मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि समृद्धिको साख जुरुक्कै माथि उठाइने अगुवा राजनीतिक दल र नेताहरुले आवाश्वास नबाँडेका होइनन् । नयाँ संरचनामा गणतन्त्र ल्याइयो पनि । तर त्यस अन्तर्गत रहेका प्रदेशहरुले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याए ? र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कति सफल भयो ? यसको पनि समिक्षा जरुरी छ । संरचना बन्नु नराम्रो होइन । तथापि त्यसको उपलब्धि चाही कति रह्यो भन्ने मूल पक्ष हो ।
मधेश प्रदेश सरकारको विगत पाँच बर्षे कार्यकालका लिइएको नीति तथा कार्य सम्पादनका केही उपलब्धि सतही रुपमा भनिनुभन्दा त्यसको नितान्त समिक्षा हुनु श्रेयकर रहन्छ । प्रदेश संरचना बनेपछि मधेश प्रदेशलाई लगानीमैत्री प्रदेशको रुपमा विकास गरिने यो प्रदेशको सरकारको ठूलो लक्ष्य थियो । हुन पनि अब आर्थिक समृद्धि विना प्रदेश र मुलुकको पनि समृद्धि नहुने कुरालाई यो बिषयले निकै महत्व राख्दछ । तर मधेश प्रदेशमा भने कार्यान्वयन तहमा यो बिषयको उपलब्धि भने नभएको पाइएको छ । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नको लगानी नीति निर्माणमा प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्डको स्थापना नभई यो नीतिमा सफलता भने हुन नसकेको खुलेको हो ।
त्यसै गरी मधेश प्रदेश सरकारको सुरुवाती लक्ष्य श्रोत परिचालन एवं लगानी अन्तर्गत लगानीमैत्री प्रदेशको रुपमा विकास गरिने भनिएको बिषय पनि मधेश प्रदेशमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि लगानी नीति निर्माण गरी प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्ड स्थापना हुन नसकेको भेटिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले संचालन गरेको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका सरसरफाइ संयोजक सलाउद्दिन अंसारीलेले पनि लगानी बोर्ड स्थापना हुन नसकेको स्वीकारे । लगानीकर्तालाई सहज तरिकाले जग्गा उपलब्ध गराउन आवश्यक सहयोग गरिने समेत लक्ष्य थियो । तर यो कुरा देखिने गरी गर्न सकिएन उनले भने । मधेश प्रदेश सरकारले चार बर्षको मुख्य उपलब्धी भनी २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७८ साल फागुन ३ गतेसम्मको कामको उपलब्धी भनी सार्वजनिक गरिएको तत्थ्याँकमा पनि प्रदेशस्तरीय लगानी बोर्ड स्थापना भएको कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि उपकरणहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने लक्ष्यमा भने मधेश प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषक÷कृषक समूह÷सहकारीहरुलाई १०० थान ट्रयाक्टर वितरण गरेको पाइएको छ । प्रदेशभरीमा करिब ५ सय ३७ थान कृषि सम्बन्धी विभिन्न कृषियन्त्र उपकरण वितरण भएको, प्रदेशका ९ वटा (रौतहट, सर्लाही तथा महोत्तरीमा २÷२ जटा र बारा, पर्सा, धनुषामा १–१ वटा) गरी जम्मा १ सय ८६ थान कृषियन्त्र उपकरणहरु कष्टम हायरिंग सेन्टर मार्फत सहयोग गरिएको चाही सो तथ्याँकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामुहिक चक्लाबन्दी खेती प्रणालीको पनि विकास नभएको
मधेश प्रदेशको समृद्धिका लागि गरिने विभिन्न कामहरु मध्ये भूमि उपयोगिताको लागि चक्लाबन्दी (प्लटिङ्ग) गरी सामूहिक तथा सहकारी खेती गर्ने परम्पराको विकास गरिने उल्लेख गरिए अनुसार परम्परागत कृषि प्रणालीमा भिन्नता ल्याई चक्लाबन्दी खेती प्रणालीको विकास पनि खासै भएको छैन । यसमा सामूहिक तथा सहकारी खेती गर्ने परम्पराको भने विकास भएको भनी मधेश प्रदेश सरकारको चारबर्षे उपलब्धिमा कार्यान्वय पक्षलाई खासै उजागर गरिएको छैन । यता मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा उप–सचिव विपिन कुमार ठाकुरले पनि यो बिषयमा आफूले उति भेउ नपाएको तर्क गरे । बरु कृषि मन्त्रालयसँग बुझ्दा अझ प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ ।
यता मधेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.रंजित कुमार अधिकारीले पनि आफूलाई ठ्याक्कै यो बिषयमा जानकारी नभएको बताए । उनले पनि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि पूर्वाधार विकास तर्फको जानकार अमरचन्द्र मण्डलसँग थप बुझ्न सुझाए । मधेश प्रदेशमा विगतमा बजेट नै विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन तहमा यो बिषयले सार्थकता नपाएको भेटिएको छ । खासमा मधेशमा नजिकमा रहेका आसपासका जग्गा आफ्नै आफन्त र छिमेकीहरुको हुने र उनीहरु एकले अर्कासँग फरक किसिमको प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा सामूहिक खेती तर्फ किसानहरु नै एक हुन नसक्दा कार्यक्रम नै असफल भएको उनको तर्क छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि भने पहिले कार्यक्रम चल्न नसकेपछि बजेट पनि विनियोजन नभएको मण्डलले खुलासा गरे । आगामी दिनमा भने पुनः यो बिषयलाई पनि समेटी कार्यान्वयत तहमा जाने कि नजाने भन्ने बिषय आगामी नीति तथा कार्यक्रमले तय गर्ने उनको भनाइ छ ।
कृषि सम्भावना रहेको यो प्रदेशमा अन्य पक्ष पनि पछाडी नै
डेरी उद्योग, टमाटर क्याचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधन जस्ता साना उद्योगहरु स्थापना गरिने र यसका लागि वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरुलाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार हुन सिप र लगानी गर्न न्यूनतम दरमा ऋण उपलब्ध गराउनको लागि बैंकहरुसँग सहमति गर्न पहल गरिने मधेश प्रदेश सरकारको सुरुवाती लक्ष्यमा पनि सरकारी पहल कदमी र चेतनामुलक केही कार्यक्रमहरु अपुग रहेको भेटिएको छ । यसमा सरकारी पहल र तदारुकताले ऋण नै उपलब्ध गराउन बैंकहरुसँग सहमतीय पहल कदमी नपुगेको खुलेको हो ।
सार्वजनिक खरिद प्रणाली पनि चुश्त हुन बाँकी
प्रदेशको सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, छिटोछरितो र जवाफदेही बनाउन यथाशिघ्र कानून निर्माण गरिने भनिए अनुसार मधेश प्रदेशको पञ्चबर्षीय योजना बनेर पनि कार्यान्वयनको परिणाममा भने ठोस उपलब्धि नदेखिएको खुद मन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीहरुले नै खुलासा गरे । त्यसै गरी खरिद प्रणाली तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रदेश मुख्यमन्त्रीको मातहत रहने गरी एक छुट्टै अनुगमन निकाय खडा गरिने भनिएको बिषय पनि व्यवहारतः नदेखिएको खुलेको छ । बरु अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सकृयतामा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले सम्पादन गरेको साइकल वितरण कार्यक्रममा सो मन्त्रालयका आधादर्जन बढि कर्मचारी नै भ्रष्टाचारमा सम्लग्न रहेको भनी अनुसन्धान पछि मुद्दा दर्ता भएको पाइएको हो । यो कार्यमा आदेश दिने ठाउँमा रहेका तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी भने चोखो नै रहेको भनी अख्तियारले पनि केही नगरेको देखिन्छ । तथापि वर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले भने साइकल वितरण कार्यमा केही कमजोरी रहेको भन्दै त्यो कार्यलाई निरन्तरता दिन आनाकानी गरिरहेको मुख्यमन्त्रीको कार्यलयका केही कर्मचारीले नै खुलासा गरे ।
अनुगमन गर्ने निकाय बनाउने तत्कालिन मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सम्पादित कार्यमा अख्तियारको नै ध्यानाकर्षण भएपछि चुस्त अनुगमनको कुरा मधेश प्रदेशमा सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालय तर्फ नै सोझिएको भेटिएको छ । विकास निर्माणको कार्यहरु (समयमा सम्भन्न भयो÷भएन, भएको कार्य गुणस्तरीय छ÷छैन र अनियमितता निगरानी गरी कार्वाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने बिषयमा यो प्रदेशका नागरिक सन्तुष्ट नभएको भेटिएको छ ।
‘वेटी पढाउ वेटी बचाउ’ अभियान केही प्रभावकारी
मधेश प्रदेशमा ‘मुख्यमन्त्री ‘वेटी पढाउ वेटी बचाउ’ योजना भने अलि देखिने कामका रुपमा अगाडी आएको छ । यस अन्तर्गत यो प्रदेशमा जन्मिने छोरीहरुको हकमा प्रदेश सरकारले बीमा कम्पनीसँगको साझेदारीमा छोरीहरुको शिक्षा बीमाको नीति ल्याएको छ । जुन नीति अनुसार वेटी पढाउ वेटी बचाउ अभियान मधेश प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनको नारा र काम मध्येको एक हो । नीति ल्याई मुख्यमन्त्रीकै सकृयतामा यो कार्य युद्धस्तरमा अगाडी बढाइएको छ । केही समय बीमाको कार्य रोकिएको भए पनि पुनः निवर्तमान मुख्य मन्त्री गद्दीले नै थप पहल गरी यो अभियानलाई भने अगाडी बढाइएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री सडक योजना भने ओझेलमा
स्थानीय तहका आवासीय क्षेत्रहरुलाई जोड्न सडक विस्तार तथा कालो पत्रे गर्ने योजनालाई मुख्यमन्त्री सडक योजना अन्तर्गत ल्याइने मधेश प्रदेश सरकारको सुरुवाती लक्ष्य अन्तर्गत मुख्मन्त्री सडक योजना भनी अलि बढी सकृयतामा जोड दिन बाँकी नै रहेको भेटिएको छ । प्रदेशले अहिले नै मुख्यमन्त्री सडक योजना भनी अझै चिनिनसकेको मधेश प्रदेशको मुख्य मन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थलहरुको व्यवस्थापन र स्तरोन्नति नियमन गर्न धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान, जीर्णोद्वार गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि बजेट छुट्याइ यो कार्य भने कार्य सम्पादन हुँदै गरेको छ । जुन कुरालाई आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को बजेट नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसको विकास तथा संरक्षणका लागि निरन्तरता दिंदै रु ३० करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ ।
