अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी पर्सामा उजुरी परेका मध्ये अहिलेसम्म ३ सय ९३ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएको छ । अनलाइनबाट दर्ता भएका एक हजार तीन सय २१ उजुरीमध्ये आपसी छलफलको माध्यमबाट ३ सय ९३ उजुरी पीडितको पक्षमा फर्छ्यौट गरिएको छ ।
पीडक र पीडितका बीचमा आपसी सहमति हुन नसकेका दुई उजरीको भने थप कार्वाही प्रकृयाका लागि मुद्दा दर्ता भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले बताए । मिटरब्याजी विरुद्ध हाल अनलाइनबाट दर्ता भएका उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा जमीन सम्बन्धीका रहेको उनको भनाइ छ । रकम लिनदिनमा तर्फ थोरै रकम दिएर त्यस बापत बढी रकमको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर–तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितो बापत राख्ने गरेको पाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताए । उजुरीको छानबिनका क्रममा दुवै पक्ष बाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई समेत कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने गरिएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीको पनि भनाइ छ । लेनदेन गर्नेहरूको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवश्यकता र स्रोत रहे, नरहेको समेत अनुसन्धान गर्ने गरेकोे प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीको भनाइ छ ।
उजुरीको छानबिन गर्दा सकेसम्म सहमतिमा समस्या समाधान होस् भन्ने नै जिल्ला प्रशासनको चाहना रहेको जनाइएको छ । हामीले उजुरीकर्ता र आरोपित दुवै पक्षलाई सहमतिका लागि छलफल गराउने र निश्कर्षमा पुग्ने अभ्यास गरिरहेका छौं उनले भने ।
कानूनी के भन्छ ?
अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न र घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गर्न संघीय संसद्को अधिवेसन चालू नरहेको तत्कालीन अवस्थामा २०८० वैशाख २० गते ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी भयो । सो मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधी संहिता २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न जारी भएको उक्त अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाले वैशाख २७ र राष्ट्रिय सभाले जेठ ५ गते स्वीकृत गरेका थियो । नयाँ कानूनी व्यवस्थामा आएका कतिपय प्रावधान भने घरसारमा हुने लेनदेनलाई व्यवस्थित बनाउन निकै महत्वपूर्ण रहेको र केही व्यवस्थाले समस्या बढाएको जानकारहरूको भनाइ छ । संशोधन मार्फत् मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४८८ मा थप व्यवस्था गर्दै एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन बैंकिङ कारोबार मार्फत् गर्ने र घरसारमा नगद कारोबार गरेमा अदालतबाट पुर्ताल नगराउने भनिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ मा (क) थप गरी अनुचित लेनदेनको कार्यलाई कसुर कायम गरी दण्ड सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
रकम नदिई दिएको भनी लिखत तयार पार्ने, लेनदेनको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्ने बखतमै ब्याजको रकम सावाँमा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भरपाई नदिने, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि धम्की दिने, हिंसा वा शोषण गर्ने र सम्पतिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेजस्ता कार्यलाई ऐनको शंसोधनले कसुर ठहर गरेको छ । यस्ता कसुर गर्ने गराउनेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको सम्पतिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा ‘हक हस्तान्तरण बदर’ हुने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ मा दफा ३० मा (क) थप गरी अनुचित लेनदेनको कसूर अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरी कारवाही चलाउने प्रावधान राखिएको छ । यस संहिताको दफा ११७ को उपदफामा संशोधन गरी अनुचित लेनदेनको प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गरी पाऊँ भनी सरकारी वकिल समक्ष निवेदन दिन सक्ने र महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्रको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
दलितहरूको पक्षमा काम गर्दै आएकी दलित महिला संग पर्साको अध्यक्ष नीला रामको बुझाई पनि पण्डितको भनाइसँग मिल्छ । “वास्तविक मिटरब्याजीहरूले छानीछानी त्यस्ता मानिसलाई कर्जा दिन्छन् । जसलाई तिर्न मुस्किल होस् । जग्गाजमिन जफत गर्ने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ, फर्काउन सक्नेलाई त्यस्ताले कर्जा दिँदैनन् । यो प्रक्रियाले धेरै मानिसको जग्गाजमिन त्यसैगरी खोसिएको छ । खासगरी दलित समुदायका परिवारले त्यस्तो कर्जा लिने गर्छन् । अहिलेको कानूनले ती पीडितहरू खुशी छन्, उनले भनिन्, मिटरब्याजबाट साँच्चै पीडित भएका मानिसहरू अहिले खुशी छन् । तर आउँदो समयमा मर्न लागेको बेला पनि समाजमा कसैले ब्याजमा पैसा चाही नदिने अर्को समस्या पनि बढेर गएको उनको भनाइ छ ।
जग्गा बन्धकी राखेर भए पनि आवश्यक परेको बेला गर्जो टार्ने कुराले समाजमा आपसी सहारा मिलिरहेकोमा मिटरब्याजीहरूका लागि कानून आएपछि त्यो पनि बिथोलिएको उनको ठम्याँइ छ । समता माइक्रो फाइनान्स कलैयाको शाखा प्रबन्धकको रूपमासमेत काम गरिसकेकी राम समाजलाई परिआउने आर्थिक आवश्यकता टार्ने कुनै कानूनी विधि वा संरचना नै नभएकोमा अब भने चिन्ता बढेर गएको पनि तर्क गर्छिन् ।
‘रोगव्याधीको उपचार, सन्तानको पढाइलेखाई र बिहेवारीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमानुसार ऋण दिनै सक्दैनन्’ । आयमूलक र स्वरोजगारी बढाउने काममा लगानी गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरूले घर बनाउने वा आम्दानी नहुने प्रकृतिका यस्तै अरू कामको लागि आउने कर्जाका आवेदनहरू स्वीकृत गर्दैनन् । आवश्यकता परेर नै मानिसहरू आएका हुन्छन् । तर त्यसको उपाँय नहुँदा घरको छानो मर्मतका लागि मानिसहरूले भैँसी पालनको कर्जा लिएको पनि पाइन्छ उनले थपिन् ।
मानिसहरूको आर्थिक आवश्यकता विस्तार भइरहे पनि औपचारिक वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा निश्चित भएकाले समस्या भने यो छिनोफानो पनि नहुने भन्ने नभएको समाजको जानकारहरुको भनाइ छ ।
भिडियोहरु
यसरी गर्नुहोस् केरा खेती र कमाउनुहोस् लाखौँ रुपैयाँ
नेपालमा आधुनिक मसुरो खेती प्रयास, सम्भावना
नेपालमा पारवाहन सम्बन्धी ठोस निति नहुदाँ समानहरु महंगियो : उधोगी टेमानी
महिला उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धा महिलासँग छैन: उद्यमी साह
खानपानको सावधानीले आँखा बचाउन सकिन्छ : दृष्टि विशेषज्ञ महतो
शिक्षा दिनुको मूख्य उद्धेश्य नै शैक्षिकस्तर जर्गेना गर्नु हो : संचालिका श्रेष्ठ
जीवनस्तर माथि उठाउन महिला स्वयम् पनि जागरुक हुन पर्छ :वडाध्यक्ष स्वर्णकार
साना र मझौला उद्यम नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड : निवर्तमान अध्यक्ष गुप्ता
तराईमा बाल विवाह
तराईमा बोक्सी प्रथा
बृहतर वीरगंज परिकल्पना
