गम्भिर चुनौतीका साथ देशभर आर्थिक संकट, आर्थिक मन्दि आएको छ । उद्यमी, व्यापारीहरु धमाधम टाट पल्टिएर पलायन भइरहेको खुलेको छ । नेपालमा रहेका भारतीय व्यवसायी बैंक र व्यक्तिको तिर्न पर्ने पैसा नतिरेर कमाएको पैसा लिएर आ–आफनो ठाँउमा फर्किदै छन् । यसको कुनै लेखाजोखा छैन । देशको सरकार नै बेखवर छ । ठूला शहरमा भाडामा रहेको घरकोठा दिनमाभन्दा रातमा चौगुनीका दरले खाली हुदैछन् । आर्थिक चुनौतिसंग सम्भावना पनि हुन्छ । जहाँ आवश्यक्ता त्यहाँ आविष्कार हुन्छ । समस्या आएपछि समाधान हुुन्छ ।
यतिखेर नेपालको गिर्दो अर्थतन्त्रलाई उठाउने कुनै नीति कार्यक्रम र उपाय कसैले दिन सकेका छैनन् । २ वर्ष अघि विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ (कोरोना महामारी) पछि अचानक देखापर्दै गएको अर्थतन्त्र माथिको नकारात्मक प्रभावलाई त्यतिखेर आवश्यक अवलम्बन नीति सरकार र नीजि क्षेत्रले अख्तियार गर्न नसक्दा अहिले धान्नै नसक्ने, टार्नै नसक्ने आर्थिक मन्दी देखिएको छ । यो डरलाग्दो पनि बन्दै गइरहेको छ । कोभिड महामारी पछि श्रीलंकामा केही समय आर्थिक संकट रह्यो । नानाथरिको अपराध, लूटपाट भयो, नियन्त्रण गर्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे प¥यो । अब नेपालमा त्यस्ता अवस्था जतिसक्दो छिटो आश्चर्यजनक रुप देखापर्ने समाना देखिएको र अनुमान गरिएको छ । आर्थिक संकट विद्यमानको अवस्थामा एकै साथ अपराध, अराजकता, असुरक्षा र अशान्ति देखा पर्दछ । आर्थिक उत्पादन, आय आर्जनमा ह्रास आए पछि आर्थिक मन्दि उत्पन्न हुन्छ । हालै सम्पन्न मुस्लिम सम्प्रदायको मूख्य पर्व ईद र हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको महत्वपूर्ण पर्व जनै पूर्णिमा, रक्षा बन्धन, क्वाँटी पर्वमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्न उपभोक्ताहरुको घुुँइचो नै लागेन । यसले आर्थिक संकटका लक्षण प्रष्ट देखाएको छ । उपभोक्ताहरु उदासिन, निरास तनावमा परेको पाइन्छ । आर्थिक मन्दिले जताततै कालो बादल मडारिन थालेको छ । पसलहरुले देश र तिहारमा पनि आर्थिक सुधार हुन नसक्दा उपभोक्ताहरुको चहलपहल, आर्थिक गतिविधि नबदलने बताएका छन् । नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दि, आर्थिक संकट देखिदैछ । यो आर्थिक मन्दि आउनुमा प्रमुख जिम्मेवारी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र दलाल पूँजीवादी बहुुदलीय संसदीय व्यवस्था नै ठहरिन्छ । आर्थिक मन्दिका बखत कसरी अनुशासित र संयामित हुन सकिन्छ । अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री अर्थका उच्च पदस्य कर्मचारी वाहेक कसैले पनि अर्थतन्त्र लयमा आउनेछ भनेर भन्न सक्दैन । लयमा आउने कुनै संभावना छैन । एकपटक आम नेपालले आर्थिक संकटको अनुभव गर्नु वाहेक तत्कालालाई अर्को विकल्प छैन । कसले दलेर ढालेर आर्थिक मन्दिबाट उम्कन सकिदैन ।
आर्थिक मन्दि अपरझेट आएको होईन पूर्व संकेत दिएर नै आएको हो । सरकार र संसदीय व्यवस्था लाचार दलाल भएपछि यस्तो दुर्दसापूर्ण अवस्थादेखि एको हो । गम्भीर आर्थिक संकट यस सरकारबाट समाधान हुन सक्ने कुनै आशा र भरोसा छैन । आर्थिक संकटका कारण हुनु सक्ने देशव्यापी लूटपाटबाट भने सबै जना बेलामा सर्तक र सजक हुने गरिएको छ । सेना र प्रहरीले अग्रीय सुरक्षा सर्तकता अपनाउन जरुरी छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक थामेर थामी नसक्नुुको आर्थिक मन्दिको दुुष्परिणाम सहनु पर्ने परिस्थिति देखिएको छ । वर्तमाण अघोषित आर्थिक मन्दि नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो भने परिवर्तन कामी देशभक्त सबै नेपाली जनताहरुले पुरानो राजनीति अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेर नया सभयान कुल अर्थनीति निर्माण गर्न तत्पर हुुनु पर्दछ । देशमा आर्थिक संकट,जलवायुु परिर्वतनको कारण हुने संकट हुने संकट, प्राकृतिक प्रकोपवाट बच्न सबैको साझा दृष्टिकोण र अवधारणा अनि आवश्यक राष्ट्रिय सहमति नितान्त जरुरी छ । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा यो संभव छैन । त्यसै यसले देश र जनता प्रति जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । आर्थिक संकट थोर मानिसका लागि आर्थिक भ्रष्टचारको माध्यम नबनोस् । आर्थिक संकटमा परेका अर्थशक्ति विहिन जनता केन्द्र विन्दू सरकार र व्यवस्था बन्ने बलियो संमबिना देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को कूल राष्ट्रिय सरकारको बजेट १७ खर्ब छ । चालूतर्फ बजेट ११ खर्ब ११ अब छ । अनुमानित राजस्व संकुलने १२ खर्ब ४८ अर्ब छ । आन्तरिक तथा बाहय ऋणको सावा व्याज बजेट ३ खर्ब ७ अर्ब । चालू खर्च र हामीले लेएको ऋणको सावा व्याज वित्तीय व्यवस्था तिर्नु पनि पुग्दैन । चालू आ.ब माध वैदेशिक अनुदान ४९ अर्ब ९४ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी सविति रकम राष्ट्रिय संचित रकम घटदो छ । यस्तो अवस्थामा जनताको आवश्यकता र चाहना पूरा हुने कुरे आएर जनताहरुले विनुली पानी, शिक्षा शुुल्क तिर्न नसक्ने भएका छन् । अस्वभाविक मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । आवश्यक वस्तू बिक्री नभएर प्रशस्त गोदाम र पसरमा थुप्रिएको छन । कुन वेला कृत्रिम अभाव हुने हो ? सुनिश्चितता छैन । बजार अनुगमन प्रभावकारी छैन । जनताहरु आधिकाश सन्तुलित भोजनको आशामा छन । मध्यम वर्गीय जनता भातसंग तरकारी भए दाल नपाकाउने अवस्थामा छन । घाटी हेरी हाड निल्ने नीति अपनाउने वाध्य छन । मानिसहरु आनावश्यक आअवत जावत गर्ने फुजुल खर्च गर्ने नसक्ने सोचमा पुग्दैन छन् । सबै व्यपार व्यवसायमा आर्थिक मन्दिको नराम्रो असर परिसकेको छ । उद्योगहरुले मजदूर कटौति गरेर बेरोजगार बनाउदै छन् । हरेक क्षेत्रमा मानिसले गर्दै आएको श्रमको काम अब यान्त्रिक मेश्निले गर्न थालेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले मात्र मानिस कमाई गरिरहेको छन् । त्यही रेमिटान्स बजेटको आधार बनेको छ । साधारण खर्च पनि विकास खर्च घटेको छ । छुुटयाएको बजेट रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । प्राकृतिक विपति दैवी वितिय भैपरी आउने खर्च वढी रहेको छ । वाडी पहिरो, डुबान, नदी कटानले जनधनको क्षति गरिरहेको छ । आइपरी समस्याको तत्काल समाधान गर्न सरकारी बजेटको अभावमा हुन सकेको छैन । आार्थिक विषयताको यस्ता परिस्तििमा पनि भष्टाचार, घुसखोरी कमिशन अवैतिक तवरले धनकाउनेहरु कमाइ रहेका छन् । बहु संख्यक जनता, रोग, भोक र शोकको कठिन जीवन बिताइरहेका छन् । मानवीय सेवा नै निकटामा राष्ट्रिय अनुशासन सबैमा वाक्क दिक्क लाग्दो बनेको छ । यस्तो विहानी निराशा र उदासिनताको वातावरण यस अघि देखिएको थिएन । भूराजनीतिक असुरक्षा, द्वन्द्वतनाव बढदै भएको छ । कुुटनीतिक असन्तुलन, वैदेशिक हस्तक्षेप बढेर देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डता नै धरापमा पर्दै गएको छ । एमसीसी अमेरीकी विकास अनुदान सहयोग संझौताको कार्यान्वयनको घोषणाले कुटनीतिक दुष्परिणाम ल्याइदिएको छ । देश अभाव र विदेशी हस्तक्षेप विरुद्घ आनदोलित छ असुुरक्षित छ । थोरै मानिसले मिठो खाएर, राम्रो लगाएर तिजमा गरगहना लगाएर नाचेर केही मानिस नयाँ कारमा कुदेको देखेर आर्र्थिकमन्दी भएको छैन भनी प्रचार गर्नु घातक हो । आर्थिक संकटमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशामा सुखी र समृद्धि, शान्ति सुव्यवस्था रहेको मान्न सकिदैन । आर्थिक अस्तव्यस्तनिकै डरलाग्दो वन्दै गएको छ । सरकारले नेपाली जनताहरुलाई आश्वस्त पार्न र व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । तर लामो खडेरीले धान लगायत खाधान्न उत्पादन घटने छ । भारतले नेपालमा हुदै आएको धान र चामलको नियात रोकिदिएको छ । नेपालबाट विदेशमा निकासी हुने वस्तुु नगन्य छ । अनुमानित सरकारी राजस्व संकलनमा ५५ प्रतिशत ह्रास हुने अडकल छ । स्वतन्त्र यथाथवादी अर्थवीदहरुले अर्थतन्त्रको स्थिति निकै नाजुक हुने भविष्यवाणी गरिसकेको छन् । खाद्यान्नको अभाव बर्खाको अभाव देखिएपछि आशु पिएर भोक भोकै वस्नु वाहेक अर्को विकल्प छैन । आइपरेको संकट सरकारले टार्न सक्ला भन्ने भरपर्दो आधार पनि छैन । आर्थिक संकट संवेदनशील विषय हो । यसबाट वच्न सबैले चिन्ता र चासो लिन स्वभाविक हुन्छ । सरकारसंग कर्मचारीहरुलाई तलब, भत्ता दिने पैसा पनि छैन भने केबल हल्लामात्र हो की लुकेको लुकाइएको अर्थाथ के हो ? के विदेशी ऋणबाट आर्थिक संकट टार्न सक्ला ? के विदेशीले दिन्छ भनेको ऋण अनुदान सबै दिएको छैन त ? देश र जनताको जिम्मेवारी काधमा वोकेको सरकारले बेलामा आर्थिक संकटको यर्थाथ र यसबाट पर्न जाने असर र प्रभावका बारेमा आवश्यक जानकारी समयमा नै गराएर आम जनतालाई राहत दिने बाटो रोज्नु पर्दछ कि पर्दैन ? प्रश्न गम्भिर छ । सरकारले यता तर्फ समयमा नै सोच्न ढिलो गर्नु हुन्न ।
भिडियोहरु
यसरी गर्नुहोस् केरा खेती र कमाउनुहोस् लाखौँ रुपैयाँ
नेपालमा आधुनिक मसुरो खेती प्रयास, सम्भावना
नेपालमा पारवाहन सम्बन्धी ठोस निति नहुदाँ समानहरु महंगियो : उधोगी टेमानी
महिला उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धा महिलासँग छैन: उद्यमी साह
खानपानको सावधानीले आँखा बचाउन सकिन्छ : दृष्टि विशेषज्ञ महतो
शिक्षा दिनुको मूख्य उद्धेश्य नै शैक्षिकस्तर जर्गेना गर्नु हो : संचालिका श्रेष्ठ
जीवनस्तर माथि उठाउन महिला स्वयम् पनि जागरुक हुन पर्छ :वडाध्यक्ष स्वर्णकार
साना र मझौला उद्यम नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड : निवर्तमान अध्यक्ष गुप्ता
तराईमा बाल विवाह
तराईमा बोक्सी प्रथा
बृहतर वीरगंज परिकल्पना