मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समितिसहितका विभिन्न समितिलाई पूर्णता दिनु पर्ने माग सहित मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
प्रादेशिक सम्वाद समूहले प्रदेश सरकारबाट दलित विकास समिति, स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति तथा जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाईहरुलाई तत्काल पूर्णता दिनु पर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकोछ । प्रदेशमा रहेका १८ प्रतिशत भन्दा बढी उपस्थिति रहेको दलित समुदायको प्रदेश र स्थानीय तहको राज्य र राजनीतिमा प्रायः नगण्य रहेकोले चरम गरिबीका शिकार दलित समुदायका नागरिकहरुले अनेक प्रकारको जातीय विभेद भोग्दै आएको गुनासो ज्ञापनपत्र मार्फत गरिएको छ । दलितका यी समस्या समाधानकै लागि प्रदेशसभाबाट दलित सशक्तिकरण २०७६ पारित गर्नुका साथै ऐन बमोजिम सशक्तिकरण नियमावली २०७८ अनुसार निर्माण गरिएको समितिहरुले पूर्णता नपाउँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको गुनासो समेत ज्ञापनपत्र मार्फत गरिएको छ ।
समितिहरुले पूर्णता नपाएकोले र सो अनुसार स्थानीय तहहरुमा गठन हुनु पर्ने समितिहरु समेत हुन नसकेकोले यस प्रति सम्वादको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । यता ज्ञापनपत्र बुझ्दै दलित सशक्तिकरण ऐन अनुसारका समितिहरुलाई पूर्णता दिनका लागि छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्ध समितिहरुले पूर्णता नपाएकोले र सो अनुसार स्थानीय तहहरुमा गठन हुनु पर्ने समितिहरु समेत हुन नसकेकोले यस प्रति सम्वादको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा मधेश प्रदेशसभा सदस्य जयनुल राइन, पूर्व प्रदेशसभा सदस्य चमेली देवी दास, संविधानसभा सदस्य निशा साह, जनता समाजवादी पार्टीका देवेन्द्र मिश्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संजय चौधरी, जसपाका मो।वासिम अकरम, सम्वाद समूहका मो।इन्तेखाब आलम, नेकपा एमालेकका गीता साह, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राममणि साह, निल हिरा समाजका प्रदीप यादव, लोसपा नेतृ बिभा ठाकुरसहितका व्यक्तिहरुको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
यता ज्ञापनपत्र बुझ्दै दलित सशक्तिकरण ऐन अनुसारका समितिहरुलाई पूर्णता दिनका लागि छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता मुख्य मन्त्री यादवले व्यक्त गरेका थिए । साभार जनकपुर टुडे
