देशलाई सुहाउदो ऐन कानून बनाउनु पर्छ: अध्यक्ष अग्रवाल

स्थानिय

गृहपृष्ठ
स्थानिय
देशलाई सुहाउदो ऐन कानून बनाउनु पर्छ: अध्यक्ष अग्रवाल

उद्योग वाणिज्य संघदेशलाई सुहाउदो ऐन कानून बनाउनु पर्छ: अध्यक्ष अग्रवाल

बिहीबार, साउन ३२, २०८०कविता खड्का

१) उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षको पदभार सम्हाल्दै गर्दा कस्तो महशुस भइरहेको छ ?

वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ ८ दशक पहिला स्थापना भएको नीजि क्षेत्रको संगठन हो । यो महासंघभन्दा पनि पुरानो संस्था हो । म ३ दशकदेखि वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघमा कार्यसमिति सदस्यदेखि विभिन्न पदहरुमा बसेर काम गर्दे अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्न पुगेको छु । आज नीजि क्षेत्रले विश्वास गरेर अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो । यसमा म सबै नीजि क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । वीरगंजलाई आर्थिक नगरी भन्छनौं । उद्योगहरु अत्यन्तै नाजूक अवस्थामा पुगेका छन् । अध्यक्ष भए लगतै उद्योगी व्यवसायीका समस्या लिएर डेलिगेशन लिएर काठमाण्डौस्थित मन्त्रालय र निर्देशकहरुकोमा पुगेका छांै । राष्ट्र बैंकले पनि मौदिक नीति ल्याएको छ । त्यसमा आएका कठिनाइहरु र सुझावहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समावेश गरेर पटक पटक डेलिकेशन गएका छौं । आज राज्यको कर उठ्न सकेको छैन । आज ५० देखि ६० प्रतिशतमा शंकुचित भएको छ । आउने दिनमा नीजि क्षेत्रहरुमा युक्रेन रसिया युद्धको असर पनि देखिएको छ । धेरै कुरा राज्यको नीतिमा पनि निर्भर गर्छ । हाम्रो उत्तर र दक्षिणमा ठूला ठूला देशहरु छन् । उनीहरुसंग हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । हाम्रो १७ सय किलोमिटरको खुल्ला सिमाना रहेको छ । यो खुल्ला सिमानालाई नियन्त्रण गरेर कसरी राज्यले बढिभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ । नेपालको नीतिले हिजो व्यापार व्यवसायमा थुप्रै लगानी भित्रिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा सरकार र राज्यको नीतिले बाहिरी लगानी भित्रिने सम्भावना हटेर गएको छ । राज्यको नीति संकुचित र गलत निगरानीले यो अवस्था आएको हो । नीजि क्षेत्र कर तिर्न, राज्यसंग सहकार्य गर्न तयार छ । हामीलाई राज्यले त्यस्तो वातावरण बनाई दियोस् । एक अर्कासंग गुनासो गरेर मात्र समस्या समाधान हुदैँन । राज्य र नीतिक्षेत्रका बीच सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न हामी सधैं तत्पर छौं । नेपालमा पहिला जापानबाट टोइटा गाडी आयात हुन्थ्यो । भारतबाट आउँने पर्यटकहरु टोइटा गाडी चढ्दा गर्व महसुस गर्र्थे । आज कति पिछडिएका छौ । भारतका बजारमा अन्तराष्ट्रिय ब्रान्डका सबै सवारी साधन उत्पादनदेखि सहज रुपमा पैठारी पनि भइरहेको छ । हरेक गाडीका ब्राण्ड नियमित उपलब्ध भैसकेका छ । नेपालमा भने भारतमा पाउँने गाडीको मूल्य तिन गुणासम्म तिर्न परेको छ ।

२) अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको भूमिकामा के फरक पाउँनु भयो ?

अध्यक्ष भनेको सम्पूर्ण जिम्मेवारीमा हुन्छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा धेरै फरक छ । अहिलेका पदाधिकारीहरु सम्पूर्ण मलाई काममा साथ दिने सहयोगी छन् । वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ सहि कुरामा आवाज उठाउने संस्था हो । सही कुरालाई साथ दिने पनि हो । गलत कुरामा कहिले साथ दिदैनौ । ३० वर्ष अगाडी यही व्यवसायमा लागेर वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष भएकाहरुले पनि यहि कुरा सिकाएका थिए । आज म पनि यहि व्यवसायमा नै लागेर अध्यक्ष बन्ने अवसर पाएको छु । मेरो शिक्षा माईस्थान मन्दिरमा भएको निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट सुरु भएर त्रिजुद्ध हुँदै ठाकुरराम क्याम्पसमा पुरा गरेको हो । त्यसैले मैले यहाँका अग्रज र नेतृत्वकर्ताले सिकाएको शैलीलाई अनुशरण गरेर अगाडी बढिरहेको छु । हामी बच्पनमा खेल खेल्थ्यौ । आज त्यस्ता खेल कम्पयुटर, मोवाइल, ल्यापटपमा खेल्ने चलन छ । प्रविधिले हामीलाई अगाडी ल्याइपु¥यायो । तर संस्कार र ज्ञान भने अग्रजको विर्सनु हुन्न । ४७ प्रतिशत कर राज्यले तिर्नुपर्ने छ । तर राज्यले के गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले पूर्णरुपले लिनु पर्छ ।

३) सरकारले २०८०÷०८१ आ.व. ल्याएको नीति कस्तो छ ?

कर प्रणाली सहज बनाउनु पर्छ । कुनै पनि जागिरमा कमाउन जानुहुन्छ भने त्यो जागिरले मात्र परिवार चल्दैन । सानो पसल गरेर जिविकोपार्जन गरेको देखिन्छ । करको दायरालाई कम प्रतिशतमा ल्याउँनु पर्दछ । राज्यले टर्न ओभर करको नाममा फिक्स कर लगाउनु पर्छ । नेपाली सम्पूर्ण जनताहरुले काम गर्ने वातावरण होस् । ५ करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई खातापत्र नराख्ने नीति राज्यले ल्याउनु पर्छ । हामी शिक्षित देशमा छैनौ । व्यवसाय गर्ने महिलाहरुलाई व्यवसाय गर्दा एकाउन्ट कसरी राख्ने भन्ने जानकारी नै हुँदैन । त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई फिक्स तोकेर कर लिनु पर्छ । उनीहरुलाई पनि राज्यको कर तिरेको महसुुुस होस् । यसो गरेमा सौहादपूर्ण वातावरण व्यवसाय पनि हुन्छ । करको दर बढाएर मात्र हुदैँन दायरा बढाउनु पर्छ ।

४) नियमन नीतिहरु थप के–के थपिएका छन् ?

सरकारले श्रावण १ गतेदेखि जति पनि पैठारी भएका समानहरु विक्री गर्दा खेरी खरिदकर्ताको विक्री एक्जिमकोड, ईमेल आइडी सबै डकुमेन्ट पु¥याएर गर्नुपर्छ । नभएको खण्डमा समान जफत गरिने छ भन्ने निर्देशन आएपछि हामीले अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, भन्सार कार्यालयका महानिर्देशक र अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका महानिर्देशक वीरगंजका माननिय संसदहरु र सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरुलाई भेला गरेर यि विषयहरुमा छलफल पनि गरेका छौ । तर सरकारबाट कुनै पनि स्पष्ट सम्बोधन नभएको आभाष गरेका छांै । लेभलिङ्ग राज्यले ल्याएको नीति राम्रो होला । तर त्यस्को कार्यविधि बनाईदिनु पर्छ । कार्यविधि नबनाई अनुगमनको नाममा भ्याट बिल भएपछि पनि सामानहरु ओसार पसार गर्न कुनै अन्य डकुमेन्ट पर्दैन । तर यहाँ विभिन्न बहाना बनाएर बाटोमा समान रोक्ने पनि गरिएको छ ।

५) अध्यक्षको नाताले व्यवसायीहरु कस्तो द्वुविधामा परेका छन् ?
लेवलिङ्गको कुरा गर्दा राज्यले निर्देशन ल्याइसकेपछि विभिन्न बहानामा अनुगमनको नाममा समानहरु रोक्ने व्यतिथिहरु बढेको छ । भन्सार कार्यालयमा सन्दर्भ पुस्तिकाको औचित्य किन छ त ? हामीले ल्याएको विल, बिजकलाई मान्यता राज्यले किन नदिने कारण के छ ? राज्यलाई हामीले जि.एस.टि विल मार्फत इमेल विल मार्फत पैठारी गरेर ल्याएको समानलाई आफनो सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा मूल्याङ्कन जाचँ पास गर्ने र त्यो अनुसार भएन भने ५० प्रतिशत हर्जना थप गरेर लिने गरेकोले व्यतिथिको रुपमा भएको छ ।

६) नयाँ उद्योग व्यवस्थापन गर्न कत्तिको सहज छ ?

वीरगंज आर्थिक नगरी हो । तर यहाँ राज्यले नयाँ उद्योग खोल्ने कुरा गर्छन् । यहाँ भएका उद्योगहरु मध्ये आजका दिनमा २५ देखि ३० प्रतिशत उद्योग बाहेकले आफ्नो क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । ती उद्योगहरु चलायमान बनाउन सकेको छैन । ती उद्योगहरुलाई चलायमान हुन सक्ने अवस्था बनाउनु पर्दछ । नयाँ उद्योगहरुलाई एकद्धार प्रणाली मार्फत खोल्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । विद्युतमा जलस्रोतको धनी देश भनिन्छ, विद्युुतको समस्या एकदमै बढ्दै गएको छ । दिन भरिमा २० औं पटक विद्युत जाने कुरालाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । विद्युत्को कारण उद्योगका सामान विग्रिएको, बैंकको व्याजदर उच्च भएको अवस्थामा उद्योग चलायमान हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा उद्योगहरु विस्थापित हुन्छन् । ठूलो लगानी गरेर एसिजेड सिमरामा खोलेका छौ । एक्सपोर्टको आधारमा उद्योग बसाउने नीति राज्यले ल्याएको छ । तर के उत्पादन गरेर एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं । बाहिरको प्रेसरले गर्दा नियमहरु लागुु गरिएका छन् । देशलाई सुहाउदो नियमहरु लागु गर्नुपर्छ ।

७) उद्योग व्यवसायमा तत्काल सम्बोधन नगरी नहुने कुुराहरु के देख्नु हुन्छ ?

भन्सारमा लगाएको सन्र्दभ पुस्तिकालाई खारेज गर्नुपर्छ । रियल मूल्य विजकलाई मान्यता दिनुपर्छ । टि.सि.ए आन्तरिक राजश्व कार्यालय महालेखा मार्फत राज्यले चेक जाँच गरोस् । भन्सारमा जुन इन्ट्री गर्ने प्रणाली छ त्यँहादेखि नै सुधार गर्नुपर्छ । ५० प्रतिशत जरिवाना शुल्क हटाउनु पर्छ । लेवल लगाएको व्यवस्था कार्यविधि ल्याएर कुन समानमा लेवल लगाउने कुन समानमा नलगाउने प्रष्ट छुट्याउनु पर्छ । कार्यविधि नआएसम्मको यो व्यवस्थालाई स्थगन गर्नु पर्छ । कार्यविधि आएपछि हामी स्वागत गर्छौं । लोकल पटके सवारी कर र हाइवेमा गुड्ने सवारी साधनलाई पनि पाकिङ्क शुल्क लगाइएको छ । कवाडी करको नाममा औद्योगिक कच्चा प्रदाथमा पनि कवाडी कर लाग्छ भनेर रसिद काटेर पैसा उठाउने गरेको छ । यो पूर्ण रुपले खारेजी गरिनु पर्छ ।

८) भारतीय पर्यटक नेपाल आउँदा खेप्ने समस्या कम गर्न के गरिनु पर्छ ?

भारतीय पर्यटकले परिवार लिएर आउँदा राम्रो खर्च गरेर जान्छन् । बोर्डरमा सुरक्षाकर्मीहरुले गर्ने व्यवहार राम्रो छैन । राज्यले दिने आधारभुत सुविधाहरु दिन पनि सकेको छैन । वीरगंजलाई आर्थिक नगरीको रुपमा मान्छांै । वीरगंजबाट सिमरा पोखराको लागि उडान पनि सुरु गरिएको छ । भारतीय पर्यटकले परिवार सहित रमाइलो यात्रा गर्न सके नेपाली अर्थतन्त्र बढ्छ । कोभिडपछि विदेश तिर जाने क्रम घट्दै जाँदा नेपालभन्दा राम्रो गन्तव्य अरु नजिकमा छैन उनीहरुलाई । नेपालको विभिन्न ठाउँसम्म वीरगंजबाट जाने सहज सुविधा भैदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो । भखरै राज्यले मौद्रिक नीति ल्याएको छ । तिनीहरुलाई विदेश जाने यात्रुहरुको लागि १५ सयबाट बढाएर २५ सय गरेको छ । वर्षमा २ पटक गरेर ५ हजार गरेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याएको छ । भारतबाट आउनेलाई पनि २५ हजार लिने गरेको छ । भारतिय पर्यटक आउँदा घुम्नका लागि ठूलो बजेट किन ल्यायो भन्ने सवाल उठ्छ । राज्यले बोर्डर एरियामा सटही काउन्टर खोली दिनुपर्छ । जानेबेलामा त्यहीबाट बचेको पैसा सटही गरेर आफनो देशमा जान सक्छन् । यस्ता कुराहरु हामी बेला बेलामा डेलिगेसन मार्फत उठाउदै आइरहेका छांै । राज्यले आधारभूत तहका बाँकी काम गरिदियो भने नीजि क्षेत्र आफैले काम गर्छ ।

भिडियोहरु