नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले राष्ट्रपति निकै विवादमा

राष्ट्रिय

गृहपृष्ठ
राष्ट्रिय
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले राष्ट्रपति निकै विवादमा

राष्ट्रपति छिटै विवादमानागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणले राष्ट्रपति निकै विवादमा

आइतबार, जेठ २१, २०८०मध्य नेपाल संवाददाता

नेपालमा संघीय गणतन्त्र आएपछि दुईजनाले मुलुकको शिखर पद राष्ट्रपतिको पदभार सम्हादै पूर्व राष्ट्रपति भइसकेका छन् । अहिलेसम्म नेपालले तीन व्यक्तिलाई मुलुकको सर्वोच्च पदमा पाइसकेको छ । जसमा दुई पुरुष र एक महिला विराजमान भइसकेका छन् । योभन्दा पहिले राष्ट्रपति भएका पूर्व राष्ट्रपतिहरु पनि आफ्ना कारणले विवादरहित हुन भने सकेनन् । पहिलो राष्ट्रपति सेनासँग जोडिएको बिषयमा निकै उछालिए ।

त्यसै गरी दोस्रो राष्ट्रपति अर्थात पहिलो महिला राष्ट्रपति पनि नागरिकता विधेयक रोकेको र संविधान सभा भंग गर्ने सरकारी कदममा जोडिएर अलि विवादमा तानिइन् । तर उनीहरु विवादमा तानिदै गर्दा आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती क्षण भने थिएन । केही लामो समयमा अनुभव पनि लिई सकेका थिए । तर तेस्रो राष्ट्रपति अर्थात वर्तमान राष्ट्रप्रमुखले भने पूर्व राष्ट्रपतिले रोकेको नागरिकता विधेयक नयाँ सांसदले विधिवत रुपमा अगाडी नबढाई हतारमा प्रमाणिकरण गरेर निकै चाडो विवादमा तानिएका छन् । उनको निवास छेउमा नै काठमाण्डौमा उनको पुत्ला जलिसकेको छ । अझ राष्ट्रपतिले कानूनी आधार प्रयोग गरी प्रमाणिकरण गरेको संविधानको धारा माथि नै कानूनी रुपमा पनि प्रश्न उठाई सकिएको छ । कानून व्यवसायीले पनि संविधानको धारा नै केलाएर सर्वोच्चमा पनि उनको कदमको विरुद्धमा रिट हाल्नु निःशन्देश राम्रो पक्ष होइन ।

कानून व्यवसायीको रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले पूर्व राष्ट्रपतिले रोकेको नागरिकता विधेयकमा संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गरेर कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने दलिल पेश गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट उल्लेख धारा प्रयोग गरी विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कार्य पनि आधारहीन र अवैधानिक भनी रिटमा किटानी हुनुले यति छोटो समयमा वर्तमान राष्ट्रपति विवादमा मुछिएको पुष्टि भएको छ ।

पूर्व राष्ट्रप्रमुखबाट प्रमाणीकरण नभएको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको पहिलेको विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने र ‘संवैधानिक रुपमा निष्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदले मान्यता दिन र प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्न नमिल्ने’ कानून व्यवसायीको दलिल कम दमदार भन्न मिल्दैन । हुन पनि करिब साढे ८ महिनादेखि शीतलनिवासमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक प्रावधानहरुको गलत रुपमा उद्धृत गरेको भन्दै त्यसलाई चुनौती दिंदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश हुनु निःशन्देह राम्रो संकेत होइन । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण नेउपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक प्रावधानहरुको आफूखुसी प्रयोग गरी प्रमाणिकरण गरेकोले त्यो रोक्न सर्वोच्चसँग माग गरेका छन् ।

गत बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३ र ४ अनि धारा ६६ अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भनी शीतलनिवासबाट सार्वजनिक धारा उल्लेख छ । तथापि त्यहि धारा टेक्दै दुवै अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने संवैधानिक प्रावधान नभएको भन्दै रिट निवेदनमार्फत मन्त्रिपरिषदले संसदको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेर संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।

पहिलेका कुनै एक राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई नयाँ आउने अर्को राष्ट्रपतिले उल्ट्याउन नसक्ने भन्दै रिट निवेदनमा त्यस्तो कामले संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासनको दृष्टि समेत उचित नहुने दाबी गरिएको छ ।

‘तथ्यगत अन्योल र संस्थागत गरिमामा प्रश्न उठ्ने गरी गरिएको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिको स्वेच्छाचारी कदमसम्म भन्न उनीहरुले भ्याएका छन् । यो निकै संवेदनशिल कुरा हो । राष्ट्रपति जस्तो पदको गरिमा यति चाडो विवादमा आउनु हुने थिएन । सर्वोच्च पदको विवादले मुलुक र जनताको हित नगर्न सक्छ । यस्ता कुरामा अझ गम्भिरता पुग्नु अपरिहार्य छ ।