सरकारले आज साउन १ गतेदेखि सबै सःशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको जानकारी दिएको छ ।
‘आला कार्ट’ शुल्क प्रणालीका लागि सरकारले मागेबमोजिम वितरकहरुले च्यानलहरुको प्याकेजहरु उपलब्ध नगराएकाले सःशुल्क प्रसारण हुने विदेशी च्यानल बन्द भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रशारण विभागले जनाएको हो । विभागका अनुसार उपभोक्ताको हितका लागि ल्याइएको शुल्कको प्रावधानलाई वितरकले बेवास्ता गरेपछि यस्तो स्थिति आएको हो । विभागले उपभोक्ताले जति च्यानल हेर्छन् त्यति नै बापतको शुल्क मात्र लगाउन पाउने व्यवस्था गरे पनि वितरकले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
भारतीय सःशुल्क (पे) टीभी च्यानल प्रसारक संस्थाहरुले नेपालको ‘आला कार्ट’ प्रणाली लागू गर्न सहयोग नगर्ने बताएपछि विभागले सम्बद्ध सबैलाई सरकारी निर्णयलाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्न अपील गरेको छ । भारतीय च्यानलहरुको छाता संगठन इण्डियन ब्रोडकास्टिङ एण्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरुको मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको छ । यसको प्रतिक्रिया स्वरुप सरकारले विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिने अवस्था आएको जानकारी दिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ सालमै च्यानलको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी ‘आला कार्ट प्रणाली’ लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानलको मात्र शुल्क तिर्ने प्रणालीलाई नै आला कार्ट भनिन्छ। यो प्रणालीअनुसार च्यानलको मेनु र तिनको मासिक शुल्क प्रस्ताव गर्न वितरकलाई मन्त्रालयले भने पनि वितरकले अस्वीकार गरेको हो ।
सोनी, जी, डिस्कभरी, स्टार, कलर्स, एचबीओ, लगायतका विदेशी च्यानलका प्याकेज दिनेहरुले त्यसको मूल्य प्रस्ताव नगरेका हुन् । यस्ता च्यानलका लागि नेपालमा तोकिएका प्रतिनिधिहरुले यस्ता च्यानलका प्याकेज यहाँका टेलिभिजन सेवा वितरकहरुलाई बेच्ने गरेका छन् । तर, उनीहरु सरकारले मागअनुसारको दररेट बुझाउन तयार नभएपछि सरकार सबै सस्शुल्क विदेशी च्यान रोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
मन्त्रालयले पछिल्लोपटक असार १७ गते वितरकहरुलाई पत्राचार गर्दै असार २८ गतेभित्र दररेट प्रस्ताव गर्न ताकेता गरेको थियो । त्यसको पनि वितरकले बेवास्ता गरेपछि सबै सःशुल्क विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुने अवस्था आएको सूचना विभागको भनाइ छ ।
टेलिभिजन दर्शकहरुले हाल आधारभूत प्याकेजका लागि २५० रुपैयाँ मासिक तिर्नुपर्दछ । सःशुल्क च्यानलसमेत थपिँदा अधिकतम पाँच सय रुपैयाँ मासिक तिर्दै आएका छन् ।
भिडियोहरु
नेपालमा पारवाहन सम्बन्धी ठोस निति नहुदाँ समानहरु महंगियो : उधोगी टेमानी
महिला उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धा महिलासँग छैन: उद्यमी साह
खानपानको सावधानीले आँखा बचाउन सकिन्छ : दृष्टि विशेषज्ञ महतो
शिक्षा दिनुको मूख्य उद्धेश्य नै शैक्षिकस्तर जर्गेना गर्नु हो : संचालिका श्रेष्ठ
जीवनस्तर माथि उठाउन महिला स्वयम् पनि जागरुक हुन पर्छ :वडाध्यक्ष स्वर्णकार
साना र मझौला उद्यम नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड : निवर्तमान अध्यक्ष गुप्ता
ठुलठुला कम्पनीलाई कार्वाही गर्दै महानगर यसरी नियन्त्रण गर्यो छाई सहितको ट्याक्टर
