मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै स्थानीय सरकारको उपप्रमुख पदमा महिला सहभागिता बढेको छ तर प्रभावकारी भूमिकाका खोजीमा सर्घषरत रहेको पाइएको छ ।
संविधानको वाध्यकारी व्यवस्थाले स्थानीय तह निर्वाचनमा नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा महिला अनिवार्य बनायो । परिणाम, मुलूकका ७५३ स्थानीय तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा ७०० महिला निर्वाचित भए । यो ऐतिहासिक फड्कोले धेरै महिलाहरु उपप्रमुखको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएपनि उनीहरुको आफ्नो प्रभावकारी भूमिकालाई लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँगै संघर्ष गर्नु परेका छन् ।
अधिकार बिहिनले अधिकार प्राप्तिका लागि जति संघर्ष गर्नुपरेको छ त्योभन्दा कम संघर्ष पालिकाका महिला उपपमुख तथा उपाध्यक्षहरुले पनि गर्नु परेको छैन । कारण उनीहरुले आफैले पाएको क्षेत्राधिकार पहिचान र सदुपयोग गर्न संघर्ष गर्नु परेको हो । अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा महिलाले पनि पुरुष सरह सहभागीता जनाए । पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर महिलाले पाएको पद वा अधिकार प्रयोग गर्न आफै सर्घष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कानूनी रुपमा उपप्रमुखले राजश्व परामर्श समितिको संयोजक,नीति,कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, साथै योजनाको अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संवैधानिक रुपमै पाएका छन् । तर मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कतिपय उपमेयर÷उपाध्यक्षहरुलाई क्षमता विकास गरी संवैधानिक रुपमा पाएका जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकासँग सर्घष गर्नु परेका छन् । जिरा भवानी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष रेखा चौधरी साधरण लेखपढ गर्न मात्र जानेकी छन् । पालिकामा एउटै पार्टीको अध्यक्ष भए पनि उनले उपाध्यक्षको भूमिका पूर्णरुपले नपाएको गुनासो सुनाइन् । पालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक,अपाङ्ग समिति संयोजक र बजार व्यवस्थापनको अनुगमनको संयोजक भएर काम गर्ने जिम्मेवारी मात्र पाएको बताइन् । धेरै पढे लेखेको नभएकोले कानूनी विषयमा भने खासै ज्ञान पनि नभएको चौधरीले बताइन् । ‘राजनीतिमा लामो समयदेखि नलागेको हुनाले धेरै राजनीतिक विषयमा ज्ञान नभएकोले गर्दा अध्यक्षसंग पनि लडेर उपाध्यक्षको अधिकार लिन सकेको छुइन ।’ उपाध्यक्ष चौधरीले भनिन,‘ आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष भएपछि अध्यक्षसंग संघर्ष गर्न पनि गाह्रो भएको छ ।’
राजश्व परामर्श समिति,योजना अनुगमन,निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काम अध्यक्ष आफै गर्ने भएकोले यो विषयमा भने खासै जानकारी नभएको उनले बताइन् न्यायिक समितिको संयोजक,अपाङ्ग समिति संयोजक र बजार व्यवस्थापनको अनुगमनको संयोजक भएर काम गर्दा कुनै समस्या आएमा पालिकामा राखिएका कानुन सल्लाहकारसंग छलफल गरेर मात्र काम गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
उपाध्यक्षको कोषमा वार्षिक ६० लाख मात्र बजेट दिने आफ्नो सबै विकासका कार्यक्रमहरुलाई यसै बजेट अटाउनु पर्दा पालिकामा चाहेको काम गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । पालिकाका पालिकाको विकासकोलागि कति बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने कुरा जानकारी नभएको उनले बताइन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यालय नै अलग भएकोले समन्वय गर्न पनि नसकेको बताइन् । कुनै विषयमा जानकारी लिन खोज्दा ‘म गरिहाल्छु नि’ भन्ने जवाफ दिने गरेका उनले बताइन् । विकासका योजना,बजेटका विषयमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीच कुनै पनि छलफल खासै नहुँदा आफ्नो अधिकारबाट नै वञ्चित भएको उनले दुखेसो गरिन् ।
अध्यक्षसंग धेरै विषयमा जानकारी लिन खोज्दा पनि खुलेर नबताउने भएकोले उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पूर्णरुपले सफल नभएको उनको गुनासो छ । पोखरिया नगरपालिकाको उपमेयर रुबी कुमारी ठाकुरले एस एल.सि सम्मको शिक्षा प्राप्त गरेकी छन् । उनको नगरपालिकामा आफ्नो पार्टीको नै मेयर भएकोले पालिकामा मेयरले नै काममा सहयोग गरेका बताइन् ।
‘न्यायिक समितिमा मुद्दाहरु मिलाउन धेरै समस्या हुन्छ, कतिपय मुद्दाहरु मिलाउन न्यायिक समितिमा मेयर बसेर पनि सहयोग गरेको छ । ’ उपप्रमुख ठाकुरले भनिन,‘ म काम विशेषले अनुपस्थिति भएको बेलामा पनि न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरु हेरेर समाधान गरिदिन समेत सहयोग गर्नुहुन्छ ।’ ‘ न्यायिक समितिको संयोजक ,अपाङ्ग समितिको संयोजक,अनुगमन समितिको संयोजक भएर काम गर्नु पर्छ । बजार अनुगमन गर्ने काममा सकृय भएर काम गर्न पाएको छु ।’ उनले भनिन,‘ मेयरले जिम्मेवारी दिएको सबै कामहरु गरेको छु ।’ ‘पालिकाको समग्र विकासकोलागि सबै मिलेर योजना निर्माण गछौं । पालिकाको जुन वडामा जे विकासको आवश्यक्ता छ सोही अनुरुप बजेट विनियोजन गरेका हुन्छौं । मेयरले नै आवश्यक बजेट विनियोजन गर्छन् ।’
उपमेयरलाई यति नै प्रतिशत बजेट भनि निर्धारण गरेको छैन । बजेट कुन कुन शिर्षकमा कति भन्ने कुराको जानकारी नभएको बताइन् । उपमेयरको कानूनतः तोकिएको काम,कर्तव्य,जिम्मेवारीपूर्णरुपले भने पुरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
आफ्नो अधिकार पहिचान गर्न र कानूनी दायरा बुझ््न सक्ने मध्ये पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष ममता महतोलाई भने अरुलाई जस्तो गाह्रो परेको छैन । डिग्रीसम्मको अध्ययन गरेकी शिक्षित उपाध्यक्ष भएको कारण पुरुषहरुसँग लडेर पनि उनले आफ्नो अधिकार सहज रुपमा प्रयोग गर्दै आएकी छन् । नेपालमा संघियता आएपछि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि उनले उपाध्यक्षमा जितेकी थिइन् । आफ्नो अधिकार पहिचान गर्न सकी कार्य सम्पादनमा पनि खरो उत्रिन सक्दा उनले दोस्रो पटकको निर्वाचनमा पनि सोही पदमा विजय हासिल गरेकी छिन् ।
‘ पहिलो कार्यकालमा फरक पार्टीको पालिका अध्यक्ष हुँदा काम गर्न निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो तर दोस्रो पटक सजिलो छ ।’ उनले भनिन,‘पहिलो कार्यकालमा पनि आफ्नो भूमिका र कार्यक्षेत्र बारे जानकार भएकोले त्यसमा अरुले हस्तक्षेप गर्न नसक्दा उनी अध्यक्षसंगको भनाभन,चर्काचर्की परेपनि अधिकार वञ्चितबाट हुनु परेन ।’ उनले भनिन,‘ पालिकाको अध्यक्ष र कार्यालयका कर्मचारीबाट पनि विभेद गर्न खोजिएको हो तर अडेर बसेंको छु ।’ शिक्षित र अधिकारको जानकार उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष भए संविधानले दिएको अधिकार अरुले खोस्न नसक्ने उपाध्यक्ष महतोकोे तर्क छ । पालिकाको विकासकोलागि राजश्व परामर्श समितिको संयोजकको भूमिका अहंम हुन्छ । त्यसैगरी न्यायसम्पादनको भूमिका पनि हुन्छ । पालिकामा राजश्व संकलन गर्न दर रेट कायम गर्ने,राजश्व संकलनमा वृद्धि गर्ने,आन्तरिक स्रोत बढाउने विषयहरुमा समितिको बैठकबाट गहन छलफल गरीआर्थिक स्थिति सुदृढ गर्ने भूमिका उपाध्यक्षको भएको उनले बताइन् ।
पालिकामा संकलन भएको राजश्व बाँडफाड गर्ने पनि राजश्व परामर्श समितिको संयोजकको भूमिका हुन्छ । मधेश प्रदेशमा एक्लै उपाध्यक्षले संविधानमा तोकिएको अधिकार पाएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा समस्या छ । सबै पालिकाको उपमेयरहरुले संविधानमा तोकिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । समग्र मधेशको नै कुरा गर्दा योजना बनाउने काम पालिकाको कर्मचारीहरुले गर्ने गरेका छन् । राजश्व परामर्श समितिको बैठक सम्म बसेको पाइदैन् । पालिकाको,बजारको अवस्था हेरेर नीति नियम अनुसार समितिमा छलफल गरेर काम गर्ने गरेको उपाध्यक्ष महतोले बताइन् ।
करको दरमा भन्दा दायरा बढाए राजश्व संकलन गर्न सहज हुने उनले बताइन् । संघिय सरकारको स्थानिय तहको नियम कानून भित्र बसेर काम गर्न सक्षम भएको छौं ।’ उपाध्यक्ष महतोले भनिन् ।
पालिका स्तरीय ५ सदस्यि योजना अनुगमन टोली गठन गरेर पालिकामा के कस्ता काम भए, अनियमितता भएको छ वा छैन ? अनुगमन गर्ने काम राम्रो संग गर्न सकेको उनको तर्क गरिन् । पहिलो कार्यकालमा उपाध्यक्षको लागि सिमित बजेट दिइन्थ्यो । आफ्ना सबै योजनालाई सिमित बजेट भित्र नै अटाएर काम गर्नु उनले बताइन् ।
नीति नियममा योजना पालिका र वडा स्तरीय साना,ठूला गरेर दुई खालको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अहिले पालिकाको विकासकोलागि योजनाको प्राथमिकीकरण हेरेर अध्यक्ष,उपाध्यक्ष सहितको समिति मिलेर छलफल गर्ने गरेको उनले बताइन् । पालिकाको दुई रोड ढलानको काम ,सेनेटरी प्याड बैक पालिका घोषणा गर्ने प्रस्ताव,पुरानो मन्दिर मर्मत संभारका लागि बजेट छुट्याउन, विद्यालयमा शिक्षक राख्ने मेरो प्रस्तावमा करौंडोको बजेट अध्यक्षले सहमति दिएको उनको तर्क छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पालिकालाई कस्तो बनाउन खोजेको हो त्यो अनुसार योजनाहरु अगाडी बढाएका छौं ।’ उपाध्यक्ष महतोले भनिन,‘अहिले सम्पूर्ण योजना हेर्न पाएको छु ।’ ममता महतो शिक्षित र शसक्त सक्रिय महिला भएकोले उनी आफूले पाउने अधिकारको बारेका जानकार छिन् । उनलाई उपाध्यक्षको अधिकार कसरी लिने विषयमा पूर्णरुपमा जानकारी छ । उनी एक पर्सा जिल्लाको सफल र सक्रिय महिला उपाध्यक्षका पात्रको रुपमा परिचित छिन् । वीरगंज महानगरका उपमेयर इम्तियाज आलम वीरगंजको पहिलो पुरुष उपमेयर हुन् । उनी पढेका शिक्षित उपमेयर हुन् । पहिलो कार्यकालमा महिला उपमेयर हुदाँ न्यायिक समितिको मात्र जिम्मेवारी दिएको र अहिले उनलाई उपमेयरको कानूनत अधिकार लिन अलि बढी कसरत गर्नु परेको उनले बताए । ‘उपमेयरको काम कर्तव्य संविधान, महानगरको ऐन, मधेश प्रदेश सरकारको ऐन, संघ सरकारको ऐन अनुसार ऐनमा उल्लेख गरेको काम गर्न पाएको छु ।’ उनले भने,‘ संविधान र ऐनमा तोकिएको उपमेयरको काम कर्तव्यबाट रोक्न र हस्तक्षेप गर्नपनि कसैले सक्दैन ।’ महानगरको आर्थिक सम्बन्धमा ठूलो निर्णय गर्नु परेमा, राजश्व संकलन परामर्श समितिको संयोजक काम गर्नु पर्दा मेयर र उपमेयर बीचसल्लाह गरेर नै काम गरेका उनले बताए । ‘ मैले गर्नु पर्ने काममा पनि मेयरसंग सरसल्लाह लिएर नै गर्छु । मेयरले पनि ठूला निर्णय गर्नुपर्दा सरसल्लाह लिएर नै गरेको छन् ।’ उपप्रमुख आलमले भने,‘ मेयर र उपमेयर बीच समन्वय गरेर नै काम गरिरहेको हुनाले अहिलेसम्म काम गर्न सहज भएको छ ।’
नेपाल बार एशोसिएसन इकाई,पर्साका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेल संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले उपमेयरको संयोजकत्वमा धेरै अधिकार दिएको बताउँछन् । न्यायिक समिति अन्तर्गत विभिन्न मुद्दाहरु कानुनी रुपमा किनारा लगाउन सक्ने अधिकार दिएको उनको भनाइ छ । ‘उपमेयरले सिधै कुनै पनि हस्तक्षेप बिना नै काम गर्न सक्छ । राजश्व परामर्श समिति,योजना अनुगमन तर्जुमा समितिको संयोजकको काममा मेयर÷उपप्रमुखबाट हस्तक्षेप भएको गुनासोहरु पनि आएका छ । उपमेयरले आफ्नो शक्ति कति हो भन्ने कुरा नै जानकारी छैन ।’ अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेलले भने,‘ मधेशमा उपमेयर भनेको उप कि चुप भन्ने उखान पनि छ,‘हामी कमजोर नै छौं’ भन्ने मानसिकताले नै केही उपमेयरले काम गरेका छन् । बताउँदै पोखरेलले भने,‘ उपमेयरको अधिकार क्षेत्र जति फराकिलो छ त्यति नै उपमेयरको भूमिका शसक्त हुनुपर्छ ।’ ‘अधिकार बुझेको उपमेयर वा उपाध्यक्षले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको छ । जो मेयर र प्रशासकीय अधिकृतहरुको भर परेको उसले मात्र काम गर्न सकेको छैन । उ आफै आफ्नो अधिकारबाट पछि पनि परेको छ । ’ पोखरेलले भने,‘उपमेयरलाई कानुनले प्रदान गरेको अधिकार कति हो ?मैले के के गर्न सक्छु, भन्ने कुराको जानकारी स्वयम्लाई हुनुपर्छ ।’ सबै उपमेयरलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न पनि मिल्दैन । प्रायः मधेश प्रदेशका ग्रामिण भेगका उपमेयरहरुमा भने आफ्नो अधिकारको बारेमा कम जानकारी भएकोले पछि परेका छन् । बलियोले निर्धोलाई दबाउने प्रचलन त मानवीय स्वभाव जस्तै बनेको वर्तमानमा आफूले पाएका अधिकार र आफ्नो कर्तव्यमा महिला उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुले दरिलो उपस्थिति जनाउन सक्नु पर्छ ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्साका प्रमुख निरञ्जन प्रसाद सोनारले उपमेयरको अधिकार क्षेत्र जति नै फराकिलो छ । त्यति नै उपाध्यक्ष÷उपमेयरको भूमिका शसक्त हुनुपर्ने बताए । ‘राजश्व परामर्श समिति, योजना अनुगमन तर्जुमा समिति संयोजक भनेको समग्र पालिकाको विकासको महत्वपूर्ण पाटो हो । कतिपय पालिकाको उपमेयर शिक्षित,कानुन सम्बन्धी जानकार भएकोले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी काम गरेको छ ।’ सोनारले भने,‘कुनै पालिकाको उपमेयर÷उपाध्यक्ष कम पढेका कानुन सम्बन्धि जानकारी नभएको उपमेयरको अधिकार क्षेत्र के हो ? उसको कसरी उपयोग गर्ने पनि जानकारी नभएकोले आफ्नो भूमिका राम्रो संग निर्वाह गर्न सकेको छैन ।’ महिला उपमेयरले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्नका लागि कानूनी ज्ञान र भूमिकाको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा उर्तान आवश्यक भएको प्रमुख सोनारले बताए ।
भिडियोहरु
यसरी गर्नुहोस् केरा खेती र कमाउनुहोस् लाखौँ रुपैयाँ
नेपालमा आधुनिक मसुरो खेती प्रयास, सम्भावना
नेपालमा पारवाहन सम्बन्धी ठोस निति नहुदाँ समानहरु महंगियो : उधोगी टेमानी
महिला उद्यमीहरुको प्रतिस्पर्धा महिलासँग छैन: उद्यमी साह
खानपानको सावधानीले आँखा बचाउन सकिन्छ : दृष्टि विशेषज्ञ महतो
शिक्षा दिनुको मूख्य उद्धेश्य नै शैक्षिकस्तर जर्गेना गर्नु हो : संचालिका श्रेष्ठ
जीवनस्तर माथि उठाउन महिला स्वयम् पनि जागरुक हुन पर्छ :वडाध्यक्ष स्वर्णकार
साना र मझौला उद्यम नै देशको आर्थिक मेरुदण्ड : निवर्तमान अध्यक्ष गुप्ता
तराईमा बाल विवाह
तराईमा बोक्सी प्रथा
बृहतर वीरगंज परिकल्पना
