नेपाल सरकारले पैसा अभावमा पर्याप्त मल नै किन्न नसकिने अवस्था हुनुभन्दा ‘त्यसको जोहोको लागि अनुदान रकम घटाएर पर्याप्त मल देशमा भित्र्याउने’ बताए पनि आउँदो धान रोपाइँमा समेत यसको प्रभाव देखिने सम्भावना नरहेको कृषि अधिकारीहरूको दाबी छ । तर बजारमा युरिया मलको मूल्य झण्डै दोबर भइसकेको सूची सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ ।
“आजका दिनमा बोलपत्र गरियो भने त्यसको २२६ दिनमा यहाँ मल आइपुग्छ,” कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल भन्छन् । “वार्षिक ५ लाख २० हजार टन मल ल्याउनका लागि दैनिक रूपमा हामीले २०–२५ टन नेपाल भित्र्याउनुपर्छ ।” अहिले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउनकै लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न अनुदानमा उच्च कटौतीको निर्णय गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् ।
बजारमा मलको भाउ भने अहिले नै बढिसक्दा किसानहरूलाई आर्थिक भार भने परिसकेको छ । कृषक समूहहरूको एक सञ्जालका अध्यक्षले यसअघि नै अनेकौँ मार झेलिरहेका किसानका लागि यो अर्को ‘प्रतिकूल’ सरकारी निर्णय भएको बताउँछन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेत भन्छन्, “सरकारले आफ्ना कमजोरीहरू नहेरेर यसमा पनि किसानहरूलाई नै दोष दिएको देखिन्छ । सीमा नाकामा हुने कालोबजारीलाई आधार मान्दै मूल्य निर्धारण गर्ने काम किसानको हितमा हुनै सक्दैन ।” बुधवार एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपाल किसान महासङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान सङ्गठनले समेत अनुदान कटौतीको विरोध गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । २९ फागुनमा सरकारले गरेको निर्णय अनुसार रासायनिक मलहरूको आयातमा आधाभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने युरियामा झण्डै १६ प्रतिशतले अनुदान घटाइएको छ । तर त्यसको विक्री मूल्य भने यसअघिभन्दा लगभग दोबर बढेको छ ।
त्यसैगरी डीएपी र पोटासमा समेत क्रमशः झण्डै ७ र १२ प्रतिशत अनुदान रकम घटाइँदा त्यसको मार सिधा कृषक र उनीहरूका उत्पादनसम्ममा पर्ने भन्दै त्यसको आलोचना भइरहेको छ ।
“यसको प्रभाव आउँदो ृबर्खेे धान यामको अन्तिमतिर मात्र देखिन थाल्छ । आउँदो आर्थिक वर्षबाट अवस्था सहज हुन थाल्नेछ र हामीहरू २० प्रतिशत मलको हिस्सा सधैँ मौजुद राख्नेगरी काम गर्दछौँ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन् । “यतिखेर हाम्रो नीति भनेकै सहज रूपमा उपलब्ध गराउने भन्ने हो ।” एक जना कृषिविद्ले नेपालमा रासायनिक मल भित्र्याउने प्रक्रिया नै निकै जटिल रहेकाले मूल्य बढाउँदैमा त्यसको उपलब्धता सहज हुने भने सोच्न नसकिने बताउँछन् ।
दबाव
सरकारले यसरी अनुदान कटौती गर्नमा बाह्य रूपमा मूल्यमा परेको दबावलाई एउटा प्रमुख कारण बताएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि अमेरिकी डलरसँग कमजोर बनिरहेको नेपाली रुपैयाँ र बाह्य बजारमै बढिरहेको मलको भाउले सिर्जित ‘दोहोरो मूल्यवृद्धि’ले सरकारको क्रयशक्ति दबावमा परेको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दाको सर्तको रूपमा रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदानलाई ‘५० प्रतिशतभित्र सीमित गर्न’ सुझाव दिएको कृषि अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालमा यसअघि युरियामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो भने डीएपीमा त्यसको दर झण्डै ५९ प्रतिशत र पोटासमा ५८ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपालमा ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ ।
“तर उक्त मात्रा खास आवश्यकताको ६० प्रतिशत जति मात्र हो । वास्तविक आवश्यकता थप केही लाख टन हुन आउँछ,” कृषि प्रवक्ता सञ्जेल थप्छन् । “अहिले मूल्य बढेर केही असहज भए तापनि चाहिने जति मत पाउँदा त्यसले उत्पादन बढाएर क्षतिपूर्ति गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।” कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष बस्नेतले सरकारका व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा सिर्जित समस्यालाई देखाउँदै किसानलाई भार थोपरिएको बताउँछन् । “गत वर्ष सरकारले भारतबाट मल ल्याउन नसक्दा किसानहरू महँगोमा भारतबाट मल ल्याउन विवश भएका हुन् । एक किलो मलको १०० रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर किन्नुप¥यो,” बस्नेत भन्छन् । “यहाँ अनुगमनको कुरा नै भएको छैन । मात्र अनुदानको रकमले पुगेन मात्र भनिएको छ ।”
अभावको चक्र
सरकारले यस आर्थिक वर्षको भित्र्याउन बाँकी रहेको झण्डै १ लाख मेट्रिक टन मलबाट हुने बचत र अर्को वर्षको बाचा गरिएको बजेटबाट समेत प्रक्रिया बढाएर पर्याप्त मल ल्याइने जनाएको छ । प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन्, “नत्र बर्सेनि छुट्याइने बजेटले कहिल्यै माग गरेजति मल भित्र्याउन सकिने अवस्था बनेन ।” पछिल्ला वर्षमा नेपालमा सधैँ झण्डै दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अभाव हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सुरुमा ३१ अर्ब रुपैयाँ ३१ अर्ब मल खरिदका लागि छुट्याएको थियो भने फागुनमा थप मल खरिदका लागि सात अर्ब पचास करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता सरकारले दिएको छ । नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले भारत सरकारबाट मल खरिद गर्छन् ।
‘रासायनिक मलमा मात्र निर्भर हुनुहुन्न’
नेपालमा जैविक मलको प्रयोग समेत कायम राख्दै एकीकृत रूपमा कृषि प्रणाली कायम राख्ने नीति रहे तापनि त्यसरी काम भएको समेत नदेखिएको कृषिविद् तथा नेपाल सरकारका एक जना पूर्वसचिव हरि दाहाल बताउँछन् । “अर्ग्यानिक खेती समेत त्यसरी अभियानको रूपमा बढेको देखिँदैन,” दाहाल भन्छन् ।
“हरियो मल, गोठे मलजस्ता समेत प्रयोग गर्दै केही सहायताका लागि मात्र रासायनिक मल प्रयोग गर्ने सरकारी नीति नै भए पनि त्यसरी काम भएको देखिँदैन ।” हालसम्म काठमाण्डू उपत्यका, तराईका भेगबाहेक धेरैजसो पहाडी भूभागमा माटोमा रासायनिक तत्त्व कम रहेकाले त्यहाँ अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने विधिहरू प्रवर्द्धन गर्न सकिने दाहाल बताउँछन् । “त्यस्ता ठाउँहरूको वर्गीकरण गर्दै कृषि उत्पादन बढाउने बाटो दिगो हो । संसारमा धेरै देशमा रासायनिक मलको प्रयोग घटाइरहिएका बेला नेपालमा त्यसमा मात्र निर्भरता बढाउने गरी सोच्नु नहुने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।”
