प्रतिवन्धित मुलुकबाट आयात गरिएको युरिया मल सीमासम्म आइपुगेको छ । धान सिजनका लागि भनेर फाष्ट ट्रयाक हुँदै आएको साढे २७ हजार मेट्रिक टन युरिया मल सीमासम्म आइपुगेको हो ।
रासायनिक मल खरिदका लागि नेपाल सरकारले नै ७० प्रतिशतको जिम्मेवारी सरकार मातहतकै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई समेत पाखा लगाउँदै साढे ७ अर्वको रासायनिक मल खरिदको आधिकारिकता एकलौटी साल्ट ट्रेडिङ्गलाई दिएको थियो । सो रकम मध्येको पहिलो गरिद मल युरिया नेपाल भारत सीमा नाकासम्म आइपुगेको खुलेको छ । फाष्ट ट्रयाकको नाममा सरकारले २०७१ सालको मन्त्री परिषद्स्तरीय निर्णयको बर्खिलाप गर्दै अवैध आर्थिक चलखेलको चक्करमा साढे सात अर्बको रासायनिक मलको कुल भार नै साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.लाई मात्रै एकलैटी दिएको खुलेको छ । जसमा रासायनिक मल खरिद भने प्रतिवन्धित मुलुक इरानबाट गरिएको खुलासा भएको छ ।
विश्वभरका देशहरूको वित्तीय अनुमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले इरानलाई आर्थिक कारोवार नगर्ने गरी कालो सूचीमा राखेको पाइएको छ । आतङ्कवादी क्रियाकलाप र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा आमविनाशका हतियारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथाम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रुपमा ‘एफएटीएफ’ लाई चिनिने गरेको छ । उसको कालो सूचीमा अहिले उत्तर कोरिया, म्यान्मार र इरान रहेका छन् ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै कृषि मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेको बखत प्रचलित बजार मूल्यभन्दा महँगो पर्ने गरी ‘फास्ट–ट्रयाक’ का नाममा रासायनिक मल खरिद प्रकृयाको सय प्रतिशत भार नै साल्ट ट्रेडिङ्गको पोल्टामा पारिदिएको खुलासा भएको छ । गएको फागुन १५ गते नै कृषि सामग्री कम्पनीले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई लिखित रुपमा नै असारको मुख्य धानबालीका लागि जीटुजीबाट मल खरिद गर्न सकिने अवगत गराउँदा समेत जिटुजी प्रकृया नै अवलम्बन नहुने बाटो सरकारले पहिल्याको भेटिएको छ । जुन प्रकृयाबाट मल खरिद भएको छ त्यो न त ग्लोबल टेण्डर न त जीटुजी प्रकृया दुवैमा परेको छैन । यो पटक ती दुबै प्रकृया वाहेक साल्ट ट्रेडिङ्गलाई सबै जिम्मेवारी दिए झंै गरी युएस डलर १९० मा प्रति मे.ट. खरिद गरिएको खुलासा भएको छ ।
टेण्डरका सबै प्रकृया ११ दिनमा नै सकेर साल्ट ट्रेडिङ्गले इन्डियन पोटास लिमिटेड (आएपीएल) लाई टेण्डर दिएर उसै मार्फत खरिद गरेको युरिया कालोसूचीमा परेको इरानबाट वैशाख २३ मा २७ हजार ४ सय ५८ टन बोकेको जहाज हुँदै त्यहाँको बन्दर अब्बासस्थित बन्दरगाहबाट छुटेको कागजात प्राप्त भएको छ । तथापि टुप्पादेखि काठमाण्डौका केही ठूला मिडिया हाउससम्म सेटिङ्गमा पर्दा न्यूज समेत छताछुल्ल हुन नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ । विगतमा मलको अभाव हुने गरेको स्मरण गर्दै कृषि मन्त्रालयले थप ९० हजार मे.टन बढि रासायनिक मल आपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग साढे ७ अर्ब रूपैयाँ विनियोजनको लबिङ्ग गरी बजेट विनियोजन गराउन सफल भएको थियो । तर त्यो बजेटबाट उसले एक रुपैयाको पनि मल खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाउन नसकेको खुलासा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कृषि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका वेला यहि बजेटबाट मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइको कृषि मन्त्रालयबाट तथ्य चुहिएको छ । कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको फागुन १६ मा बसेको बैठकले गरेको आफ्नै निर्णय विपरित पनि यो कदम भेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नौ वर्षअघि गरेको सैद्धान्तिक निर्णय समेत वर्तमान सरकारले उल्लंघन गरेको पनि खुलेको छ ।
संसदमा पनि कुरा उठ्यो
गएको जेठ १ गते संसद बैठकमा सांसद ज्वाला कुमारी साहले सरकारले आर्थिक कारोबार गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिबन्धित मुलुक इरानबाट रासायनिक मल ल्याउँदै गरेको प्रस्न उठाएकी थिइन् । सांसद साहले सदन समक्ष संयुक्त राष्ट्र संघले प्रतिबन्धित गरेको मुलुकबाट मल ल्याउँदा डलरमा भुक्तानी गर्नु पर्ने र यो बिषयमा अमेरिकाले राष्ट्र बैंकलाई प्रश्न सोध्न सक्ने भनिएको थियो । ‘मल खरिद गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ’ । यो प्रकृयामा छानबिन गर्न विशेष आयोग गठन गर्न समेत जोडदार माग गर्दछु ।’ उनले भनेकी थिइन् । ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद ऐन मिचेर इरानबाट ल्याउन लागेको मल छुटाउन केही कर्मचारी दिल्ली र कोलकत्ता पुगेको पनि तथ्य सीमा नजिकबाट पत्ता लगाउन सकिएको छ । इरानबाट ल्याएको मललाई अन्य देशबाट आएको हो भनेर प्रमाण जुटाउन साल्ट ट्रेडिङका अधिकारी भारत पुगेर नेपाल फर्केको सूचना सदनमा पनि पूर्व कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले पनि खुलासा गरेकी थिइन् । त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि सरकारले अघि बढाएको मल खरिद प्रक्रियामाथि ठूलो अवैध आर्थिक चलखेल भएको भनी त्यसको छानविन हुनु पर्ने माग सदनमा नै गरेकी पनि थिइन् । यी महिला नेतृहरुले क्रमश गएको जेठ १ गते र ५ गतेको संसद बैठकमा पनि मल काण्डको प्रसंग उठाएका थिए । नेपालले अहिलेसम्म ३१ अर्बको त यो बर्षमात्र रासायनिक मल खरिदमा खर्च गरिसकेको खुलेको छ ।
‘फर्चुन लर्ड’ जहाजबाट मल कोलकत्ता आयो
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लि.ले खरिद गरेको सरकारी बजेटको मल २७ हजार ४ सय ५८ टनको कन्साइनमेन्ट (सौदाको खेप) इरानबाट पानामाको ‘फर्चुन लर्ड’ भन्ने जहाजबाट भारतको कोलकत्ता आइपुगेको थियो । त्यहाँबाट रेल मार्फत बल्ल नेपालका लागि वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहमा आउन थालेको हो ।
समुद्री आवागमनबारे जानकारी दिने ‘मरिन ट्राफिक’ वेबसाइटमा पनि ‘फर्चुन लर्ड’ जहाजसम्बन्धी सूचना दिइएको छ । जसमा ‘पर्ल अफ एटलान्टिक सिपिङ् एजेन्सी’ मार्फत् ‘फर्चुन लर्ड’ भन्ने जहाजको क्यापटेनलाई इरानको बन्दर अब्बासस्थित बन्दरगाहले ‘भोएज नम्बर’ (यात्रा आदेश पत्र) ‘भी–२३०३’ अप्रिल २५ अर्थात् वैशाख १२ मा जारी भएको खुलेको छ ।
असारसम्म मल नेपाल आइपुग्छ : साल्ट ट्रेडिङ्ग
नेपालका लागि आयातित मल भारतीय बन्दरगाह भएर भित्रिने क्रममा रहेको र एउटा खेप केही दिनभित्र समुद्री मार्गबाट कोलकाता आइपुग्ने साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लि.ले जनाएको छ । किसानलाई यो पटक बेलैमा मल दिने भन्ने कृषि मन्त्रालयको ध्येय अनुसार आफूहरूले छिटोछरितोमा मल आयात गर्न पाएको जिम्मेवारीलाई वहन गर्दै गरेको साल्ट ट्रेडिङ्ग लि.का प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए ।
इरानबाट भने आफूहरुले मल आयात नगरेको उनको दावी छ । ‘हामीले भारतको सरकारी कम्पनी आईपीएलसँग मल आपूर्ति गर्न समझदारी गरेको हो’ उनले भने । यस प्रक्रियामा अन्यथा हुँदैन उनले थपे । तथापि मल आउँदै गरेको जहाजको बारेमा भने तपाईहरुलाई कसरी थाहा हुन्छसम्म भन्न भ्याए । हामी आइपीएल मात्र जान्दछौं उनले तर्क गरे । टेन्डर सकार गरेको आईपीएलले कसरी कहाँबाट ल्याउँदै छ त्यो हामी कसरी भन्ने उनले बताए । भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक नै मान्दैन । यो नहुने कुरा । विगतमा विलम्ब गरी त्यसैमा खेल्ने केही तत्वले यो पटक पनि किसानले मल नपाउन भनी वेकारमा फैलाएको हल्ला मात्र भएको प्रवक्ता राजभण्डारीको दलिल छ ।
आइपीएललाई साल्ट ट्रेडिङ्गको तीनवटा टेण्डर
आईपीएलले साल्ट ट्रेडिङ्गले आपूर्ति गर्ने मलको तीनवटा टेण्डर प्राप्त गरेको छ । जसमा २७ हजार मे.टनको आउँदै गरेको युरिया मल जुन इरानबाट आउँछ । अर्को २० हजार मे.टन युरिया र २५ हजार मे.टन डीएपी मल पनि आईपीएलले नै हात पारेको खुलेको छ । ती तीन किसिमको मल उसले इरानबाटै ल्याउन लागेएको स्रोतको दावी छ । यो कुरा कार्यान्वयन भए डलरमा नै कमिशनका रुपमा आउने रकम करिब दुई अर्ब ४३ करोड हिनामिना हुन सक्ने मूल्य नै खोलेर समाचार श्रोतले रहस्योद्घाटन गरेको हो ।
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने निष्कर्षमा पुगेको समयमा सत्ता गठबन्धन फेरिएर गत फागुनमा नेकपा एमालेका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले सम्हालेको बेला खरिद प्रक्रिया सुरू भएको भेटिएको छ । गएको फागुन १६ गते कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले आगामी असारभित्र साढे ७ अर्ब रूपैयाँको मल आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठक मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा नै बसेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री परिषद् निर्णय कृषिले ७० र साल्टले ३० प्रतिशतको मल आयात गर्ने
२०७१ सालमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार रासायनिक मल खरिद प्रकृयामा लागतका आधारमा मल आपूर्तिमा खर्च हुने बजेटको ७० प्रतिशत जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनीलाई र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने प्रष्ट उल्लेख छ । जबकी नीतिगत निर्णयका आधारमा भने कृषि सामग्री कम्पनीले ५ अर्ब २५ करोड र साल्ट ट्रेडिङ्गले २ अर्ब २५ करोडको ‘मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन गर्न पर्ने हुन्थ्यो । गएको फागुन १६ को कृषि सचिवको अध्यक्षताको बैठकमा समेत यो बिषय उठेको थियो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ भन्दा पनि आफ्नै खरिद नियमलाई यो पटकको मल खरिदकै लागि संसोधनको मन्चन गरेको समेत खुलेको छ । तत्कालै मल ल्याउनु पर्ने भएकोले बोर्डले केही नीतिगत निर्णय लिएको साल्ट ट्रेडिङ्गले जनाएको छ । उसले द्रूत प्रक्रियाको नाममा प्रत्येक टेन्डर प्रक्रियालाई ११ दिनभित्र टुंग्याएको भेटिएको छ । नत्र उ सँग ३१ दिनमा खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने बेग्लै खरिद प्रकृया थियो । आइन्दा भने ११ दिनमा नै हुने साल्ट ट्रेडिङ्गको निर्णय छ ।
अरू देशहरूले पनि एफएटीएफको निर्देशनअनुसार नीतिहरू अवलम्बन गर्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पद्धतिमा कालोसूचीमा परेका मुलुकबाट कारोबार गरिनु युक्तिसंगत नहुने राष्ट्र बैंकको पनि तर्क छ ।
भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने उद्घोष गरेको वर्तमान सरकारले फाष्ट ट्रयाकका नाममा रासायनिक मल खरिद प्रकृयामा भने अर्को ठूलो अवैध लाभको आर्थिक चलखेल गर्दै साढे सात अर्ब रकम नीजि कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ्गलाई मात्र दिएको खुलेको छ । जबकी रासायनिक मल खरिद गर्न आफ्नै मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी लि.लाई सरकारले पुरै पाखा लगाउँदै नीजि कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ्गतर्फ मात्र सेटिङ्गमा अगाडी बढेको जानकारहरुको आरोप छ ।
भिडियोहरु
नेपालमा पारवाहन सम्बन्धी ठोस निति नहुदाँ समानहरु महंगियो : उधोगी टेमानी
महिला उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धा महिलासँग छैन: उद्यमी साह
खानपानको सावधानीले आँखा बचाउन सकिन्छ : दृष्टि विशेषज्ञ महतो
शिक्षा दिनुको मूख्य उद्धेश्य नै शैक्षिकस्तर जर्गेना गर्नु हो : संचालिका श्रेष्ठ
जीवनस्तर माथि उठाउन महिला स्वयम् पनि जागरुक हुन पर्छ :वडाध्यक्ष स्वर्णकार
साना र मझौला उद्यम नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड : निवर्तमान अध्यक्ष गुप्ता
ठुलठुला कम्पनीलाई कार्वाही गर्दै महानगर यसरी नियन्त्रण गर्यो छाई सहितको ट्याक्टर
माईराम पोखरीमा फेरि डोजर चल्यो, अतिक्रमण हटाएरै छाड्छु :नगरप्रमुख सिंह
परिवारको खुसीको लागि गर्भवती महिलालाई खुसी राख्नुपर्छ : डा दास
'म माथी फैसला त भयो तर न्याय भयो कि भएन त्यो चितवनका जनताले भन्नेछन' : रवि लामिछाने
रवि लामिछानेले लगाएको १२ भाई मिडियाको कर्तुत, यस्तो छ |
सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको निर्णय | फिल्मी शैलीमा धोए रविले
उतिबेला रवि लामिछानेले बाेलेकाे कुरा ठ्याक्कै मिल्यो
