पैतृक सम्पतीमा छोरीको अधिकारका विषयमा नेपालमा लामो समय देखीनै बहस एवं चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । तदअनुरुप कानूनहरु पनि समय समयमा शंशोधन र परिमार्जन हुदै आएको देखिन्छ । तथापी आज पनि पैतृक सम्पतीमा छोरीको अधिकारको विषय न कानूनमानै प्रष्ट छ न त समाज एवं घर परिवारमा । यस विषयमा भएको बहसले कानूनमा समसामायिक शंशोधन हुदै आएको भएपनी हालसम्म पैतृक सम्पतीको उपभोग एकाध अपवाद बाहेक एकतर्फि रुपमा छोराबाट मात्र हुदै आएको यथार्थ हाम्रा सामु छ । त्यसो त पैतृक सम्पतीमा छोरीको हक लाग्दै लाग्दैन भन्ने अवस्था कहिल्यै पनि थिएन ।
२०२० सालमा आएको मुलुकी ऐनले पनि ३५ वर्ष नाघेकी अविवाहित छोरीले अंश पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०५६र०५७ साल देखी पैतृक सम्पतीमा छोरीको हक लाग्ने नलाग्ने भन्ने विषयमा हामीकहाँ बढी छलफल चर्चा र परिचर्चा हुन थालेकोमा २०५८ सालमा यो उत्कर्षमा पुग्यो । यसका पक्ष विपक्षमा अनेक किसिमका तर्कहरु भए । अन्तत मुलुकी ऐन शंशोधन भइ छोरी पनि अंशियारको रुपमा कायम भए । तर अविवाहित रहँदा सम्ममात्र यो लागु रहने भयो ।
२०६२।०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात गठित संसदले अझ एक कदम अगाडी बढी २०६३ सालमा लैगीक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन शंशोधन गर्ने ऐन २०६३ जारी गर्यो । यो ऐनले छोरीले विवाह पछी पनि अंश लिन सक्ने भन्ने घुमाउरो अपुष्ट व्यवस्था गर्यो । जसले गर्दा यो कार्यान्वयन तर्फ खासै गएन । अदालतहरु सकारात्मक भए पनि कार्यन्वयन दरो देखिएन । विवाहित महिला अथवा छोरीको विवाह पछी निजले पति बाट अंश पाउने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएबाट एक व्यक्तीले पिता पति दुबै बाट कसरी अंश लिन सक्छ भन्ने प्रश्न अगाडी आयो । यही प्रश्नले यो कानून कार्यान्वयनमा अडचन देखियो जुन स्वभाविक जस्तो पनि लाग्छ ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानूनको दृष्टीमा समान हुने र सबैलाइ कानूनको समान संरक्षण हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसै गरी संविधानले मौलिक हक अन्तर्गतनै महिलाको हकको व्यवस्था गरी सम्पती तथा परिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने सुनिश्चितता गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनका लागी छोरीलाइ पनि कुनै किसिमको बन्देज नलगाइ अंशियारको रुपमा कायम गरी सबै अंशियार अंशको समान हक हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले पत्नीले पतिबाट बराबरीका दरले अंश पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी कानूनी व्यवस्थालाइ हेर्दा महिलाले आफना पिता र पती दुबैबाट अंश लिन सक्ने प्रष्टै देखिन्छ ।
उल्लेलित कानून व्यवस्थाका वापजुत पनि एक व्यक्तीले दुइठाउँबाट अंश लिन पाउने व्यवस्था न्यायोचित कसरी हुन्छ भन्ने सवाल अहिलेको नेपाली समाजमा व्याप्त छ । न्यायलय पनि यही समाजको एक अंग भएकाले यसबाट अवश्य प्रभावित रहन्छ । त्यसैले यो कानून व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयन सजिलो छैन । अब पैतृक सम्पतीमा महिलाको हक रहने वा नरहने विवाद कानून रुपमा समाप्त भएको छ । तर कार्यान्वयनको पाटो भने हाम्रा सामु विशाल पहाड सरी खडा छ ।
विवाहित छोरीले पनि पैतृक सम्पतीमा हक पाउने कानून व्यवस्था भएकोमा सो कानून बमोजिम विवाह पश्चात पनि छोरीले अंश लिए मागेमा युगौ देखी चल्दै आएको हाम्रो सामाजिक र पारिवारिक संरचनामा दखल पर्न सक्छ भन्ने अडकलबाजी व्याप्त छ । छोराहरुलाइ मात्र वंश ठान्ने नेपाली समाज र त्यही समाजमा भएका बाबुआमा र दाजुभाइले विवाह सँगसँगै छोरी एवं दिदी वहिनी प्रतिको कर्तव्य सकिएको सम्झन्छ ।
नेपाली समाजमा रहेको दाजुभाइ र दिदि विहिनीको अत्यन्त नजिकको भावनात्मक सम्बन्धलाइ पैतृक सम्पतीको बाँडफाँडले टाढाटाढा बनाउँदै लाने मात्र होइन बृद्ध बुवा आमाहरुको रखेदेख सुरक्षा पालनपोषण समेतमा असहजता आउने अडकलबाजी भइरहेको छ । हुनतः जो आफै मिहिनेती र कर्म्शिल छ्न् तिनिहरुलाइ पैतृक सम्पतीबारे खासै चासो हुँदैन । त्यसैले महिलालाइ पनि सम्पतीमा पुरुष सरह अधिकार दिइनुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्नु अनावश्यक हो । तर कहिलेकाँही असहजता देखिन्छ । पिता बाट अंश प्राप्त गरेकी महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्दै एक भन्दा वढी विवाह गरेकी रहिछन् भने पनि सबै पतिबाट अंश लिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । जुन विवादास्पद छ ।
अधिकारसँगै कर्तव्य पनि आउने भएकाले अंश लिने छोरीले अब आफना आमाबुवाप्रति गर्नु पर्ने कर्तव्य पनि पुरा गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने अब अंशमा छोराछोरीको हक हुने नभइ बाबुआमाले मन लागेकालाइ दिन सक्ने इच्छापत्र प्रणाली लागु गर्न उपयुक्त हुन्छ । पैतृक सम्पतीमा महिलाको हकको सुरक्षित भइरहँदा हामीकहाँ अचल सम्पतीको स्वामित्व महिलाका नाउँमा दिन प्रतिदिन बढीरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा विगतमा भन्दा अहिले आर्थिक कारोवारमा महिलाको सहभागिता बढदै गएको छ । छिटो भन्दा छिटो समृद्धी हासिँल गर्ने मुलकको चाहाना यसले सघाउ पु–र्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
