आगामी नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय कृषि उत्पादन र स्वदेशी लगानीमा स्थापना भएका उद्योगहरुको संरक्षण र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न ठोस योजना ल्याउन नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार काठमाण्डौमा नै पत्रकार सम्मेलन गरी संघले नेपाल सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।
कृषि प्रधान मुलुकबाट खाद्यान्नमा समेत अरबौं रकम बाहिरिरहेको तीतो यथार्थलाई आत्मसाथ गरी निर्वाहमुखी उत्पादन मात्र नभई स्वदेशमा नै स्थापना भएका अबौंका राष्ट्रिय उद्योगहरुको संरक्षण गरी तेश्रो मुलुकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नीति ल्याउन सरकारसँग हाम्रो अनुरोध रहेको नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा.सुबोध गुप्ताले बताए । राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिन सरकारले नै लाग्नु पर्ने हाम्रो माग रहेको अध्यक्ष डा. गुप्ताको भनाइ छ । ‘आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिदै उच्च गुणस्तरीय चामल, तेल, दाल उत्पादन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह होस् भनी नेपाल सरकारले कृषि अनुदान र कृषि संरक्षण नीति निर्माण गरी स्वदेशी कृषि उद्योगलाई संरक्षण तथा रोजगारी लगाएतका पुर्वाधारहरुको सृजना गर्न बार्षिक बजेट (आ.ब.२०८०÷०८१) मा सम्बोधन हामीले चाहेका हौं’ उनले तर्क गरे ।
यसमा सरकारले नै कृषिलाई पूर्ण प्राथमिकतामा राखेर स्थापना भएका चामल, तेल, दाल जस्ता उद्योगको प्रष्टनीति निर्माण नगरेको हाम्रो ठहर छ । कृषि भूमिको संरक्षण नहुनु, उन्नत विउ बिजन र मल जलको पूर्ण व्यवस्थापन नहुनु, राज्यका कमजोर पक्ष रहेको संघले औल्याएको छ । कृषिलाई र कृषिजन्य उद्योगहरुलाई अग्रगमन तर्फ लैजान सक्ने कुनै ठोस संकेत नदेखिएसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन नसकिने पनि संघले प्रष्टरुपमा औल्याएको छ । आन्तरिक उत्पादन र स्वदेशी उद्योगका लागि निश्चित नीति निर्माण गरी बिषेश प्राथमिकताका साथ सरकारहरुले पनि बहससँगै कार्यनीति र कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाउन नहुने पनि संघको निष्कर्ष छ । नेपालका चामल तेल र दाल उद्योग र उत्पादकलाई अल्मल्याउने गरी हरेक आर्थिक बर्षका बजेट भाषणमा बिभिन्न शिर्षकहरु अन्योलमा राखिएको हुन्छ । पछि आयातित खाद्यान्नमा समेत लाग्ने गरेका मु.अ.कर, भन्सार महसुल लगाएतले नेपालीको हितभन्दा रकम बाहिरिने कुरालाई टेवा पुग्ने गरेको पनि संघको भनाइ छ ।
हुन त अन्य असमान करका दरले कृषि उद्योगलाई मात्र नभई समग्र पैठारीलाई नै प्रभावित पारेको छ । सरकारको औद्योगिक नीति बनाउदा बेलैमा बिचार नपु¥याए फेरि पनि नेपालीको उठ्ने दिन पर हुने निचोड सहित सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले नै ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हामीले चाहेको संघका अध्यक्ष डा.गुप्ताले दावी गरे । अरबौंको लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको हुन्छ । तर बिना अध्ययन सरकारबाट बेला बेलामा नयां नीति परिवर्तन गरिदिंदा त्यो लगानी जोखिममा पर्ने मात्र नभई उद्योग नै बन्द गर्नु पर्ने वास्तविकता उद्योगी सामु उदाहरण रहेको छ । त्यसैले यस्ता नीति निर्माण गर्दा सम्बन्धित निकायका व्यवसायी र सरकारसंगै बसेर नीति बनाइनु श्रेयकर हुने पनि आफूहरुको सुझाव रहेको उनको तर्क छ ।
चामल, तेल र दाल जस्ता अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरको खाद्यान्न नेपालमै उत्पादन हुन्छ । विश्व प्रतिस्पर्धाको वर्तमानमा स्वच्छ र स्वस्थ खाद्यान्न आयातित बस्तुभन्दा यहीं उत्पादन हुन्छ । तर व्यवसायीहरु कर बिरोधी झैं गरी नेपाली व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरी राजस्वमा मात्र ध्यान दिंदा उद्योगहरु समेत नराम्रो मारमा परेको दाल, चामल तेल उद्योगीहरुले दावी गरे । नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने करिब २५ वटा दाल उद्योगहरु संचालनमा छन् । स्वदेशी दाल उद्योगले सतप्रतिशत माग धान्न सक्छ । तर हाल अनावश्यक रुपमा तयारी दालको आयात भैरहेको छ । कच्चा दाल र तयारी दाल दुबैको समान भन्सार दर १० प्रतिशत कायमले विदेशी तयारी दालसंग प्रतिस्पर्धा गर्न मुलुक भित्रका उद्योग नसक्ने भएको उनीहरुको तर्क छ ।
बिगत ३(४ बर्षदेखि बजेट भाषण मार्फत अर्थमन्त्रीहरुले कच्चा र तयारी बस्तुमा उद्योगहरुलाई १(२ तहको भन्सार दर फरक गर्ने कुरा भन्दै आएता पनि कृषि उद्योग दालमा भने व्यवहारिक रुपमा त्यो पूर्णरुपमा लागु हुन नसकेको पनि उद्योगीहरुको गुनासो छ । नेपालका धेरै उद्योगहरुले फरक भन्सार दर मार्फत संरक्षण भइरहेको अवस्थामा दाल उद्योगहरुले बषौंदेखि दुई तहको भन्सार दरको सुबिधा हालसम्म प्राप्त नभएको पनि कृषि उद्योगतर्फका उद्योगीहरुको तर्क छ ।
कच्चा दालको सट्टा अत्याधिक तयारी दाल आयात हुँदा यसले स्वदेशी उद्योग लाई प्रोत्साहन नगरी राजश्व र जीडिपीमा योगदान, रोजगारीको सृजना, आयात प्रतिस्थापनमा विषेश जोड, ब्यापारघाटा न्यूनकिरण, स्वदेशी उद्योगलाई उचित सुविधा, निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता बृद्धि, कृषकले दालखेती लगाउने वातावरण नै सृजना नभएको उनीहरुको गुनासो छ । उदाहरण दिनै उनीहरुले भने कच्चा मुसुरो एच.एस. कोर्ड ०७१३.४०.००, कच्चा मास एच.एस.कोर्ड ०७१३.३१.००, कच्चा रहर एच.एस.कोर्ड ०७१३.६०.०० मा दालको कच्चा बस्तु तथा गेडागुडी र तयारी दालमा समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जबकी कच्चा दाल÷गेडागुडी आयातमा मा १ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत हुनु पर्ने थियो उनीहरुले भने । यो दरले स्वदेशी उद्योग संरक्षण भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरेको वीरगन्जको शिवम् खाद्यान्न इन्डष्ट्रिजका शिवजी गुप्ताले बतर्क गरे । नेपालको औद्योगिक नीति अनुरुप कच्चा बस्तु र तयारी बस्तुमा कम्तिमा १ तहको दर फरक हुनु पर्ने संघका केन्द्रिय अध्यक्ष डा. गुप्ताले प्रष्ट पारे । मुसुरो दाल निकासी गर्दा दिदै आएको इन्सेन्टिभ हटाएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भई बंगलादेश निकासीमा प्रत्यक्ष असर परेको उनको दावी छ । नेपालको मुसुरो उत्पादनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाब परेको अध्यक्ष डा. गुप्ताले भने ।
छिमेकी देश भारतले ० प्रतिशत महसुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी भारतीय दाल मिलले प्रशोधन पश्चात नेपपालमा बिक्री गरिरहेको खाद्यान्न उद्योग संचालकले तर्क गरे । यसको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी दाल उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेकोले पनि मूल्य समायोजनमा समस्या पर्ने गरेको पनि उनीहरुको तर्क छ ।
चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकोले कृषि उद्योगले पाउने सुबिधा पाउनु पर्ने उनीहरुको ठोस सुझाव छ । रातो बासमती विदेश निकासी खुल्ला हुनु पर्ने, तोरी तेलमा लागेको १३ प्रतिशत मु.अ.कर खारेजी हुनु पर्ने, अवैधानिक तरिकाबाट अत्याधिक मात्रामा भित्रिएको तोरी तेललाई नियन्त्रण गर्न ठोस नीति नै बनाउनु पर्ने, छिमेकी देश भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउ लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरी तेलमा मू.अ.कर नलाग्ने भए जस्तै नेपाल सरकारले पनि अब कृषि उद्योगी र कृषकलाई पूर्णरुपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने संघको सुझाव छ । त्यसै गरी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले नेपाली उत्पादनलाई निश्चित तौलमा बस्तुको प्याकिंग गर्नै पर्ने कानूनी प्रावधान राखे अनुरुप आयातित सोही प्रकारका बस्तुमा पनि सरकारले तोकेको वजन मापदण्ड लागु गरिनु पर्ने सुझाव नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले सरकारलाई दिएको छ ।
त्यसै गरी उद्योगको कच्चा पदार्थको लागि सधैं भरी भारत र तेस्रो मुलुकको भर पर्नुभन्दा नेपालमा उत्पादन हुने सक्ने धान, दाल, तोरी जस्ता कृषि उपजको उत्पादन बृद्धी गर्न अब सरकारले ठोस कदम चाल्नै पर्ने पनि संघको सरकारलाई सुझाव छ ।
