शैक्षिक सत्र शुरु हुनासाथ शिक्षासंग जोडिएका अनेक विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु हुन्छ । नीजि विद्यालयको शुल्कको चर्चा होस् वा किताबमा कमिशनको । सरकारी विद्यालय भर्ना अभियानको चर्चा होस् वा समयमा विद्यार्थीले किताब नपाएको चर्चा होस् । अझ अहिले चर्चाका विषयहरु थपिएका छन् । सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी र नेपाली माध्यमको चर्चा, निशुल्क शिक्षा भनिए पनि विभिन्न वाहानामा मोटो रकम असुलेको चर्चा सुनिन्छ । तर गज्जबको कुरा त के भने प्रत्येक वर्ष विद्यालय भर्नाको बेला यी विषयमा चर्चा हुन्छ । विस्तारै विद्यार्थीहरु पढन थाल्छन र यी चर्चाहरु सेलाउदै जान्छन् । समस्या जस्ताको त्यस्तै । बैशाखको गर्मी जस्तै तातेको यी विषयमा असारको पानीले भिजाए जस्तै सेलाएर जान्छ । आखिर किन यसको दिर्घकालिन समाधान हुँदैन न । प्रत्येक वर्ष बालबालिका विद्यालय भर्नाका समयमा अभिभावकले मानसिक तनाव भोगिरहेका छन् । आखिर कहिले सम्म भोग्ने तनाव ? खोई त यसको दीर्घकालिन समाधान ?
प्रत्येक वर्ष झैं यो वर्ष पनि कतिपय नीजि विद्यालयले अनेक शीर्षक र बहानामा शुल्कको रकम तोकेर अभिभावकसँग असुल्ने प्रपञ्च रचेको अभिभावकको बग्रेल्ती गुनासो छ । संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । त्यस्तै आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने संविधानमा नै उल्लेख गरेको छ । संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म नबनेका कारण संविधानमा भएका शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । विद्यार्थी र अभिभावकको हकहितका लागि गठन भएको अभिभावक संघ संगठनहरु यस्ता विषयको दिर्घकालिन समाधानका लागि चासो राखेको वा बोलेको सुनिदैन । एक जना अभिभावकले भनी संघ संगठनहरु आ आफना सन्तानलाई निशुल्क पढाउनका लागि केरा गर्छन तर समग्र शैक्षिक सुधारको कुरा गर्दैनन हुन पनि यस्ता अगुवाहरुको सन्तान निशुल्क पढेकै देखिन्छ अनि किन बोल्थेर । शैक्षिक शत्र शुरु हुने बेलामा चर्चा हुने यस्ता समस्याको समाधानका लागि कहिले पहल हुने हो ? कसले पहल गर्ने ? खोई त यसको समाधान ?
विद्यमान शिक्षा ऐनअनुसार संस्थागत विद्यालयलाई उनीहरूले प्रदान गर्ने सेवासुविधाका आधारमा क, ख, ग र घ श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ संशोधनसहितको नियम १९२ (ङ)का आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ जारी गरेको थियो । सरकारले छुट्ट्याएको शुल्क सीमा अधिकांश विद्यालयले नाघेर लिने गरेका छन् । मासिक पढाइ, परीक्षा, कम्प्युटर कक्षा, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, आवास, परिवहन, खाना, शैक्षिक भ्रमण, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन मर्मत, पुस्तकालय, प्राथमिक स्वास्थ्य, भर्ना, धरौटी, खेलकुद तथा अन्य प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री आदी शीर्षकमा आफैंले तोकेर शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । अभिभावक भेलाबाट सेवा लिन चाहनेहरूसँगबाट मात्रै शुल्क लिन पाउने भए तापनि यस्तो अभ्यास र अनुसरण खासै भएको पाइँदैन । यस्ता विषय केही दिनका लागि चर्चा आउछ फेरी सेलाएर जान्छ यो कहिले सम्म ?
शुल्क निर्धारण गर्दा कतिपय अवस्थामा कानुनमा भएको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । भर्ना शुल्कको हकमा पहिलो पटक भर्ना हुने कक्षाको एक महिनाबराबरको शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी प्रत्येक कक्षाको कुल मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत नबढाई वार्षिक वा किस्ताबन्दीमा स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको खर्चसमेत समावेश गरेर परीक्षा शुल्क लिन पाइनेछ । त्यस्तै मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत रकम मात्र शैक्षिक सामग्री शुल्कमा लिन पाइन्छ । यसरी लिएको शैक्षिक सामग्री शुल्कको ७० प्रतिशत सोही कक्षाका लागि र बाँकी ३० प्रतिशत स्थायी प्रकृतिको सामग्रीका लागि खर्च गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरोकार निकायहरूको फितलो अनुगमनका कारण कानुनमा भएका शुल्क सम्बन्धी कतिपय व्यवस्था लागू भएका छैनन् ।
अनुगमन गर्ने निकाय तथा शैक्षिक सुधारकै लागि गठन भएका संघ संठनहरुको ध्यान यस तर्फ नजानुमा कहि न कहि अवैध आर्थिक लाभको चँगुल जोडिएको छ कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । यो आशंकालाई न्यून खोइ त जिम्मेवार निकाय अग्रसर भएको ?
