विश्रामपुर गाउँपालिकाको वडा नं.९ को १४ वर्षीय सुरज कुमार घण्टाघरमा रहेको एउटा नास्ता पसलमा काम गर्छन् । सानै छँदा बुवाको दुर्घटना भएकोले बुवाले धेरै काम गर्न नसकेर घरको गुजारा चलाउन गाह्रो भएपछि उनी घर खर्च जुटाउन पढाई छाडेर वीरगंजको नास्ता पसलमा काम गर्न पुगेका हुन् ।
वीरगंजको वडा नं. १६ इनरवामा भाँडाकै घरमा बस्दै आएकी ११ वर्षिया सानिया परविन पनि श्रम गरेर घरको दैनिकी गुजारामा परिवारको सहयोगी भएकी छन् । बुवा आमालाई घर खर्चको लागि सहयोग गर्न उनी बिहान बेलुका अरुको घरमा भाडा माझ्ने काम गर्छिन् । भाँडा माझ्ने र घर सफा गर्ने कामबाट समय निकालेर उनी दिउँसोको समयमा भने स्कुल पनि जाने गरेको बताइन् । उनका बुवा एउटा होटलमा सरसफाइको काम गर्छन् भने आमा बिरामी भइरहन्छिन् । उनका दुई बहिनी र एक भाइ छन् । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले दैनिकी गुजार्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । अहिले एउटी बहिनी पनि विद्यालय जाने उमेरकी भएकी छन् । त्यसैले, बहिनीलाई पढाउनको लागि र घर व्यवहारका कारण यो उमेरमै उनले परिवारको जेठो सन्तानको भूमिका निर्वाह गर्न श्रम गर्न परेको खुलेको छ ।
यो उमेरका धेरै बालबालिकाहरु आफ्नै बारेमा पनि परिपक्व भएर सोच्न नसक्ने उमेरका छन् । तर उनलाई भने यो उमेरमै आफ्नो दुई बहिनी र एक भाइको कसरी पालनपोषण गर्ने भन्ने चिन्ता समेत थपिएको छ । भाइ–बहिनीको पढाई खर्च कसरी जुटाउं भन्ने पिरलोले अहिलेदेखि नै उनी सोचाइमा छन् । केहि वर्ष पहिले उनको बुवा बेरोजगार हुँदा धेरै दिन उनेहरुले सडकमै रात बिताएको उनको ताजा अनुभव छ । कैयौं रात भोकै सुतें । त्यसपछि बल्लबल्ल बुवाले वीरगंजको एउटा पार्टी प्यालेसमा सरसफाइको काम पाउनु भयो । अनि त्यहि बेलादेखि उनीहरुको बसाई घरसम्म हुन थाल्यो । घरको घरबेटीले खान बस्न त दिए साथै घरको काम पनि लगाउन थालेको उनको भनाइ छ । उनले यो भनिरहँदा आँखाभरि आँसु बनाइन् । यो तथ्यले उनी आफ्नो ईच्छाले भने काम गर्न नगएको पुष्टि हुन्छ ।
सानिया जस्तै वीरगंजको वडा नं.१० बस्ने १५ वर्षिया राजन कुमार पनि यो उमेरमै आफ्नो श्रम गर्न वाध्य छन् । सानै उमेरदेखि राम्रोसँग बोल्न नसक्ने भएको कारणले उनको बुवाले उनलाई आफ्नै साइकल पसलमा राखेर साइकल बनाउने काम सिकाए । उनको साईकल पसल वीरगंजको घण्टाघरमा छ । दिनहुँ उनको पसलको बाटो हुँदै धेरै बालबालिकाहरु झोला बोकेर स्कुल जान्छन् । त्यो देख्दा उनलाई पनि स्कुल जान धेरै रहर लाग्ने गरेको बताए । तर उनी त्यो दृश्य टुलुटुलु हेर्न बाहेक अरु केहि गर्न सक्दैनन् । राम्ररी बोल्न नसक्ने हुँदा उनको परिवारले उनलाई स्कुल पठाएनन् । बरु उनको बुबाले उनलाई सानैदेखि साइकल बनाउन सिकाए अनि पसलमै काम सघाउने बहानामा पढ्न नपठाएर एक खालको श्रम नै गराए । उनको बुबाका अनुसार उनी दलित भएको कारणले केहि काम भने नपाएको उनको गुनासो छ । त्यसैले, ४० वर्षदेखि घण्टाघरमा उनले एउटा साइकल पसल चलाउँदै आएका छन् । दलित त्यसमाथि बोल्न नसक्ने भएपछि यहाँ बाँच्न निकै गाह्रो भएकोले छोरालाई सानैदेखि साइकल बनाउन सिकाएको उनी भन्छन् । विपन्न भएको र सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग नपाएकोले, आफ्नो एक्लो छोरालाई सानै उमेरमा बालश्रम गराएको उनी भन्छन् । लजाउदैं टाउको निहुराएर राजन आफुलाई पढन सारै रहर भएको बताउछ ।
विद्यालय जान नपाएका राजनको मात्र होइन विद्यालय जान पाएका अयान अंसारीको अवस्था पनि उस्तै छ । वीरगंज वडा नं.३ बस्ने अयान ८ वर्षको उमेरमा वीरगंजको घण्टाघर सडकमा प्लास्टिकका फुलौनाहरु बेच्छन् । उनी कक्षा १ मा पढ्छन् । स्कुल छुट्टी भएपछि गृहकार्य नै नगरी हतारहतारमा झोला बिसाएर उनी घण्टाघरमा फुलौनाहरु बेच्न आउँने गरेको बताउँछन् । सय रुपियाँ सम्मको उनले दैनिक फुलौनाहरु पनि बेच्ने गरेको बताए । उनको बुवा कुनै एक कम्पनीमा गार्डको काम गर्छन् । तर उनको बुवाले लागु औषधमा लागेर आफूले कमाएको पैसा सबै लागु औषधमा नै खर्च गर्दा सानो उमेरमै उनले घरको ठूलो छोराको जिम्मेवारी निभाउन हतारिनु परेको छ ।
त्यसैले, उनी बालश्रम गरेर पैसा कमाउ बाध्य छन् । उनी सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । स्थानीय तहमा गरिबहरुको लागि सहयोग दिने भनिएता पनि यस्ता बालबालिकाले कुनै तहको सरकारबाट अहिलेसम्म पनि कुनै किसिमको सहयोग पाएका छैनन् । आयनले निराश हुँदै भने ‘वडामा बिपन्नलाई केही सहयोग आउँछरे भन्ने बाहिर हल्ला सुन्छु । तर मलाई यो बिषयमा केही थाहा छैन । हामी त्यो सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैनौं ।
अब जाडोको मौसम पनि सुरु हुन लागेको छ । हामीसित पैसा पनि छैन । हामीले मोटो कपडाहरु पनि किन्न सक्दैनौं उनले भने । यस्तै, परिवार पाल्नकै लागि केहि वर्षदेखि आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् गुल्सन गुप्ता । विश्रामपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ इटिहाइ घर भएका १४ वर्षिय गुल्सन विगत ३ वर्षदेखि ट्याक्सी बनाउने काम गर्छन् । उनका बुवा पढे लेखेका छैनन् । पहिला उनका बुवा मजदुरको काम गर्थे । कोरोनाको समयमा उनको बुवाको काम छुट्यो । उनको बुवाले कहिँ काम पाएनन् । त्यसपछि घरको आर्थिक स्थिति धेरै नाजुक भयो । उनीहरु १÷२ दिन भोकै पनि बसे । त्यसपछि उनले त्यो ट्याक्सी बनाउने काम सिक्न थाले र अहिले त्यहिँ श्रम गर्दैछन् ।
सुरज, सानिया, राजन, आयान र गुल्सन त केवल प्रतिनिधि पात्रहरु मात्र हुन् । घरको आर्थिक अवस्थाको बहानामा तथा अन्य सामाजिक परिवेशका कारण यसरी उनीहरु जस्ता धेरै बालबालिका पढ्ने, खेल्ने, रमाउने उमेरमा कोहि श्रममा जोतिन बाध्य छन् भने कोहि बेसहारा बनेर सडकमा आउन विवश छन् । होटल, किराना पसल, ग्यारेज, सार्वजनिक यातायातमा बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । होटलमा भाँडा माझ्नेदेखि भान्साको काममा बालबालिका प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यस्तोमा विपन्न र दलित परिवारका बालबालिकाहरु धेरै पर्ने गरेका छन् । जब कि नेपाल संविधान २०७२ ले मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्त्तिव विकासको हक हुने, (४) मा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नपाइने र धारा ५१ राज्यका नीति अन्तर्गत झ (३) बालश्रम लगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ । तर पनि देशको धेरै जसो ठाउँमा अहिले पनि आर्थिक कमजोरीको बहानामा बालबालिकालाई विभिन्न बालश्रमहरुमा लगाइएका छ ।
नेपालमा बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु विभिन्न स्वरुपमा पाइन्छ । जस्तैः हिंसात्मक, अनुशासन, बालविवाह, बालश्रम, बेचबिखन, महिला र बालिका विरुद्धको हिंसा, बालबालिकालाई अनावश्यक रुपमा अनाथालयमा अथवा सुधार गृहमा राखिनु र बाल मैत्रीतथा लैंगिक संवेदनशील न्याय सेवामा अपुरो पहुँच । बाल संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालको प्रगति मिश्रित छ । खास गरेर नेपालका दलित बालबालिकाहरुले नेपालको संविधानले बालबालिकाको हक अन्तर्गत ग्यारेन्टी गरेको हक पाउन अझै पनि धेरै चुनौतिहरुको सामना गर्नु परेको छ । यस अर्थमा नारा र दिवसले जति नै बाल अधिकार, बाल संरक्षण, भने पनि उनीहरुको सुनौलो भविष्यको कुरा व्यवहारमा भने अहिले उत्रिन सकेको छैन । समय समयमा बालश्रम मुक्त कार्यक्रमहरु चलाए पनि अहिले धेरै ठाउँहरुमा बालश्रम अझै छ । बालश्रममा सबैभन्दा बढि दलितका बालबालिका नै पर्ने गरेका छन् । दलितहरुको कमजोर आर्थिक अवस्था र अशिक्षाका कारण उनीहरुले बालश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले दलितका लागि सहयोगहरु दिए पनि त्यो सहयोग थोरै समयको लागि हुने गरेको र कति वास्तविक गरिब दलितको त पहुँचमै नभएकोले पनि यो समुदाय र यहाँका बालबालिका समस्यामा छन् ।
एउटा दलितको परिवारमा ५ देखि १७ वर्षका हरेक तीन बालबालिका मध्ये एक बालश्रममा संलग्न हुने गर्छन् भने तीमध्ये लगभग सबैजना जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् । मधु दवाडीको २९ जेष्ठ २०७८ मा बालश्रमविरुद्धको विश्व दिवस २०२१ जुन १२ का सन्दर्भ पारेर नागरिक दैनिकमा ‘बालश्रम अन्त्य गर्न यसरी लागौँ’ शीर्षकमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएको छ कि ‘नेपाल बाल श्रम रिपोर्ट सन् २०२१ (आइएलओ र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग) अनुसार १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् । बालश्रम मानव विकासका लागि एक प्रमुख अवरोध हो भने नेपालको निम्ति समृद्धिका लागि प्रमुख चुनौती हो । समग्र बालबालिकाको जनसंख्यामा बालश्रममा रहेका बालबालिकाको १६ प्रतिशत हुन आउँदछ । त्यसमा पनि २ लाख बालबालिकालाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भएको देखिन्छ । समग्रमा दलित समुदायको बालबालिका २० प्रतिशत श्रम शोषणमा परेका छन् । एक दशकभन्दा पहिले राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन २००८ अनुसार करीब २१ लाख ४० हजार बालबालिकाहरू आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका छन् । उक्त प्रतिवेदन अनुसार १६ लाख बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत थिए भने जसमध्ये ६ लाख २० हजार बालबालिका निकृष्ट प्रकारको श्रममा संलग्न रहेका थिए । यो बाह्र वर्षमा बाल श्रमिकको ५ लाख २० हजारले कमी र निकृष्ट प्रकारको बालश्रममा ४ लाख २० हजारले घटेको देखिन्छ ।‘ उनले यस सन्दर्भमा आई.एल.ओ. को कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् जस अनुसार ‘आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १३८ (रोजगारीमा तथा काममा प्रवेश गर्ने न्यूनतम उमेर, १९७३) र आई.एल.ओ. को महासन्धि नं. १८२ (निकृष्ट प्रकारका बालश्रम, १९९९) तथा नेपालको संविधान २०७२ ले १८ वर्षमुनिका सबै व्यक्तिहरूलाई बालबलिका भनेर परिभाषित गरेको छ । बाल कामलाई ‘स्वभावतः नै शोषणयुक्त र बालबालिकाको विकास प्रक्रियामा घातक, बालबालिकाको दीर्घजीवन, विकास, संरक्षण र सहभागिताको अधिकारको हनन’ का रूपमा परिभाषित गरिएको छ (आई.एल.ओ. १९९५) ।‘
बालश्रम के हो ?
बालबालिकाले गर्ने शारीरिक श्रम नै बालश्रम हो । कुनै पनि रोजगारयुक्त कार्य जसले बालबालिकाको बाल्यकालमा दखल दिन सक्छ, स्कुल जानबाट रोक्छ वा मानसिक, सामाजिक र शारीरिक रूपमा असर गर्नेलाई नै बालश्रम भनिन्छ । संसार भरि नै बालश्रम कानुन विपरित मानिन्छ । बालश्रमिकको रूपमा काम गर्ने बालबालिका समग्रमा अशिक्षित, असजग र गरिब परिवारका हुन्छन् । बालश्रमले बालबालिकालाई उनीहरूको भविष्य राम्रो बनाउने कुरा शिक्षाकै कारण बञ्चित गराउँदछ । किनकी बालश्रमको कारणले बालबालिकाले शिक्षाबाट हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान, तालिम र सीप गुमाउँदछन् । यसले उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध पनि गराउँछ । जुनै पनि बहानामा बालबालिकालाई सामाजिक वा आर्थिक लाभका लागि श्रममा लगाउनु भनेको बालश्रम हो । बालश्रम शोषण हो । यसले दासत्वलाई बढावा दिन्छ ।
बालश्रमको बारेमा नेपालको कानुनले के भन्छ ?
नेपालको कानुन अनुसार १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु गैरकानुनी हो । १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सामान्य काममा लगाउन सकिन्छ तर बालश्रम (नियमित र निषेधित गर्ने) ऐन २०५६ ले ११ प्रकारका कामलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा कामहरू भनी उल्लेख कार्यमा बालबालिकालाई संलग्न गराउन सकिँदैन । जसमा बाल भरिया, सडक बालबालिका, बालबालिकाको बेचबिखन, बालविधुवा बालश्रम, घरेलु बालश्रमिक, इँटा कारखानामा काम गर्ने बालश्रमिक र कोइला तथा अन्य खानीमा काम गर्ने बालश्रमिक पर्दछन् ।
नेपालमा बालश्रम हुने धेरै ठाउँहरु कुन कुन हुन् ?
घरेलु बालश्रमिक, होटल, रेस्टुरन्टहरूमा तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रमिक, उद्योगमा रहेका बालश्रमिक, यातायात क्षेत्र बालश्रमिक, निर्माण क्षेत्रमा बालश्रमिक, स्वरोजगार क्षेत्रमा बालश्रमिक, सडक बालश्रमिक बालबालिका, सीमा वारपार सामानहरू ओसारपसार गर्ने श्रमिक बालबालिका, बालयौनकर्मीहरू प्रमुख बालश्रमिक रहेका प्रमुख क्षेत्र हुन् ।
स्थानीय सरकार के भन्छन् ?
बालबालिकाको गैर श्रमका बिषयमा वीरगंज महानगरपालिकाको बाल कल्याण समितिको जिम्मेवार व्यक्ति सावित्री भण्डारी ‘पछिल्लो अवस्थामा बालश्रमको तथ्यांकहरु केहि संकल्न नगरिएको बताउँछिन् । स्थानीय सरकार आएपछि बालबालिकाको लागि काम ठोस रुपमा बजेट विनियोजन गरी भएको छैन । पहिला जस्तो जिल्ला तहको योजना बनाएर काम हुने भन्दा पनि पालिका–पालिकामा बजेट जाँदा कसरी काम गर्ने भन्ने नै अझै निक्र्योल नभएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार आउनुभन्दा पहिला सबै कामहरु धेरै राम्रोसँग भइरहेको थियो उनले भनिन् । पहिला बाल कल्याण समिति मार्फत विभिन्न किसिमका कामहरु हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो छैन । ‘गणतान्त्रिक व्यवस्था गरिएको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । यहि मौलिक हकको आधारमा नेपाल सरकारले बालबालिका ऐन २०७५ र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ बनाएको छ । त्यसै अनुसार कार्य गर्नु परेको छ । व्यवहारिक रुपमा त्यो अझै लक्षित वर्गलाई समेट्ने गरी हुन सकेको छैन बालबालिकाका क्षेत्रको चासो राख्नेहरुले तर्क गरे ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीका अनुसार ‘जिल्ला समान्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरिय समिति र स्थानीय स्तरमा उपमेयरको संयोजकत्वमा बालश्रम समिति हुन्छ । तर त्यो समितिहरु बालकल्याणमा त्यति प्रभावकारी छैन । ‘स्थानिय सरकार आएपछि पर्सा जिल्लामा भएको बालश्रमिकहरुलाई संरक्षण गर्ने, बालश्रम गराउनेहरुलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउने वा कुनै बाध्यताको कारणले बालश्रम गर्नेहरुलाई सहयोग पुर्याउने जस्ता कामहरु भएको छैन । त्यस्ता बालश्रम गर्नेहरुको गुनासो पनि आएको छैन उनले बताए ।
हुन त वीरगंज महानगरपालिका ३१ बेल्वामा पाँच वर्ष अघि वडालाई बालश्रममुक्त वडा घोषणा गरिसकेको थियो । तर अहिले पनि आर्थिक अभावको बहानामा धेरै बालबालिका अरुका घर तथा पसल र यातायातका साधनमा बालबालिका श्रम गरिरहेका छन् । किन यस्तो त भन्ने प्रश्नमा वडा अध्यक्ष जितेन्द्र यादव भन्छन् ‘केहि बालबालिका आर्थिक अभाव तथा अभिभावक विहिन हुँदा काम गरी खान बाध्य छन् । केहि भने पढ्दा साथीको लहैलहैमा लागेर र घर परिवारबाट भागेर पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने र त्यहाँ जोखिम मोलेर काम गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता बालबालिकालाई सडक या कतै भेटेमा सम्बन्धित अभिभावक तथा स्थानीय निकायलाई जानकारी गराउन वडा अध्यक्ष आग्रह गर्छन् । तपाईंहरुले यसमा के गरिरहनु भएको छ त भन्ने प्रश्नमा उनी थप्छन् ‘बालबालिकालाई काममा राख्ने गरेका होटल, ग्यारेज, पसलमा पनि हामीले निगरानी पहिलेको तुलनामा बढाएका छौं र त्यस्ता बालबालिका भेटिएमा काममा लगाउनेहरुलाई पनि कानुनमा भएको कार्वाहीको बारेमा जानकारी गराउने गरेका छौं । उनीहरुको आमा बुवालाई काम दिएर राम्रो रोजगार बनाउने हो । यदि अटेर गरेर काममा लगाउनेहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।
घरको आर्थिक अवस्था र दुःख देखाउँदै काम खोज्दै आउनेहरुलाई होटल, घर, ग्यारेज, सार्वजनिक यातायात जस्ता थोरै पैसामा काम लगाउनेहरुले सहजै काममा राख्ने गर्नाले पनि सहर बजारमा बालश्रमिकको संख्या अझै छ । बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा राख्न नपाइने बारेमा सम्बन्धित निकायहरु अझै कठोर बन्नु पर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको बालबालिकाले पाउने अधिकार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हो । झन् देश संघियतामा गईसकेपछि झन् सरकारलाई बालबालिकाको अधिकार कर्यान्वयन गराउन सहज हुनुपर्ने हो । अहिले स्थानीय सरकारलाई बालबालिकाका सबैखाले मुद्दाको समाधाना गर्ने दायित्व छ ।
यद्यपी, अझै पनि श्रममा रहेका बालबालिकालाई घरमा पुनस्र्थापना गर्ने, विशेषगरी विपन्न दलित अभिभावकलाई आयआर्जनको काममा संलग्न गराउने र विद्यालय शिक्षामा पहुँच पु¥याउन सहयोगी कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । यो नगरी गैर कानूनी रुपमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई काममा लगाइएको पाइन्छ । कानुनले घोषणा गरेता पनि श्रमको कुनै पनि क्षेत्र बालश्रम र शोषणबाट मुक्त हुन नसकनु बिडम्वना हो । श्रम सम्बन्धी ऐन कानुनको अपर्याप्तता र अप्रभावकारी कार्यान्वयन सच्याउनु आजको आवश्यकता हो ।
भिडियोहरु
यसरी गर्नुहोस् केरा खेती र कमाउनुहोस् लाखौँ रुपैयाँ
नेपालमा आधुनिक मसुरो खेती प्रयास, सम्भावना
नेपालमा पारवाहन सम्बन्धी ठोस निति नहुदाँ समानहरु महंगियो : उधोगी टेमानी
महिला उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धा महिलासँग छैन: उद्यमी साह
खानपानको सावधानीले आँखा बचाउन सकिन्छ : दृष्टि विशेषज्ञ महतो
शिक्षा दिनुको मूख्य उद्धेश्य नै शैक्षिकस्तर जर्गेना गर्नु हो : संचालिका श्रेष्ठ
जीवनस्तर माथि उठाउन महिला स्वयम् पनि जागरुक हुन पर्छ :वडाध्यक्ष स्वर्णकार
साना र मझौला उद्यम नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड : निवर्तमान अध्यक्ष गुप्ता
तराईमा बाल विवाह
तराईमा बोक्सी प्रथा
बृहतर वीरगंज परिकल्पना
