नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि बिभिन्न किसिमाका योजना तथा परियोजना कार्यान्वनमा ल्याउने गरेको छ । तर त्यसको कार्यन्वयन नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र झनै कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रबाट आम मानिसको विश्वास घट्दै गईरहेको छ भने निजी स्वास्थ्य सटर क्लिनिक र अस्पताल भने भव्य रुपमा फाइदा लिई रहेका छन् ।
आम जनता घर नजिकै रहेका स्वास्थ चौकीभन्दा पनि चौक चौकमा रहेको प्राईवेट क्लिनिक जान बाध्य भईरहेका छन् । जिल्लामा रहेको सरकारी अस्पताल जानुको सट्टा आम जनता निजि मेडिकल क्लेजमा आफ्नो जिन्दगी भरिको कमाई खर्च गर्न बाध्य भईरहेका छन । सरकारी स्वास्थ सेवालाई राम्रो बनाउनका लागि पटक पटक आमरण अनशसन भयो तर त्यसको असर ग्रामिण भेगमा देख्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि ग्रामिण भेगका जनता एउटा सिटामलका लागि स्वास्थ चौकी दिनहु धाउने गरेका छन । तर सजिलो संग पाईरहेका छैनन । कहिले डाक्टर नबस्ने त कहिले औषधी नहुने । बिभिन्न बहानमा आम जनता कहिले सम्म स्वास्थ सेवाबाट बन्चि हुने ? समयमा औषधी नगएकोमा जिम्मेवार कसले लिने ? स्वास्थ चौकीमा सेवा नदिने तर आफनो प्राईवेट पसल संचालन गरेर त्यही सरकारी औषधी बेच्ने स्वास्थकर्मीहरु पनि छन त्यसलाई कहिले कार्वाही गर्ने ? स्थानीय सरकार आए पनि स्वास्थ्स्य क्षेत्रको उपचार हुन सकेन । आखिर कसले गर्ने त स्वास्थ्य क्षेत्रको उपचार ?
प्राथमिकताका आधारमा स्वास्थ्य चौथो नम्बरमा पर्छ । यसअघि गाँस, वास र कपास आउँछ । खान, बस्न र लाउन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसको उचित आपूर्ति वा व्यवस्था नभएसम्म यसपछिका विषयमा कुरा गर्नु व्यर्थ छ । कुनै पनि आवश्यकता पूर्तिका लागि आम्दानी चाहिन्छ । आम्दानीका लागि स्रोत चाहिन्छ, जसलाई आयस्रोत भनिन्छ । यसका लागि कुनै न कुनै कार्य गर्नुपर्छ । कार्य भनेको काम वा रोजगारी हो । राज्यले नागरिकलाई अनिवार्य रोजगारी दिन सक्दैन भने काम गर्ने वातावरणको व्यवस्था मिलाइदिनुचाहिँ अपरिहार्य हुन्छ ।
आर्थिक सम्पन्नता हुँदै गएपछि गाँस, वास, कपासको स्तर बढेर जान्छ । अनि स्वतः स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार हुन्छ । अहिले चर्चाको विषय स्वास्थ्य भए पनि मानवको आवश्यकता स्वास्थ्य मात्र होइन र स्वास्थ्यलाई अन्य आवश्यकताबाट अलग राखेर सोचियो भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आवश्यकता कहिले पनि पूर्ति हुँदैन । डब्लुएचओका अनुसार स्वस्थ मानवमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक पूर्णता हुनुपर्छ, केवल भौतिक शरीर निरोगी भएर मात्र हुँदैन । यसका लागि मानवका सबै आधारभूत आवश्यकता गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, सञ्चार, खेलकुद र मनोरञ्जनमा समेत आम नेपालीको पहँुच पुग्ने गरी समुचित व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
नेपालको अहिलेको परिवेशमा जबसम्म हरेक परिवार आर्थिक रूपले सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म गरिएका सर्वपक्षीय प्रयासहरू सफल हुन सक्दैनन् । तसर्थ नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्तिका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायले एकीकृत रूपमा योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गरी उपयुक्त रणनीति बनाई दृढ अठोटसहित सफल कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको उपचारका लागि सर्वप्रथम सरकारी प्रतिबद्घता चाहिन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले आफ्ना जनताको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापार गर्नुहुँदैन भन्ने महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।
पहिले राज्यले व्यक्तिको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आवश्यक पूर्वाधार सहित लगानी गरी आफ्ना नागरिकलाई उत्पादनकार्यका लागि सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यसपछि निजहरूको उत्पादनशील क्षमता र क्रियाकलापबाट उत्पादित सेवा र वस्तु स्वदेश र विदेशमा खपत गरी–गराई सोबाट उचित कर असुल गर्नु मनासिव हुन्छ । जन्मेको दिनबाट खपत हुने दुग्धजन्य पदार्थबाट कर असुल सुरु भई मृत्यु पश्चातको धूप, अबिर, माला, लगायतमा समेत कर असुलको उपाय मात्र खोज गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यलाई शोभा दिने देखिँदैन । त्यसैले कर असुलिमा मात्रै सरकारले ध्यान नदिई स्वास्थ्य क्षेत्रमा यथोचित लगानी गरि स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नती गराउँन तर्फ सबैले विचार पु¥याउन जरुरी छ ।
