सम्भवतः स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय सरकार गठन भएपछि पर्सा र बारामा आएको विनाशकारी हावाहुरीले ठूलो जनधनलाई क्षति गरेको यो पहिलो प्राकृतिक प्रकोप हो । स्थानीय सरकार आइसकेपछि यस्तो किसिमको प्राकृतिक प्रकोप आएको थिएन । त्यसैले होला स्थानीय सरकारसँग धेरैले आशा गरेका थिए कि अब केही भयो ? भने स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुँदैन । तर त्यस्तो भएन । स्थानीय सरकार त आए । तर प्राकृतिक प्रकोपको बेला उनीहरुको योजनाले काम गरेन ।
प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीय सरकारको व्यवस्थापन क्षमता झुर देखिएको छ । सबै जनतालाई लागेको थियो कि स्थानीय सरकार आएपछि राहत सामग्रीको व्यवस्थापन हुन्छ, । पिडितहरुको गाँस, वास, कपासको व्यवस्था हुन्छ । स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरेको होला । प्रत्येक वडामा रहेका वडा अध्यक्ष (मुखियाजी)हरुको अगुवाईमा सबै कुरा व्यवस्थित होला भन्ने थियो । तर त्यस्तो महसुश भएन ।
मंगलबार आपदाको तेस्रो दिन प्रभावित क्षेत्रको एउटा गाउँमा पुग्दा मान्छेहरुको रमिता भइरहेको थियो । आ—आफूले मनपरी राहत बाँडिरहेका थिए । कोही कोही त गाडीको पछाडीबाट बाटोमा झार्दै गरेको पनि मैले हेरें । त्यो बेला मलाई लाग्यो धिक्कार छ यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई । जसले आफ्ना गाउँमा रहेका पिडितको लागि व्यवस्थित रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । कति घरधुरी प्रभावित छन् ? कतिले राहत पाए ? अब कसलाई केको आवश्यकता छ ? राहत लिएर आउनेलाई कुन घरमा पठाउने ? प्राथमिकताको आधारमा ? यी सामान्य किसीमको योजना पनि बनाउन नसकेको । जनप्रतिनिधहरु केमा व्यस्त भए त ? कहाँ गए त ? अनेक प्रश्न उठेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जनताको व्यवस्थापन भन्दा पनि नेता आउने र त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको धेरै देखियो । वरिष्ठ नेताहरु आउनु
हुँदैन भन्न खोजेको होईन तर के का लागि आउने ? आएर के गर्ने ? कम्तिमा यस्तो प्रश्न सोध्ने आँट स्थानीय सरकारले गर्न सक्नु पर्दथ््यो तर त्यो देखिएन । जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा प्रत्येक टोलमा एउटा सहयोग टोली बनाउनु पर्दथ््या जसले २४ सै घण्टा त्यहाँको व्यवस्थापनमा लागिरहन्थ्यो । बाहिरबाट आउने राहत होस् वा अरु व्यवस्थापन सबै उनीहरुको सक्रियतामा गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो केहि भएको छैन । राहतहरु भटाभट आईरहेको छ तर त्यसको व्यवस्थापन निकै फितलो छ अझ भनौं जसको शक्ति उसको भक्ति भनेजस्तो । प्रभावित क्षेत्रमा जानुभन्दा पहिले मेरो दिमागमा त्यही दृश्य थियो की त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा व्यवस्थापन भईरहेको होला तर त्यहाँ पुग्दा मन खिन्न भयो त्यस्तो केही देखिएन, महसुश भएन । देखियो त केवल रमिते उही फोटो र भिडियो खिच्नेहरुको भिड ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रत्येक पालिकामा पालिका स्तरीय दैविक प्रकोप उद्धार समिति गठन गरेको हुनु पर्दथ्यो र त्यो कागजमा गठन पनि होला तर यथार्थमा कहाँ गए त ती समितिहरु । पालिकाको रकम खर्च गरि दैविक प्रकोप व्यवस्थापनको तालिम पनि संचालन हुनुपर्ने अथवा भएको होला तर त्यसको कार्यान्वयन खोई त ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको अगुवाई, अभिभावकत्व पटक्कै देखिएन । के हाम्रो जनप्रतिनिधिहरु यस्तो विपदको घडीमा आफ्नो लिडरसिप देखाउनबाट चुकेकै हो त? कम्तिमा स्थानीय सरकारले राहत व्यवस्थापन गर्ने, तत्काल के को आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा भनेर स्थानीय मिडियाहरुसँग सहयोगको अपिल गरि तत्काल आवश्यकताको कुराहरु राहतको लागि अनुरोध गर्ने, प्रभावितहरुको ढलेका घरको सामानहरु निकाल्न, अस्थानिय भए पनि बस्ने टहराहरु बनाउन स्वयमसेवकहरु खटाउने, स्वयमसेवकहरुको लागि आवहान गर्ने कुराहरु आटन त पक्कै पनि कसैको अर्डर कुर्नु पर्दैन थियो होला ? या कुनै कानुन पर्खनु पर्दैन थियो होला ।
कम्तिमा यी कुराहरुलाई सबैसँग समन्वय गरेर स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिन सकेको भए यो विपदबाट पीडितहरुले छिट्टै राहत पाउन सक्थे । यो एउटा अवसर पनि थियो स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो काम देखाउने किनकि हाम्रो ठाउँ यस्तो होइन कि यो भूकम्प जस्तो कैयौं वर्षमा प्राकृतिक विपत्तिले सताउने हामी यस्ता ठाउँका बासिन्दा हौँ जहाँ प्रत्येक वर्षजस्तो मनसुन बाढीले दुस्ख दिने गर्छ । अब पनि मनसुन सुरु हुन लागिसक्यो तर हाम्रो स्थानीय सरकारको ताल यस्तो छ ।
स्थानीय स्तरमा विपद जोखिम न्यूनीकरणको कुराहरु सिकाउने, स्थानीय स्तरमै स्वयमसेवकहरु खडा गर्ने, राहतहरुको कुरामा व्यवस्थित बन्न अहिलेबाट प्रयास गर्न किन चाहदैनन् हाम्रा स्थानीय सरकारहरु । आँट नै नभएको कि इच्छा नभएको ? सबै कुरा पैसा, कानुनले मात्र रोक्दैन इच्छाशक्ति र आट्ने हो भने असम्भव केहि छैन । बाहिरबाट आउने राहत र सहयोग भनेको केहि दिनको लागि हो तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले दिने आँट र भरोसा निकै पछिसम्मको लागि सहयोग हुनसक्छ । दिएर कसैलाई पनि कहिल्यै पुग्दैन । त्यहि भएर सबै कुरा व्यवस्थित गर्दै पीडितको व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको अपरिहार्य हो किनकि पानी पर्न सुरु भयो भने त्यो भन्दा पीडादायी अरु केहि हुनसक्दैन ।
भूकम्प आउदा स्थानीय सरकार नभएकोले राहत वितरणमा समस्या भएको ठूलो महसुश भएको थियो भन्ने ठूलो चर्चा भएको थियो । तर अहिले स्थानीय सरकार भएर पनि सहज नभएको र व्यवस्थित नभएको देख्दा आखिर हामी स्थानीय सरकारको लागि मरिहत्ते किन गरेका हौंला ? भन्ने आफैलाई प्रश्न सोध्न मन लाग्यो ।
