नेपालसम्म आइपुग्दा उत्पादन मुलुकको नाम नै परिवर्तन

राष्ट्रिय

गृहपृष्ठ
राष्ट्रिय
नेपालसम्म आइपुग्दा उत्पादन मुलुकको नाम नै परिवर्तन

मलमा अवैध आर्थिक चलखेलनेपालसम्म आइपुग्दा उत्पादन मुलुकको नाम नै परिवर्तन

मंगलबार, जेठ ३०, २०८०मध्य नेपाल संवाददाता

साल्ट ट्रेडिङ्गले द्रूत गतिमा खरिद गरेको युरिया मल नेपालको गोदामसम्म आइपुग्दा उत्पादक मुलुकको नाम नै परिवर्तन भई ओमान भएको भेटिएको छ । साल्ट ट्रेडिङ्गको टेण्डर हात पारी नेपालका लागि इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल) ले इरानबाट खरिद गरेको साढे २७ हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपाली गोदामसम्म आइपुग्दा मल उत्पादन मुलुकको नाम नै ओमान भइसकेको खुलेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप रनिवारण तथा आमविनाशकारी हतियारमा हुने वित्तीय लगानी रोकथाम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा ‘एफएटीएफ’ले उत्तर कोरिया, म्यानमार र इरानलाई कालोसूचीमा राखेको छ । त्यहि मुलुकबाट नेपालका लागि युरिया मल खरिद गरेको तथ्य मल आइपुग्नु अगावै केही सार्वजनिक समेत भएको थियो ।

अन्ततः मलको कारोबार गर्ने गिरोहसँगको मिलेमतोमा मलको उत्पादन मुलुक इरान नभई नेपालसम्म आइपुगेको मलको बोरामा ओमानको नाम उल्लेख गरेको भेटिएको हो । यसरी मल ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले भुक्तानी नरोकोस् भनेर कालो सूचिमा नरहेको मुलुकको नाम उल्लेख गरेको खुलेको हो ।

नेपालका लागि आईपीएलले खरिद गरेको सो युरिया मल इरानबाट २७ हजार ४ सय ५८ टन बोकेको फर्चुन जहाज मार्फत त्यहाँको अब्बासस्थित बन्दरगाहबाट छुटेको तथ्य सतहमा आइसकेको छ । मलमा भएको अवैध आर्थिक चलखेलका बारे सरकारले भने केही नसुनेको सांसद ज्वालाकुमारी साहले बताइन् । आयातकर्ता र नेपाल सरकारको समेत मिलेमतोमा आईपीएलले नेपालका लागि प्रतिबन्धित मुलुक इरानबाट सस्तोमा मल खरिद गरेको पहिले नै सार्वजनिक भइसकेको थियो । साल्ट ट्रेडिङले खरिद गरेको सो मल अहिले इरानबाट कोलकाता हुँदै बन्द अवस्थामा रहेको वीरगन्जस्थित नेसनल टे«डिङको गोदाममा ल्याएर भण्डारण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कृषि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका बेला साढे ७ अर्ब रकम एकलैटी साल्ट ट्रेडिङलाई उपलब्ध गराएको कुरा सांसद साहले सदनमै उठाएकी थिइन् ।

नीतिगत आधारलाई हेर्ने हो भने सो रकम मध्ये ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई कृषि मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने खुलेको हो । मल खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर र जीटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गरिनुपर्ने प्रावधान रहँदै आएकोमा यो पटक भने सरकारका नेतृत्वकर्ताको प्रत्यक्ष इसारामा ११ दिनमा नै दुवै प्रकृया पूरा नहुने फरक बाटो अनाइएको सांसदहरुले समेत टिप्पणी गरे ।

मल खरिदका लागि एक महिना लामो आफ्नो प्रक्रिया छोट्याई साल्ट ट्रेडिङले समेत हतारमा ११ दिनको अवधि कायम गरेको तथ्य भेटिएको छ । साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले सरकारले दिएको जिम्मेवारी आफूहरूले पूरा गर्न केही समय परिवर्तन गरिएको दावी गरे । प्रतिबन्धित मुलुक इरानबाट मल खरिदको विषयमा भने उनले आफूहरूलाई थाहा नभएको र यस विषयमा आईपीएललाई मात्र जानकारी हुने तर्क गरे । ‘मल ल्याउन टेन्डर पारेको आईपीएलले कहाँबाट मल ल्याउँदै छ भन्ने भन्दा पनि ‘समयमा मल आउँछ आउँदैन भन्ने प्रमुख बिषय रहेको उनको तर्क छ ।

मल ढुवानीकर्ता आईपीएल पहिले कृषि सामग्री कम्पनीको कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो । नेपाल सरकारले मल खरिद गर्दा डलरमा कमिसन खानकै लागि आफ्नो आधिकारिक निकाय कृषि सामग्री कम्पनीलाई पाखा लगाउँदै साल्ट ट्रेडिङलाई नै ७ अर्ब रकम फास्ट ट्रयाकको नाममा उपलब्ध गराएको रहस्योद्घाटन गएको कुरा १ जेठको संसद् बैठकमा उठाइएको थियो ।

पछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि गत ५ जेठमा रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामाथि अवैध आर्थिक चलखेल भएको भनी त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग सदनमा उठाएकी थिइन् ।