मधेश प्रदेशको बजेट सर्वसहमतिले पारित

प्रदेश खबर

गृहपृष्ठ
प्रदेश खबर
मधेश प्रदेशको बजेट सर्वसहमतिले पारित

मधेश प्रदेश बजेट पारितमधेश प्रदेशको बजेट सर्वसहमतिले पारित

शुक्रबार, असार २९, २०८०मध्य नेपाल संवाददाता

मधेश प्रदेश सरकारको बजेट सर्वसहमतिले पारित भएको छ । बिहीबार बसेको बैठक प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ ।

बजेटमाथिको छलफल सकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरुले टेबल ठोकेर सहमति जनाएपछि विनियोजन विधेयक २०८० संगै मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०–०८१ को आय र व्ययको वार्षिक अनुमान सर्वसहमतिले पारित भएको सभामुख मण्डलले घोषणा गरेका हुन । अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४४ अर्व ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार विनियोजन गरेको बजेट पेश गरेका थिए । विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको उत्तर दिँदै मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विकासे बजेट नराखिएको बताए । तर उनी मातहतको श्रम,गृह मन्त्रालय बारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

प्रहरी चौकी सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै डाइरेक्ट प्रहरी कार्यालयलाई पैसा नदिने र प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा चौकी वा थाना निर्माणको लागि बजेट दिने उनले जनाए । प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएको राम्रो योजनाहरुलाई जारी राख्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । ‘विद्यालयमा स्टाफ नर्सको लागि बजेट पठाउन छुटेको छ । त्यसको व्यवस्थापन गरिने छ,’उनले भने । सशर्त अनुदान सांसदको सिफारिसमा स्थानीय तहमा खर्च गरिने उनले बताए । सांसदहरुलाई पनि स्थानीय तहसँग छलफल गरेर योजना पेश गर्न उनले सुझाए । ‘भ्रष्टाचार मुक्त गर्न प्रयास गरेका छौं । तर मधेश प्रदेशमा दश वर्षदेखि केही कर्मचारी अड्डा जमाएर बसेका छन् ,’उनले भने,‘ त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई साउन महिनाको १५ गतेभित्रै सरुवा गरिने छ । माननीय ज्यूहरुलाई मेरो आग्रह, फेरि न भन्नुहोला यो मेरो मान्छे हो । त्यस्तो भनेपछि सुशासन हुँदैनन् ।’ यो वर्ष बिचौलियाको हातमा बजेट नजाने उनले प्रतिवबद्धता जनाए ।

अर्थमन्त्री संजयकुमार यादवले टुक्रे योजनामाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै बजेटमा धेरै टुक्रे योजना रहेको स्वीकार गरे । केन्द्रबाट पनि टुक्रे योजनाहरु नै बढी आएको र प्रदेशमा पनि अधुरा योजनाहरु रहेको र सो योजना पूरा गर्न खोज्दा आगामी वर्षको बजेटमा धेरै टुक्रे योजना देखिएको उनले स्पष्ट गरे। सुरुमा सरकारले ५० लाखभन्दा कमको योजना नबनाउने तयारी गरे पनि केही बाध्यताले त्यसो हुन नसकेको उनले स्वीकारे । ‘माग नै टुक्रे योजना भएको थियो । केन्द्रले पनि टुक्रे दियो, हामीले अधुरो योजना पूरा गर्न खोज्दा समग्र बजेटमा त्यस्तो देखिएको छ,’उनले भने,‘तर यसप्रति सरकार गम्भीर छ । आगामी वर्षदेखि टुक्रे योजना आउँदैनन् ।’ आगामी वर्षदेखि प्रदेश गौरवको योजना बढी ल्याउने उनले विश्वास दिए । करको दायरा र क्षेत्र पहिचानको लागि सरकार अगाडि बढेको उनले बताए । बजेट सञ्चालन र कार्यान्वयनको विषयमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार रहेको उनले बताए । दिग्दर्शन बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्ने उनको तर्क छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको लागि निर्माण क्यालेण्डर, बजेट क्यालेण्डर बनाएर बेथिति हटाउने छ,’उनले भने,‘अधिकतम बजेट सदुपयोग गरिने छ ।’ संघीय सरकारले वितरण गरेको बजेट वितरण न्यायोचित नरहेको र त्यसको लागि आवश्यक पहल गरिने उनले बताए ।

समानीकरण र विशेष अनुदानमा ब्यापक कटौती हुँदा बजेटको आकार खुम्चिएको उनले बताए । केही योजना समन्वय अभावमा छुटेको उनले बताए । आन्तरिक आय बढाउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उनले दाबी गरे । ‘विगतको तुलनामा प्रगतिशील बजेट छ,’उनले भने,‘सबैभन्दा बढी कृषिमा पहिलो पटक बजेट छुट्याइएको छ ।’

३४ जना सांसदले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी रहेका थिए । छलफलमा उठेको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए । बजेटमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले चर्को विरोध गरे पनि बजेट पारितमा सहमति जनाएको छ ।