श्रमिकहरुको अधिकार कुण्ठित भएको छ । श्रमिक ऐन, कानुनहरु जुन बनेको छ पूर्णरुपले लागु नभएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा समस्याहरु आएका छन् । जुन ठाँउमा जुन संगठनहरु बलियो छ । त्यहाँ वार्ता गरेर रोजगारदाताहरुसंग आफ्नो हक अधिकार र सुविधाहरु लिईरहेको अवस्था छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या कहाँ देखिन्छ भने ऐनमा २/३ वटा बुदाँहरु छन् । रोजगारदाताहरुले ऐनको दफालाई गलत ढंगबाट प्रयोग गरिरहेका छन् । रोजगारदाताहरुले आर्थिक मन्दीको बाहानामा मजदुरहरुलाई जगेडामा राखेको वा हटाएको छ । रोजगारदाताको एउटा कम्पनी वीरगंजमा छ । अर्को कम्पनी विराटनगरमा छ । सरुवा गर्दा कानुन बमोजिम सम्पूर्ण सुविधाहरु दिने भनिएको छ । तर रोजगारदाताले दिएको अवस्था छैन ।
आजभन्दा १ सय ३४ वर्ष अगाडीदेखि श्रमिकहरुले ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम ८ घण्टा मनोरञ्जनको माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । त्यो आन्दोलन सफल भएको दिन १ मईलाई मजदुरहरुले दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा मजदुर आन्दोलनको इतिहास २००३ सालदेखि विराटनगरबाट सुरु भएको देखिन्छ । २००७ सालमा केही मजदुर आन्दोलनहरु भए । त्यसपछि मजदुर आन्दोलनले खासै गति लिन सकेको थिएन ।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि स्थानीय सरकार आएपछि मजदुरहरु संगठित भएर अगाडी बढेको देखिन्छ । त्योभन्दा अगाडी मजदुरको माग राख्ने अधिकार पनि थिएन । अहिले पनि हेर्दा खेरी मजदुरहरुको समस्याहरु एकदमै जटिल रुपमा अगाडी बढिरहेको छ । ०६२÷०६३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले मजदुरको बारेमा सशक्त आवाज उठाएर बारा, पर्सामा केही हदसम्म समन्वयन भएको थियो । अब अहिले मजदुर आन्दोलन शिथिल,मजदुरहरुको समस्या दिन प्रतिदिन जटिल, हरेक उद्योगहरुले नियमित श्रमिक नराखेर आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक राखेर काम लगाउने र नियमित काम नरोकिने समस्याहरु भैरहेका छन् । आंशिक रुपमा ट्रेड युनियनको ठाँउबाट पनि केहि प्रयासहरु भएका छन् । तर प्रयाप्त भने भएको छैन ।
आर्थिक मन्दीको कुराहरु र औद्योगिक क्रान्तिका कुराहरुले पनि मजदुर आन्दोलनलाई बाधा पुर्यइरहेको छ । भरखरै मजदुरहरुको समस्याहरु बटुलेर १३ सुत्रिय समस्याहरु सम्बोधन होस् भनेर सम्बन्धित नेपाल पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ, सम्बन्धित श्रम कार्यालयहरुमा विज्ञप्तीहरु पनि दिइएको छ । तर त्यसको प्रष्ट परिणाम भने आइसकेको छैन ।
श्रमिकहरुको अधिकार प्राप्तिको सुरुवातको दिनको सम्झनामा मे १ तारिखको दिनलाई श्रमिक दिवस भन्न थालिएको छ । अमेरिकामा भएको मजदुरहरुको आन्दोलनमा १८ घण्टा कामलाई घटाएर ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जन गर्ने गरी मजदुरहरुले अधिकार प्राप्त गरेको दिनलाई यसको दिवसको महत्वपूर्ण दिनको रुपमा स्मरण गरिन्छ । तर नेपालमा हेर्ने हो भने हामीले मजदुर दिवस पञ्चायती कालदेखि अहिलेसम्म मनाइरहेका छौं । केही शंसोधित श्रम ऐनहरुले अवस्था केही फराकिलो भई अधिकार प्राप्त गर्दै जानु पर्नेमा सो कार्यान्वयन तह भने निकै फितलो छ । केहि व्यक्तिहरुले त्यसलाई गलत किसिमले प्रयोग गरिरहेको छन् ।
दफा १४५ लाई प्रयोग गरी मजदुरलाई दुःख दिने, मजदुरलाई जगेडामा राख्ने, मजदुरलाई कटौती गर्ने कामहरु भैरहेका छन् । उद्योगपतिहरुले कोरोना भाइरसको बाहना अहिलेसम्म देखाएर मजदुर कटौति गर्न खोजिरहेका छन् । सिमेन्ट, आइरन उद्योगहरुले यस्तो बहाना धेरै बनाउने र श्रमिक कटौति गर्ने गरेको भेटिएको छ ।
अहिलेको परिवेशमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने गइरहेका छौं । यति वर्ष पुरानो यो दिवसहरु मनाउदै आइरहेको अवस्थामा छ । अहिलेको परिवेसमा मजदुरहरुले पाउनु पर्ने सुविधाहरु, राज्यले दिएका सुविधा, कानुनले दिएका सुविधा, श्रम ऐनले दिएका सुविधाहरु निश्चित रुपमा हामीले पाउन सकेका छैनौं । यसमा पनि कहीं न कहीं राज्यको पनि उदासिनता छ । खासगरी मजदुरहरुको सरोकार रोजगारदातासँग हुन्छ । रोजगारदाताले पनि मजदुरको कानुन बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छैन ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनमा विभिन्न सुविधाहरु हामी मजदुरलाई दिए पनि पञ्जिकरण गर्नुपर्ने सुविधा रोजगारदाताले दिएका छैनन् । उद्योगहरुले पनि पञ्जिकरण गर्नुपर्ने, उद्योगका काम गर्ने श्रमिकहरुले पनि पञ्जिकरण गर्नुपर्ने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरु जबसम्म पञ्जिकरण हुदैन । तबसम्म आफूले जम्मा गर्ने रकम जम्मा नगरेसम्म योजनाका सुविधाहरु मजदुरहरुले पाउन सक्दैनन् । प्रायः यो करिडोरमा हेर्दा उद्योग नै दर्ता भएका छैनन् । मजदुरहरु पनि पञ्जिकरण भएका छैनन् । यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । हाम्रा मजदुर साथीहरुलाई पनि चनाखो भएर आफूले पाउने सुविधालाई लिनको लागि पहलकदमी थाल्न पर्ने हुनछ ।
श्रमिक दिवस सिकागोमा श्रमिकहरुले गरेको आन्दोलनको प्रतिफल हो । ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको सुविधाहरु अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन । अहिले पनि मजदुरहरुलाई १२ घण्टा काम लगाइन्छ । महिला र पुरुष कामदारको ज्याला समान छैन । सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला सरह पनि ज्याला दिएको छैन । नेपालबाट श्रमिक दाजुभाई हुदाँहुदै विदेशबाट दक्ष जनशक्तिको नाममा कामदार भित्राइन्छ । यो अत्यन्तै जटिल कुरा हो ।
श्रम ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार पूर्व स्वीकृति लिएर पूर्णकामदारको यति प्रतिशत मात्र कामदार पदपूर्ति गर्ने भनी तोकिएको छ । तर पनि उद्योगहरुमा बाहिरका कामदारहरु बढी ल्याउने र उनीहरुलाई काम सिकाउने तर यहाँका मजदुरलाई काम नसिकाएको अवस्था छ ।