स्व. पिता नेवालाल राउत मेस्तर तथा माता झलिया देवी राउतको कोखबाट २०२८ सालमा जन्मेका अशोक कुमार राउत पर्र्सा जिल्लाको लागी नौलो नाम भने पक्कै होईन । तीन वर्षको कलिलो उमेरमै बाबुको मायाबाट बन्चित भएका राउत १५ वर्षको उमेरमै बैवाहिक सम्बन्धमा बाधिन पुगे । बौद्धिक वर्गको जमातसंग सम्पर्क भएकोले एस. एल.सी उतीर्ण गरेपछि केही समय शिक्षक पेशामा बिताएका अशोक कुमार राउत कांग्रेसको जिल्ला सह–सचिव समेत भएका थिए । पारिवारिक अवस्था सबल र शिक्षित भएकोले आफूले बिए सम्मको अध्ययन पुरा गरेको उनले बताए । काम गर्ने क्रममै दलित विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा ८÷९ महिनासम्म काम गर्ने अवसर पाएका राउत हाल कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध नभई स्वतन्त्र रहेको दावी गर्छन् । उनै राउत संग मध्य नेपालको लागि गरिएको कुराकानी :
१) कुनै समयमा राजनीतिमा निकै सकृय तपाई हाल के गदै हुनुहुन्छ ?
पहिले राजनीतिमा सकृय म अहिले कुनै राजनीतिक प्रकृयाबाट लाभ लिन सक्ने पदमा छैन् । किनभने, नेपालको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा दलित तथा गरिब समुदायका व्यक्तिलाई एक दृष्टिले हेर्दैन्न् । कमजोर बनाउनलाई कमजोरी दृष्टिले दबाएर हेरिन्छ । क्षमताको बावजुद पनि म दलित भएकाले म पनि म यसको सिकार भएको छु । किनभने पर्सा जिल्लाको कुनै पनि पार्टीमा भएको कुनै पनि व्यतिmभन्दा म कम छैन् ।
हरेक पार्टीमा काम गर्न दिइन्छ तर राम्रो काम गर्न लाग्दा मसंग किन सोधेर नगरेको ? मैले भने अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने दबाब आउन थाल्छन् । त्यसैले म अहिले कुनै पार्टी वा संघमा आबद्ध छैन ।
२) तपाई दलित विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक हुने बेलामा दलित समुदायको लागी के के गर्नु भयो ?
विकास समितिमा दलित समुदायको हक हितको लागी योजना बनाए पनि केही गर्न सकिने अवस्था थिएन् । किन भने राजनीतिज्ञ, मन्त्रालय, तथा अन्य पार्टीगत व्यक्तिको लागी मात्र त्यो विकास समिती खडा गरिएको थियो । वास्तवमा भन्ने हो भने दलितको लागी छात्रावृतिको काम मात्र भयो । देश तथा विदेशमा पढ्ने दलित विधार्थीहरुको लागी दलित विकास समितिले पूर्ण रुपमा सहि काम ग¥यो । तर मैले आफ्नो कार्यकालमा प्रविणता तहसम्म पढ्ने गरि निर्णय गरे चाहे त्यो एमबीबी एस वा स्नातक तह पढ्ने किन नहोस ।
पहिलो वर्षमा निरन्तर पढ्ने विधार्थीहरुको दोस्रो तथा तेसं्रो वर्षमा पनि आईसक्ने गरी निर्णय गरेको थिए । प्रशासनिक ढङ्गले पनि दलित विकास समितिलाई चुस्त दुरुस्त बनाएको थिए ।
३) स्थानीय सरकारले दलित समुदायको उत्थानको लागी के के काम गरेको यहाँले पाउँनु भएको छ ?
म मेस्तर र हलखोर जातमा जन्मिएको व्यक्ति हुँ । जसले नाला, शौचालय साफ गर्ने देखि सडकमा झाँडु समेत लगाउने गर्छन । म राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति हुँ । दलित विकास समितीमा हुँदा लगभग २१/२२ वटा दलितभित्र पर्ने जाति मैले नै छुट्याए ।
दलित समुदायको विकासको लागी धेरै काम गर्ने मेरो चाहाना थियो । तर कार्य गर्ने शिलशिलामा मलाई धेरै दबाईयो । चाहे प्रधानमन्त्री होस वा जिल्ला तहका नेता सबै पार्टीमा दबाएर नै काम गराउने प्रवृति छ । सूर्य उत्तरतिर उदाएर दक्षिणमा डुब्ने जस्तो दबाब पनि हामीले झेल्नुपर्छ । झुठो कुरालाई पनि साँचो भनेर मात्र नभई लिखित रुपमा प्रमाणित गरेर दिनुपर्ने अवस्था मैले झेलेको छु ।
४) स्थानीय सरकारले दलितको लागी बनाएको कानुन कतिको प्रभावकारी छ ?
अहिले बनेको कानुन राम्रो छ । अहिलेको नीति नियममा दलित समुदायको हकहितका लागि विभिन्न योजनाहरु बनेका छन् । जुन पहिला थिएनन् । तर कानुनमा उल्लेख भए अनुसारको सेवा सुविधा अझै सम्म लक्षित वर्गले उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन् । दलितकै उत्थानका लागि निमार्ण भएका कानुनले उनीहरुको हकहितको सुरक्षा गर्न सक्दैन भने त्यस्तो कानुनको औचित्य के ? यसमा मुख्यःतया दलितको लागी आएको बजेटलाई दलितका अगुवाहरुको हातमा पु¥याएर दलितलाई भएको आवश्यकतालाई पनि परिपूर्ति गरिदिनु प¥यो ।
५) दलितहरुले अधिकार पाएन भन्दै गर्दा गैर दलितले सबै भन्दा बढि अधिकार दलितले नै पाएको आवाज उठाईरहेका छन् यसलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ ?
अल्पसंख्यकले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार सबै अधिकार पाएको छ । तर दलितले बढि अधिकार पाएर पनि उपभोग गर्न पाएको छैन् । ती सबै कानुनी कागजका टुक्राहरु मै सिमित छन् । दलितको ११ प्रतिशत अधिकार भएपनि पूर्ण रुपमा २ प्रतिशत पनि पाईरहेका छैनन् ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गरेर दलित समुदायको सम्बन्धीत व्यक्तिलाई दिनुपर्छ । जबसम्म अगुवाहरुको हातमा जादैन तबसम्म दलित समुदायको विकास हँदैन । दलितहरुको अगुवाको हातमा पु¥याए मात्र तिनवटै सरकारको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ ।
६) दलित, महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तामा नेपाल सरकारले छुट दिए पनि दलितहरुले आफै सेवा लिन नगएको आरोप छ नि ?
यो सरासर गलत आरोप हो । राज्यले दिएको सेवा सुविधाको उपभोग गर्ने स्थान सम्म दलित वर्गलाई पुग्नै दिइएको छैन । पुगे पनि पहुँच नभएका कारण विभिन्न वाहाना देखाई आलटाल गरि पठाउने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले दिएको अधिकारको उपभोग कसरी गर्ने ? दलितको नाममा आएको बजेट बोलाएर सहि गराई अरुलाई नै दिने समेत गरिन्छ । अहिले हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप मौलाएको छ ।
७) सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाले विभिन्न कार्यक्रममा भत्ता दिन बोलाइने तर अधिकार दिनु पर्ने ठाउँमा बोलाईदैन भन्छन ? त्यसको लागी दलितले स्वयम के गर्नु पर्छ र यसको निगरानी तथा मुल्याङकन कसरी गरिदिदाँ सही हुन्छ ?
मूल्याङकन र निगरानी भन्दा मलाई अधिकारको अवसर पाउँनु प¥यो । जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी प्रति पुरा गर्न ईमन्दार हुनुपर्छ ।
क्षमता भए पनि अवसर दिईदैन भने उसले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन कसरी गर्छ त ? जिम्मेवारी र विश्वासिलो मान्छे नभए कस्ले पठाउँछ त ? तर म भएर त्यहाँको सत्य तथ्य बुझ्नु प¥यो नि । यसको लागी पनि पठार्ईदैन ।
८) सबै पक्षले के गर्दा समग्र दलितहरुको विकास हुन्छ ?
समाजमा सबै भन्दा बढी दलित समुदायनै पिछडीको हुनाले दलितको विकास हुनु भनेकै समग्र मुलुकको विकास हुनु हो । दलित, गैर दलित, अल्पसंख्यक , सिमान्तकृत जाती छुट्याए छ, त्यसलाई छुट्याउनु प¥यो । यसमा शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायतका सुबिधा कसलाई पाइने भने एउटा जिम्मेवार व्यक्तिलाई दिनु प¥यो । तसर्थः राज्यबाट दिईने सेवा सुविधा जो लक्षित वर्ग छ त्यसलाई पहिचान गरी दिनुपर्छ । यो गरे मात्र सबैको कल्याण हुन्छ र सरकारको पनि वाहवाही गरेर विश्वास पनि गर्छन ।
९) आगामी दिनमा दलितको अधिकारको लागी के गर्ने योजना छ ?
शैक्षिक क्षेत्रमा दलितलाई सरकारले गरेको घोषणा कागजी मात्रै नभई व्यवहारिक रुपमा निःशुल्क हुनुपर्छ । दलितहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले दिएको अधिकार, क्षमता अनुसारको अवसर र सेवासुविधामा पहुँच पु¥याई आर्थिक र समाजिक अवस्थालाई कसरी सुदृढिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई म पुरा गर्ने कोशिस र कार्यमा लागेको छु ।
दलित अगुवा वा सम्बन्धीत व्यक्तिहरुलाई स्थानीय सरकारले छुट्याएको बजेट दिनै पर्छ यो मेरो आग्रह र दबाब दुवै हो । दलितका लागि सरकारले दिएको सेवा सुविधा उनीहरुले पाए कि पाएनन् भन्नेबारेमा एकचोटी अवलोकन तथा अनुगमन गरिदिनु पर्छ ।
