कृषि प्रधान देश भनेर चिनिएको नेपालमा कृर्षि क्ष्ोत्रमा उत्पादित खाद्यवस्तुहरुको लागि अन्य मुलुकको मुख ताक्नु पर्ने परिस्थितिको सामना गर्न पर्ने बाध्यता कसरी अन्त्य हुन्छ ? भन्ने सोचको विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । कृषि क्षेत्रलाई कसरी बिकास गर्न सकिन्छ ? विकासका योजना र कार्यान्वयनका पाटासगैँ सरकारी अनुदानको बारेमा मसिनो गरी अध्ययन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन फलदायी हुनेछ भन्ने तर्कहरु पनि नसुनिएको होइन । हाम्रो देश कृषि प्रधान हुनको लागि बन्ने गरेका योजना र ती योजना कार्यान्वयनका पाटाहरुको बिश्लेषणले कतिको सार्थकता पाउने गरेको छ ? सबैको चासोको विषय बन्नु आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रको विकाश र विस्तारको लागि सरकारले बेला बेलामा अनुदान दिने गरेको कुरा हामीले सुन्दै आएका छौ । तर सरकारले कृषि क्षेत्रको लागि भनेर ल्याउने गरेका अनुदान कार्यान्वयन र व्याबस्थापन फितलोका कारण अनुदानको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढि हुने गरेको गुनासो वास्तिविक किसानहरुको बढ्दो छ ।
भर्खरै मात्र कृषि विकाश क्षेत्रमा सरकारले दिदै आएको अनुदान र व्यवस्थापनको अवस्था बारे सरकारी प्रतिबेदन आएको छ । सो प्रतिवेदनको अध्ययनले वास्तविक किसानलाईभन्दा पनि माथिल्लो पहुँचवाला र मिलिभगतमा अनुदानको चुवाहट भइरहेको भन्ने तर्क सुनिएकै हो । यो कति सम्म सहि अनि झुट हो ? भनी केलाउन आवश्यक देखिन्छ । आजको समाज परिवर्तनको लागि देश विकाशको साथै कृषि क्षेत्रको विकाश पनि उतिकै महत्वपुर्ण रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई विकाश र प्रभावकारी बनाउनको लागि पहिलो प्राथमिकताको रुपमा खेती योग्य जमिन, सिजन अनुसारका बालीनालीको लागि प्रर्याप्त मात्रामा सिंचाई, उन्नत जातका विउबिजन, मलखाद जस्ता कुरामा निर्भरता हुन पर्दछ । बाँझो खेत तथा उत्पादक श्रम शक्ति बिदेशिने प्रक्रियालाई ब्रेक गर्न सक्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्ने सम्भावना नभएको होइन । तर संभावना र दक्ष किसानको पहिचान हुन नसक्दा अनि सरकारी अनुदानलाई सहि ठाउँ मा व्यवस्थित गर्न नसक्नु नै कृषि क्षेत्र सुधारको कारक हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
बेला बेलामा सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने गरेको अनुदान प्रभावकारी बन्न नसकेको चर्चा बाहिर आए पछि सरकारले गएको असार महिनामा मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी र लगानी गर्ने तरिका बारेमा गहन अध्ययन गर्न सहसचिव तेज बहादुर सुवेदीको संयोजोकोत्वमा ११ सदस्य कार्यदल गठन पश्चात कार्यान्वयन र व्याबस्थापन पक्षमा भएका कमिकमजोरीका कारण सरकारले सोचे जति प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको दावी गरेको छ । कृषि उत्पादनको लागि ठुला परियोजनाको व्यावस्थापनमा आएका समस्यालाई हल गर्न त कता हो कता प्राप्त अनुदानमा ठुला बडाकै हालिमुहाली सगैँ विश्वास गरेकै कर्मचारीहरुसगँको मिलेमतोमा पहँुचवाला हुनुको लाभ बेस्सरी लिएको आरोप प्रतिवेदनमा देखिएको छ । यो निकै निन्दनीय पक्ष हो ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बृद्घि होस खेति किसानहरुलाई राहत साथै स्वदेशमै उत्पादित खाद्यवस्तु उपयोग गर्न पाइयोस् भन्ने भावना सबैको मनमा भए कृषि क्षेत्रको बिकाशका संभावना कम छइनन् । उत्पादन बृद्घिकै लागि अनुदान वितरण भएका कारण अनुदान र उत्पादन बृद्घि बिच सह—सम्बन्ध हुन अनिवार्य छ ।
कृषि उद्यम केन्द«मा भ्रष्टचार हुनु भनेको कृषि प्रधान नामको उपहास हुन हो । आज मुलुक गरिवीको रेखा मुनि पर्नुको मुल कारण भ्रष्टचार नै हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर राज्यका हरेक क्षेत्रमा यसरी पहुँच र राजनितिक बलमा हस्तक्षेप बढ्नु किसानका लागि चिन्ताको विषय हो । करिब ७ बर्ष पहिले एशियाली विकाश बैंक एडीवीको सहयोगमा कृषि मन्त्रालयले ३ अरबभन्दा माथीको रकम उच्च पहाडि कृर्षि व्यावसाय तथा जिविकोपार्जन सुधार आयोजना गरेको थियो । यो ९ बर्षे योजना ७ बर्ष सम्म आइपुग्दा झण्डै ६०० व्यावसायिक परियोजनालाई अनुदान दिएर कृषि व्यवसाय र जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने योजना मात्र ५४ प्रतिशत खर्च भएको पाइनुुले यस्ता परियोजनाका योजनाले कसरी सार्थकता पाउला र ? वास्तविक र व्यावसायिक किसानलाई सरकारले पहिचान गर्न नसकेको आरोप पनि नआएको होईन , आफ्नै लगानी र क्षमतामा कृषि पेसामा लागेका असली किसानहरुको वास्तविक समस्या सुल्झिन नसकेको भनाइ छ । जस्को हातले माटो छोएको पनि हुन्न ।
पहुँच उसैको हातमा बढी हुदाँ वास्तविक किसान ओझेलमा परेका छन् । यसले नेपाल सरकारले कृर्षिमा लगानी गर्न र अनुदान स्वरुप दिने बिउ बिजन बाटोमा हराएको छ । यसलाई लक्षित ठाउँ र लक्षित जनसम्म पु¥याउन सकेमात्र कृषि क्षेत्र सुधारको बाटोमा जान सक्छ । नत्र वास्तविक किसान र तालिम प्राप्त प्राविधिक हुनु र नहुनुको खास अर्थ रहन्न ।
