ.व.को लागि २ लाख मे.टन कोटाको लागि भारतीय निकाय समक्ष पहल गर्न सङ्घका अध्यक्ष डा. गुप्ताले मन्त्रीद्वयसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घका पदाधिकारीले पर्साको पोखरियादेखि ठोरीसम्ममा उपयुक्त स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बलको पुनस्र्थापना, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग पनि दोर्होयाएका छन् ।
मन्त्रीद्वय पौडेल र भण्डारीले उद्योगी व्यापारीका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूहरू हाम्रा मागमा सकारात्मक देखिनुभएको छ । प्रक्रिया पु¥याएर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएका छौं,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने ।
