नागरिकताबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको सञ्जालले देशैभरि नागरिकताविहीन भएर बसेका नेपालीहरुलाई सरकारले तत्काल नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सञ्जालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेको हो । सञ्जालकी संयोजक दिप्ती गुरुङ्गले नागरिकता विद्येयक संसदबाट पारित गर्नको लागि सबै पार्टीका सांसदहरुले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
उनले भनिन्,‘अहिले यो विद्येयकलाई स्थगित् गर्ने सांसदहरुको मनशाय छ, त्यसलाई उहाँहरुले अब सुचारु गर्नुपर्छ । विद्येयक पारित गर्नुपर्छ ।’ विद्येयकमा समावेश भएका कतिपय प्रावधानहरुलाई समेत सच्याउनुपर्ने आफूहरुको मुख्य माग रहेको उनले सुनाईन् ।
गुरुङ्गले थपिन्,‘विद्येयकको प्रावधानमा अहिलेपनि आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने कायमै छ, तर संविधानबमोजिम त्यो स्वघोषणा पनि हटाउनुपर्छ । र, त्यसबाहेक बुवा पत्ता नलागेको भनेर नागरिकता लिनेहरुलाई पछि बुवा पत्ता लागेमा र बुवा विदेशी नागरिक भएको ठहरिएमा आमालाई चार वर्षको जेल सजाय र नागरिकता नै खारेज गरिने भन्ने प्रावधान अहिलेको विद्येयकमा राखिएको छ, यसलाई पनि संविधानबमोजिम स्वतः अंगीकृतमा परिणत हुनुपर्छ । र, आमालाई जेल सजाय पनि हुनुहुँदैन् ।’
सञ्जालले अहिलेपनि नागरिकताविहीनहरु ठूलो संख्यामा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरु राष्ट्र निर्माणको अभियानमा समेत सहभागी हुनबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो पोखेको छ । सञ्जालकी संंयोजक गुरुङ्गले भनिन्,‘नागरिकताविहीन हुनु भनेको उनीहरुको लागि अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने खतरा रहन्छ । योतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’
उनले विभिन्न अध्ययन तथा अनुशन्धानले बाहिर ल्याएको प्रतिवेदनअनुसार अहिलेपनि ४६ लाख नेपालीहरुले नागरिकता नपाएको सुनाउँदै यो अवस्थाबाट राज्यले नागरिकताविहीनहरुलाई तत्काल नागरिकता प्रदान गरेर समस्याको समाधान गर्न सुझाव दिईन् । उनले यो समस्या देशको हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले पनि यो समस्याको समाधान गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा आफूहरुलाई पनि छलफलको लागि बोलाईएको जनाउँदै उनले आगामी दिनमा पनि यो समस्याको समाधान निकाल्न सबै सरोकारवालाहरुसँग नियमित छलफल तथा परामर्श जारी राख्नसमेत समितिलाई सुझाव दिईन् । उनले भनिन्,‘समितिले आगामी दिनमा गर्ने छलफल तथा परामर्शमा हामीलाई पनि बोलाउन नबिर्सियोस् ।’
कार्यक्रममा नागरिकताबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको समूहका प्रतिनिधिले (नाम गोप्य राखिएको) पनि आफूहरुलाई राज्यले नागरिकताविहीन बनाएर राख्न नहुने धारणा राखे । उनले भने,‘हामीलाई नागरिकताविहीन बनाएर राज्यले अन्यौल र अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ । अब यो अन्यौलता धेरै दिनसम्म राख्नुहुन्न ।’
