मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसंगै सिंह दरबारको अधिकार जनताको घर आँगनमा आएको भनिन्छ, संगसंगै भ्रष्टाचार पनि व्यापक मौलाएको जनगुनासो निकै नै आईरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको एक चरण सकेर दोस्रो चरण चलिरहेको अवस्थामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसंग जोडिएको विकास निर्माणका कार्यहरु आफै कानून बनाएर गर्ने अधिकार प्राप्त स्थानीय तहबाट हुने कार्य सम्पादनमा विकाससंगसंगै भ्रष्टाचार र अनियमितताका चाङ्ग थुप्रिएका छन । जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौडामा सबैभन्दा बढि पालिकाकै बिरुद्ध परेको उजुरीले पनि पुष्टि गरेको देखिन्छ । यिनै भ्रष्टाचार बिरुद्धको छानबिन र अनुसन्धान गरि सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाकाअनुसन्धान अधिकृतबिष्णु सापकोटासंग मध्य नेपालका लागि बलिराम यादवले गरेको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै :-
आम नागरिकले सहज रुपमा बुझ्न सक्ने गरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयको काम कारबाही बारे बताईदिनुस् न ?
अख्तियारले भ्रष्टाचार जन्य उजुरीहरुको छानबिन र अनुसन्धान गर्छ । अनुसन्धानमा यदि भ्रष्टाचार जन्य कसुर गरेको देखियो भने त्यो कसुर गर्ने व्यक्ति उपर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ । भ्रष्टाचार भनेको के हो वा होईन भन्ने विषयमा समान्यता एउटा समाजिक परिभाषा हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा बुझ्ने, आम नागरिकको रुपमा बुझ्ने भ्रष्टाचार एकथरी हुन्छ भने कानुनले परिभाषित गरेको भ्रष्टाचार एकथरी हुन्छ । समान्य मान्छेलाई के लाग्छ भने कुनै मानिस कार्यालयमा ढिलो आयो भने त्यसलाई भ्रष्टाचार भएको ठान्नु हुन्छ । तर कानुनले अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले यी यी भ्रष्टाचार जन्य क्रियाक्लाप वा काम हुन भने परिभाषित गरेको छ । हामीले अनुसन्धान गर्ने विषय भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले तय गरेका कसुरका क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुन्छौं । यो पुरानो ऐन भएको हुनाले कतिपय विषयहरु, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाक्लापहरु अथवा देखिने अनियमितता वा अनुचित कार्यहरु अहिले हामी हेर्दैनौं ।
अख्तियारले केवल अनुसन्धान गर्ने काम मात्रै गर्दैनन् । हामीले जनतालाई जागरुक बनाउने र कानुनमा कुनै त्रुटि छ भने त्यो सच्याउनका निमित सरकारलाई सुझाव दिने पनि काम गर्छाै । हाम्रो प्रावधनात्मक रणनिति अन्तर्गत भ्रष्टाचारका बिरुद्ध सबै जनता जागरुक हुनु पर्छ र सबैले यो बिरुद्ध लड्नु पर्छ ।
२०७२ सालको संविधानभन्दा पहिला अनुचित कार्यको अनुसन्धान पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले नै गथ्र्याैं । तर अहिले अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएका छैनौं । नयाँ संविधानमा अनुचित कार्यको अनुसन्धान कस्ले गर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा लेखिएकोे छैन् । राज्यलाई आर्थिक रुपमा हानी नोक्सानी भएको देखिदैन तर कानुन विपरितका जति पनि कार्य छन् त्यो अनुचित कार्यभित्र पर्दछन् । त्यसता विषयहरु अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्दैन् । त्यसले गर्र्दा हिजो भन्दा हाम्रो कार्य क्षेत्र साँघुरिएर गएको अर्थमा बुझ्नु पर्छ ।
समान्य अर्थमा भ्रष्टाचार भन्नाले कुनै पनि कर्मचारी वा जनप्रतिनिधी जो राज्यको ओहदामा बसेका छन् । चाहे जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन वा लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट छनौट भएर । उनीहरुले राज्यको स्रोतलाई हानी नोक्सानी गरेको वा नगरेको विषय हामी हेर्छाै । समान्यतः भ्रष्टाचार भन्नाले सरकारी सम्पतीको हानी नोक्सानीलाई संकेत गर्छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा के फरक छ ?
नियमभन्दा विपरितका कामहरुलाई भ्रष्टाचार वा अनियमितता बुझ्नु पर्याे । कुनै पनि सरकारी काम गर्दा निश्चित नियम प्रकृया पुरा गरेर काम गर्नु पर्छ । प्रकृया पुरा नगरेर नियम विपरित गरिएका कामहरुलाई हामी अनियमित भन्छौं । तर कहिलेकाही अनियमित काम हुँदा भ्रष्टाचार नभएको पनि हुन सक्छ । जस्तै, एउटा सडक बनाउनु पर्ने थियो । त्यो कुनै निकायले सडक बनायो तर सडक बनाउनुभन्दा अगाडी त्यसको डिपिआर, लगत स्टीमेट, डिजाईहरु बन्नु पर्याे र बजेटको सुनिश्चितता हुनु पर्याे । अनि मात्रै खर्च गर्न पर्याे । यी मध्ये कुनै प्रकृया पालना गरेको देखिन्न तर काम भने ठिक छ, औचित्यपूर्ण छ, गर्नु पर्ने नै काम हो, कुनै सरकारी सम्पतीको हानी नोक्सानी भएको छैन । त्यो कामले सरकारलाई कुनै हानी नोक्सानी नगरि जनतालाई पनि सुविधा प्रधान गरेको छ । तर कानुनको प्रकृयालाई त्रुटि गरेको छ भने त्यसलाई अनियमित कार्य भन्छौं ।
पछिल्लो केही हप्ता वा महिनादेखी अख्तियारको कार्यालयले ‘‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो, भ्रष्टाचारबिरुद्धको सहकार्य सुशासनका लागि अपरिहार्य’’ लगायतका नारालाई प्रचार प्रसार गर्दै मोबाईल फोनबाट पनि भ्रष्टाचार बारे जानकारी गराउन आम नागरिकलाई सन्देश दिने गरेको सुनिन्छ ? बर्तमान समयमा यो प्रचारलाई सार्थकता दिनुको कारण हो ?
एउटा कुरा के बुझ्नु पर्याे भन्दाखेरी हरेक/प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार बिरुद्धको सिपाही हो । जबसम्म नागरिक आफ्नो ठाउँमा जागरुक हुँदैनन, आफ्नो ठाउँबाट भ्रष्टाचारको बिरुद्ध आवाज उठाउँदैन् कुनै एक्शन वा खबरदारी गर्दैन, तबसम्म भ्रष्टाचारलाई न्युनिकरण गर्न कठिन हुन्छ । एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले मात्रै भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्नु वा यसको जिम्मा लिनु औचित्यपूर्ण हुँदैन्् । तर अख्तियारले केवल अनुसन्धान गर्ने काम मात्रै गर्दैनन् । हामीले जनतालाई जागरुक बनाउने र कानुनमा कुनै त्रुटि छ भने त्यो सच्याउनका निमित सरकारलाई सुझाव दिने पनि काम गर्छाै ।
कुनै पनि योजनामा सूचना पार्टी अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै योजना बारे उजुरी गर्नु पर्याे भने त्यो सूचना पार्टीमा हेरेर त्यसमा बजेट, योजना, ठेक्केदार वा उपभोक्ता समिति लगायतका जानकारी लेखिएको हुन्छ । कार्यालयहरुमा पनि बोर्डमा कर्मचारीहरुको नाम राखिएको हुन्छ ।
हाम्रो प्रावधनात्मक रणनिति अन्तर्गत भ्रष्टाचारका बिरुद्ध सबै जनता जागरुक हुनु पर्छ र सबैले यो बिरुद्ध लड्नु पर्छ । मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र संघ गरि ७६१ वटा सरकार छ । त्यो सरकारमा बसेर प्रत्यक्ष रुपमा काम गर्ने हजारौं जनप्रतिनिधीहरु लाखौं कर्मचारीहरु छन् । अहिलेको सन्दर्भमा प्रत्येक गाउँमा एउटा जनप्रतिनीधि छन् । प्रत्येक गाउँमा कर्मचारीहरु पुगिरहेका छन् । कुनै जनप्रतिनिधी र ति नागरिकहरुले जनप्रतिनिधीसंग मिलेर भ्रष्टाचार बिरुद्धको खबरदारी गर्न सक्ने हो भने भ्रष्टाचारलाई सजिलै न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । त्यो भएर पनि जनतालाई जागरुक बनाउनु पर्छ भने माध्यमको रुपमा भ्रष्टाचार बिरुद्धका नाराहरु बनाएर विभिन्न माध्यमबाट जनतालाई जागरुक र सुशुचित गराउने काममा अख्तियारले यो कदम चालेको छ ।
कुनै पनि व्यक्तिले अनियमितता वा भ्रष्टाचार बिरुद्ध यस कार्यालयमा उजुरी वा निवेदन दिन भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धीत के कस्तो तथ्य र आधार अनिवार्य हुनुपर्छ ?
हामीले बेनामी उजुरी पनि लिन्छौं । जुनसुकै प्रकारका उजुरीहरु कसैले हामी कहाँ उजुरी दर्ता गर्छ भने त्यो उजुरी दरपिट गर्छाै । उजुरीको स्रोत नै नागरिक हुन । सचेत नागरिकले उजुरी दिदाखेरी कम्तीमा पनि कुन ठाउँमा भएको आयोजनाको नाम, योजना कार्यन्वयन भएको वर्ष, आयोजना कसले संचालन गरेको हो ?, ठेक्केदार को हो ? कति बजेटको हो ? त्यस्तो आयोजनाको नाम अथवा कुनै व्यक्तिले घुस माग्यो अथवा प्रशासनिक क्रियाक्लाप भयो भने त्यो व्यक्ति कुन संस्थासंग कुन पदमा आसिन छ भन्ने कुरा सम्भव भएसम्म ती जानकारीहरु समेटियो भने हामीलाई उजुरीको छनबिन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ ।
हामीले जहिले पनि के ख्याल गर्नु पर्याे भने अनुसन्धानको क्रममा कोही पनि निर्दाेष व्यक्ति फस्नु भएन र कोही पनि कसुरवाला व्यक्ति उम्किनु पनि भएन । त्यसले गर्दा अनुसन्धान प्रकृया भनेको जटिल प्रकृया हो ।
कुनै पनि योजनामा सूचना पार्टी अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै योजना बारे उजुरी गर्नु पर्याे भने त्यो सूचना पार्टीमा हेरेर त्यसमा बजेट, योजना, ठेक्केदार वा उपभोक्ता समिति लगायतका जानकारी लेखिएको हुन्छ । कार्यालयहरुमा पनि बोर्डमा कर्मचारीहरुको नाम राखिएको हुन्छ । अलिकति थुरै सूचना संकलन गरेर उजुरी दिईयो भने हामीलाई थप छानबिन गर्न सहजता हुन्छ । अब सूचना पार्टी नदेखिएको खण्डमा पनि सम्बन्धीत पालिकामा सोध्नु पर्छ ।
तसर्थः यदि कुनै ठाउँमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुँदैछ भन्ने लाग्यो तर कसले काम गर्दैछ ? कुन योजना हो भन्ने कुराको जानकारी नभए पनि भएजतिको जानकारी अनुसार उजुरी गर्न सक्छन । उजुरी पर्याे भने हामीले थप अनुसन्धान गर्छाै ।
कुनै कुनै विषयको उजुरीमाथि तत्कालै छानबिन भएन् भने पछि त्यस सम्बन्धी आवश्यक कागजात सम्बन्धीत निकाय वा व्यक्तिले कागजी मिलान गरि पु¥याउने सहज अवस्था हुन्छ नि ? त्यस्तो मुद्दामा यहाँहरुको काम कारबाही कसरी हुन्छ ?
हामी कहाँ उजुरी दर्ता हुँदा त्यसलाई बर्गीकरण गर्छाै । कुनै उजुरीहरु तत्कालै गएर प्रमाणहरु संकलन गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो प्रमाण संकलन गर्ने मुद्दाहरुमा हामीले टोली खटाएर कागजात संकलन गर्छौ कुनै विषय लामो समयसम्म रहदा पनि प्रमाणहरु नष्ट हुन सक्छ । उदाहरणको लागि, पुल बन्दा त्यसको गुणस्तर मिलेन त्यसको उजुरी पर्याे भने अब पुल त कसैले बोकेर घर लान सक्दैन ।
कपिपय ठाउँमा पछाडी कागजात मिलाई दिएको कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ । उजुरी परिसकेपछि काम गर्याे, गएर हामीले हेर्दा उजुरीमा दाबी गरेअनुसार देखिएनन् भने त्यो अलग कुरा हो । तसर्थः कस्ता कस्ता उजुरीहरुमा अथवा कुराहरुमा कागजात सच्याउन वा मिलाउन सकिन्छ लाग्यो भने तत्कालै जाने गर्छाै । किन भने त्यसतोमा हुलाक मार्फत कामगजात वा प्रमाण माग्दा पछि कागजात नष्ट वा नयाँ प्रमाण पनि बनाई सकेको हुन्छ ।
कतिपय मुद्दाहरुमा बर्षाै बितिसक्दा पनि छानबिन प्रकृया नहुँदा अख्तियार प्रति उजुरीकर्ता वा जानकार नागरिक निरास पनि बनेको सुनिन्छ ? त्यस्तो निराश हुनु पर्ने कारण के के हो ?
पहिलो कुरा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने हो । अनुसन्धान गरेर कसैले भ्रष्टाचारजन्य काम वा कसुर गरेको छ कि छैन भने कुरा पत्ता लगाउने हो । कसैलाई पनि अदालतमा मुद्दा गर्नको निमित प्रमाणको पर्याप्त संकलन गर्नुपर्छ । कहिलेकाही अपराध भएको भए पनि अपराधि को हो ? अपराध भएको प्रमाण नभेटेसम्म अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिदैन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हार्ने खालको मुद्दा बिशेष अदालतमा दारय गर्ने गर्दैनन् ।
अब ढिलो किन हुन्छ ? भन्ने बारेमा पहिलो कुरा सबै कार्यालयमा साधन स्रोतको सिमितता छ । हाम्रो हेटौडा अख्तियार कार्यालयमा मात्रै वर्षमा १६/१७ सय उजुरी पर्छ । हामी कहाँ नियमित १५/१६ जना अफिसर हुनुहुन्छ । एक जनाले वर्षमा १०० वटा भन्दा बढि उजुरीको छानबिन गर्नु पर्ने हुन्छ । दोस्रोः प्रहरीको अनुसन्धान र अख्तियारको अनुसन्धानमा फरक छ । जस्तै, हत्या भएर एक जना मर्याे । हत्या त भयो । यसमा प्रहरीको अनुसन्धान अपराधी खोज्नेमा हुन्छ । तर अख्तियारले त भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको हो वा होईन भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउनु पर्छ । कसुर भएको हो भन्ने पत्ता लागिसकेपछि यसमा संलगन को हुन भन्ने पत्ता लगाउँछौं । त्यसपछि संलगन व्यक्तिबाट प्रमाण संकलन गर्नुपर्याे । त्यसले गर्दा अनुसन्धान गर्ने विषय चानचुने कुरो होईन ।
२०७२ सालको संविधान निर्माण हुनु भन्दा अगाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै अनुचित कार्यको उजुरी लिएर कारबाही गथ्र्र्याै । तर अहिले त्यो अधिकार हामीसंग छैन, र संविधानले अरु कसले हेर्ने भने उल्लेख पनि गरेको छैन् ।
हामीले जहिले पनि के ख्याल गर्नु पर्याे भने अनुसन्धानको क्रममा कोही पनि निर्दाेष व्यक्ति फस्नु भएन र कोही पनि कसुरवाला व्यक्ति उम्किनु पनि भएन । त्यसले गर्दा अनुसन्धान प्रकृया भनेको जटिल प्रकृया हो । त्यसले गर्दा आम जनता वा उजुरीकर्ताले के धैर्यता राख्नु पर्याे भने हामीले अनुसन्धान गरेर कसुर र कसुरदार पत्ता लगाई मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गर्छाै । हामीसगको स्रोत साधनको सिमितता, हाम्रो क्षेत्र ११/१२ वटा जिल्लाहरु पर्दछन् । क्षेत्रगत रुपमा उजुरीको संख्या र हामीसंग भएको साधन स्रोत यी यावत कुराले तत्कालै प्रतिक्रिया दिन सक्दैनौ तर तत्कालै प्रतिक्रिया गर्नु पर्ने मुद्दाहरुमा हामी गर्छाै । जस्तै, घुस मागेको मुद्दामा रंगेहात पक्राउ गर्ने आजैको आजै गर्छाै । प्रमाण नष्ट हुने र प्रमाण भेटिने खालको मुद्दामा तत्कालै छानबिन गर्छाै ।
कुनै पनि क्षेत्रको उजुरी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्राविधिक मान्छे, कानुनको बिज्ञ भएको मान्छेदेखी अनेक क्षेत्रको बिज्ञताको आवश्कता पर्छ । त्यो बिज्ञतासंगको सहकार्यमा गहिरो रुपमा अनुसन्धान गर्दा केही समय लागेकोे हो । कतिपय मुद्दाहरुमा चाडै मुद्दा दारय गरेका केशहरु पनि छन् र प्रमाण संकलन गर्न लामो समय पनि लागेको हो । मानव अधिकारदेखी यावत कुराहरु हुन्छ । हामीले कसुरदार र आरोपितहरुलाई बोलाएर सम्झाउने बुझाउने गर्छाै । वहाँहरुले कतिको सहकार्य गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ ।
भ्रष्टाचार वा अनियमितता छानबिन गर्न यस कार्यालयमा परेको अधिकांश उजुरी मध्ये छानबिन हुँदासम्मको उजुरी वा निवेदनको सत्यतामाथि कतिको प्रश्न उठ्ने गरेको पाउँनु भएको छ ?
हामीले हेर्ने छानबिनका उजुरीहरु धेरै जसो तामेलीमा जान्छ । हामीले थोरै संख्यामा मुद्दा दायर गरेका छौं तर हजारौंको संख्यामा उजुरीहरु दर्ता हुन्छ । उजुरी दर्ता हुनुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । जनताले शंका गर्न पाए । जनताले स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणको कार्यामा कुनै शंका लाग्यो भने त्यसमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार छ । नागरिहरुले कुनै कुरामा शंका लाग्यो भने हामीलाई उजुरी गर्नुहुन्छ । तर आएको सबै उजुरीमा सत्यता हुन्छ भने छैन् । कतिपय उजुरीहरु व्यक्तिगत रिसवीले पनि आएको हुन्छ भने कतिपय सचेत गराउन र कतिपय उजुरी काम गर्दा गर्दै आउँछ । त्यसले गर्दा सबै उजुरीमा सत्यता हुन्छ भने छैन् । जसमा सत्यता हुदैन त्यसलाई हामीले तामेलीमा राख्ने गर्छाै ।सत्यता भएको उजुरीमाथि बिस्तृत छानबिन गर्छाै ।
यस कार्यालयमा भ्रष्टाचार छानबिन गर्न हालसम्म कति उजुरी परेको छ ? र कुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको सबैभन्दा बढि उजुरी आएको छ ?
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म १०६१ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । ती उजुरीमा धेरै जसो उजुरीहरु स्थानीय तह सम्बन्धी छ । झण्डै ५० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसंग जोडिएको छ र खास गरि शिक्षा क्षेत्र र विकास निर्माण अन्तर्गतको रहेको छ । सबैभन्दा बढि स्थानीय तहको उजुरी आएकोमा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार कहाँ छ भने भन्न मिल्दैन । भ्रष्टाचार भयो वा भएन भने बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतको फैसलाले मात्रै थाहा हुन्छ । संघीयताको कारण स्रोत र शक्ति जनताको नजिक गएको छ । जनताहरु आफै मिलेर उपभोक्ता समिति बनाई विकास निर्माणका कार्यहरु गर्न थाले । जनताहरु जगरुक भएपछि प्रश्न गर्न थाले र वहाँहरुले शंका गरेको ठाउँमा उजुरी गर्न थाले । यसलाई शासकीय शक्ति जनताको नजिक घर अगाडी पुगेको र जनता जागरुक भएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
संघीयता आएपछि सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँ आएको भनिन्छ ? साथै भ्रष्टाचार पनि उतिकै मौलाएको नभनिएको पक्कै पनि होईन ?जुन यहाँले भने झै सबै भन्दा बढि पालिका बिरुद्ध उजुरी परेको संख्याले पनि पुष्टि हुन्छ । यस कार्यालयबाट त्यस्ता कति दोषीहरु कारबाहीको भागिदार भएका छन ?
कति संख्यामा मुद्दा दायर गर्याे भने कुराको तथ्यांङक हामीसंग हुँदैन् । कार्यालयले कार्यालयलाई मुद्दा दायर गर्दैन । मुद्दा दायर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रिय कार्यालयबाट हुन्छ । आयोगको केन्द्रिय कार्यालयबाट मुद्दा दायर हुने तथ्यांङक हामीसंग बार्षिक प्रतिवेदनमा हुन्छ । त्यो बाहेक अरु तथ्याङक हामीसंग हुदैन् । रहयो कुरा स्थानीय तहको सबैभन्दा बढि उजुरी पर्नुको कारण । सरकारको संचालन शक्ति स्थानीयत तहको नजिक आयो । भर्खरै एउटा कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदैछ । स्थानीय तहलाई नेतृत्व विकास गर्ने कारखाना पनि भन्छौ । अगाडीको ईतिहास हेर्दा २० औं वर्षसम्म स्थानीय तह कर्मचारीको हातबाट चल्यो । अनि त्यो बेला राजनीति दक्षता बिज्ञता भएको कुनै राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय तहमा थिएन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै संवैधानिक निकाय हो । महालेखाले बेरुजु लेख्नु नै एक किसिमको कारबाही हो ।
अहिले आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न समय पनि लाग्छ । कक्षा १ मा पढ्ने विधार्थी र कक्षा १० मा पढ्ने विधार्थीको क्षमता एकै हुँदैन् । तसर्थः स्थानीय तहमा जति पनि कमीकमजोरीहरु छन्, त्यसलाई सुधार गर्न जनप्रतिनीधी, कर्मचारी, संचार क्षेत्रदेखी आम नागरिक समाज पनि जागरुक हुन जरुरी छ । हिजो भन्दा आज म राम्रो गर्छु भने गर्न जनप्रतिनीधी पनि इच्छुक हुनु पर्याे । उपलब्ध स्रोत साधनलाई कसरी उपयोग गरेर जनताका आवश्यकता र इच्छा परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा अलिकति जिज्ञासु बन्नु भयो भन्ने आगामी दिनमा पक्कै स्थानीय तहबाट उजुरी पनि घट्न जान्छ र विकास निर्माणले पनि गति लिन्छ जस्तो लाग्छ ।
गैर कानुनी रुपले पैसा लिनु वा खानुलाई मात्र भ्रष्टाचार मानिन्छ कि, ऐन कानुन विपरित कार्य गरिने अन्य काम कारबाही पनि भ्रष्टाचार नै हो ?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले दफा ३ देखी दफा २१ सम्म के के विषयाई भ्रष्टाचार भनिन्छ भने उल्लेख गरेको छ । घुस खानु मात्रै भ्रष्टाचार होईन । समान्य भाषामा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिने, सरकारको सम्पतीको हानीनोक्सानी गर्ने कामलाई कानुनले भ्रष्टाचारको परिभाषा निमत्याएको देखिन्छ । अर्काे, सरकारको हानी नोक्सानी भएको छैन तर प्रकृयागत र कानुनी त्रुटि भएको छ भने त्यसलाई अनुचित कार्य भन्छौं ।
२०७२ सालको संविधान निर्माण हुनु भन्दा अगाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै अनुचित कार्यको उजुरी लिएर कारबाही गथ्र्र्याै । तर अहिले त्यो अधिकार हामीसंग छैन, र संविधानले अरु कसले हेर्ने भने उल्लेख पनि गरेको छैन् । अब नयाँ कानुन आयो भने हामी सक्छौं । अतः आम नागरिकको बुझाई र कानुनले बुझेको भ्रष्टाचारमा फरक छ ।
उसो भए देशकै सर्बाेच्च महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मधेश प्रदेशको अधिकांश पालिकाले ऐन विपरित मापदण्ड नै पुरा नगरि कार्य गरेको भन्दै वर्षेनी ३ करोडदेखी १० करोडभन्दा माथिसम्मको खर्चलाई बेरुजु कायम गरेको देखिन्छ ? महालेखाको त्यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर यहाँहरुले छानबिन गर्नु हुन्छ कि गर्नुहुन्न ?
सबै बेरुजु भ्रष्टाचार होईन् । सबै बेरुजूलाई भ्रष्टाचारजन्य मान्न पाईदैन् । तर केही बेरुजू भ्रष्टाचारजन्य पनि हुन्छ । हामीले महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर उजुरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गरि कारबाही गरेका छौं । तर पहिला कुरा के बुझ्नु पर्याे भने महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै संवैधानिक निकाय हो । महालेखाले बेरुजु लेख्नु नै एक किसिमको कारबाही हो । बेरुजु लेखिसक्दा खेरी पालिकाहरु कसरी कारबाही गर्छन भने कारबाही भयो वा भएन् भने विषयमा हामीले निगरानी राखेको हुन्छौ । तर सबै बेरुजूको केशमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मानेर मुद्दा हाल्दैन् ।
अख्तियारको नामले अरु कसैले अनुचित लाभ लिन सकेको पनि हुन सक्छ । तसर्थः हाम्रो नाम बेचेर वा कुनै पनि कार्यालयको नाम बेचेर कसैले कुनै बदमासी गर्दैछ भने त्यो कुराको पनि जानकारी हामीलाई दिनु पर्याे ।
सर्बाेच्च अदालतले फैसला गर्ने बेलामा सबै बेरुजूलाई भ्रष्टाचार मान्न मिल्दैन भनेर नजिर पनि स्थापना भएको छ । तर यसको अर्थ यो होईन कि बेरुजू देखाएको सबैमा हामीले कारबाही गर्दैनौं ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कायम गरेको बेरुजू वा हरेक शिर्षकको बेरुजूलाई भ्रष्टाचार भएको मान्न सकिन्न ? तर भएको भ्रष्टाचारलाई पनि त महालेखाको कार्यालयले बेरुजू नै कायम गर्छ नी ?
महालेखा परीक्षकको कार्य विधि र पद्धति के हो भन्ने बारे मलाई जानकारी हुदैन् । समान्य बुझ्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालय पनि संवैधानिक अंग हो । संवैधानिक अंश कानुन, पद्धती र प्रकृयाबाट हेरेर नै बेरुजू निकाल्छ ।
महालेखा प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेर छानबिन गरि कारबाही गर्छाै भन्नु भयो । महालेखाले औल्याएको के कस्तो व्यवहोरालाई भ्रष्टाचार भएको शंका लाग्न सक्छ ?
त्यो ठयाक्कै भन्न सकिन्न । हामीले छानबिन गर्दा महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको कुनै बुंदा वा लेखिएको बेरुजूको सन्दर्भमा कहिलेकाही सर्वसाधारणले पनि उजुरी बनाएर पठाएका हुन्छन् । हामीले पनि कतिपय ठाउँमा उजुरी बनाएर हेर्छाै । त्यो अनुसार के कस्तो भएको भने अनुसन्धान गर्छाै ।
पछिल्लो समय अख्तियारमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ नी ? यसलाई के भन्नु हुन्छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्व आयुक्तको पनि मुद्दा गयो । कुनै पनि संगठन समाजबाट निर्मित हुन्छ । निर्मित समाजभित्र यहाँ भएका हामीसंग हजार जना कर्मचारी हुनुहुन्छ । हामी सबै ठिक काम गर्न नियन्त्रण प्रणाली, अनुगमन प्रणाली र निर्देशन गर्ने प्रणाली एकदमै कडा छ । म दावाको साथ भन्न सक्छु अख्तियारमा आएर कसैले अनुचित लाभ लिन सक्ने देखिदैन् । कतिपय ठाउँमा अख्तियारको डिएसपी हुँ भनेर पैसा उठाएको मान्छेलाई अख्तियारको मान्छेले पक्डेर प्रहरीमा बुझाएका पनिछौ ।
अख्तियारको नामले अरु कसैले अनुचित लाभ लिन सकेको पनि हुन सक्छ । तसर्थः हाम्रो नाम बेचेर वा कुनै पनि कार्यालयको नाम बेचेर कसैले कुनै बदमासी गर्दैछ भने त्यो कुराको पनि जानकारी हामीलाई दिनु पर्याे । जसरी अख्तियारकै आयुक्तको बिरुद्ध मुद्दा लागेर अदालतबाट ठहर भएको केश छ भने कर्मचारीको बिरुद्ध आयोग झन निर्मम भएर लाग्छ । कुनै कर्मचारीको त्यस्तो केश देखियो भने आम नागरिकले त्यस बारे जानकारी गराईनु पर्याे । हाम्रो संगठन बाहिरको मान्छे पनि त्यस्तोमा संलग्न छ कि भन्ने बारेमा पनि हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित हुन्छ ।
अख्तियारले भर्खरै दायर गरेको सिक्टा सिचाई योजनामा माटोलाई दोषी देखाईएको छ ? यस प्रकारको निर्णयमा अख्तियार कतिको सन्तुष्ट छ ?
म त्यस्को आधिकारीक व्यक्ति होईन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रले हेर्ने यो विषय हो । हाम्रो काम भनेको हामी कहाँ परेको उजुरीलाई प्रारम्भीक छानबिन गर्ने र प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने हो । यो विषयसंग आफू सम्बन्धीत व्यक्ति भएको हुनाले यस्को बारेमा केही भन्न सक्ने अवस्थ रहेन ।
अन्यमा के भन्नु हुन्छ ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कुरा वा सदाचार प्रवद्र्धन गर्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको मात्रै ठेक्का रहेको बुझ्नु भएन । सबै नागरिकहरु भ्रष्टाचार बिरुद्धका सिपाहीहरु हुन् । आम जनता र खोज पत्रकारितामार्फत संचारमाध्यमले भ्रष्टाचार वा अनियमितता गर्नेको बिरुद्ध सहकार्य गरि अगाडी बढ्नका निमित आग्रह गर्दछु ।
