स्थानीय निकाय हुँदा प्राप्त पुँजीगत बजेट मध्ये कम्तिमा ३५ प्रतिशत अनिवार्य लक्षित वर्ग र समुदायको लागि विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो ।
नीतिगत व्यवस्थाका कारण रकम छुटयाउने र कार्यक्रम गर्नु पर्ने बाध्यता थियो तर अहिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले लक्षित वर्ग र समुदायको हितमा विनियोजन गर्ने बजेटको विषयमा किटान गरिएको छैन ।
स्थानीय तह भित्रका लक्षित वर्ग र समुदायको तथ्यांकको आधारमा ३५ प्रतिशत भन्दा कम वा बढी आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सक्दछ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (झ) को उपदफा १२, (त) को उपदफा १, २, ३, ४, ५, ६, (फ) को १, २, ३, ४, ५ (च) को २ अनुसार लक्षित वर्ग र समुदायको सशक्तिकरणका लागि तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्य स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । सोही ऐनको दफा १२ (ग) को उपदफा ३०, ३१, ३२ र ३६ अनुसार लक्षित वर्ग र समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने र लक्षित वर्ग र समुदायमाथि हुने सबै किसिमको विभेद, सामाजिक कुरिती कुप्रथा अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह अन्र्तगत वडा समितिमा आएको छ । पहिलेको भन्दा जिम्मेवारी बढी भए पनि यस तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । विकास भनेको सडक, नाला मात्रै रहेको बुझाई छ । खोई त सीमान्तकृत समुदायको उत्थानमा ध्यान गएको ?
०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा सिमान्तकृत समुदाय राज्यका सबै संरचनामा सहभागी हुने गरी समावेशीकरणको अभियान शुरु भयो । त्यसपछि मधेस आन्दोलनले त्यसमा थप योगदान पु¥यायो ।
वि.स. २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएसँगै मुलुक एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरण भएको छ । स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा रुपान्तरण भएकोछ । नयाँ संविधानले पनि सीमान्तकृत समुदायका लागि केहि अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ५७ अनुसार स्थानीय तहसँग २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार छ । ३ वटै राज्य शक्ति (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) प्रयोग गर्ने स्वायत्त अधिकार पनि स्थानीय तहमा निहित छ । तर, यी व्यवस्थाहरु लक्षित वर्ग र समुदायको लागि यो कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तै भएको छ ।
स्थानीय तहमा यति धेरै अधिकार र वित्तीय श्रोत साधन प्राप्त भए ता पनि लक्षित वर्ग र समुदायको हितमा परिचालन हुन नसकेको अवस्था छ । निर्वाचनको समयमा यी समुदायको उत्थानका लागि सवैले भाषण गरे पनि अहिले यस प्रति ध्यान गएको छैन । भोट वैंकको रुपमा प्रयोग गर्ने तर पछि यी समुदायको उत्थानमा नोट किन नछुटयाउने ? व्यवस्था परिर्वतन भए पनि व्यवहार किन परिवर्तन भएन ?
स्थानीय तहले सीमान्तकृत समुदायको समग्र विकासको अतिरिक्त सेवा सुविधाबाट बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग र समुदायलाई सकारात्मक विभेदको नीतिको आधारमा पहँुच अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको मुक्तिका खातिर प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको भनिएको छ । सानो आयतनमा आउने बजेट ठूलो आयतनमा आउन थालेको छ । आन्तरिक आयका स्रोतको पहिचान गर्ने र आन्तरिक राजश्व अभिवृद्धि गर्न सके त्यसलाई स्थानीय विकासमा लगाउन सकिन्छ ।
आफनो आफनो स्थानीय तहमा रहेका यस समुदायको आवश्यकता र चाहना अनुसार नीति निर्माण गरि कार्यन्वयनमा स्थानीय सरकार अगाडी बढनु पर्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको भान गराउन सक्नु पर्छ ।
