भारतको निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बायोपिकलाई लोकसभा चुनावअगाडि रिलिज गर्न रोक लगाएको छ । मोदीको वास्तविक कथामा बनेको फिल्म पूर्वघोषणा अनुसार ११ अप्रिलमा रिलिज हुने छैन ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले फिल्म रिलिज गर्न क्लीन चिट दिएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको हो । आयोगले मोदीको बायोपिक मात्र नभएर कुनै पनि राजनीतिक विषयवस्तुमा बनेका फिल्म चुनाव अगाडि रिलिज गर्न रोक लगाएको छ । यस्ता फिल्म रिलिज गर्दा चुनाव आचारसंहिता प्रभावित हुने आयोगको ठहर छ ।
यस्ता फिल्मलाई कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक, सोसल मिडिया र अन्य माध्यमबाट प्रदर्शन गर्न पाइने छैन । यस विषयमा थप अध्ययन गर्न आयोगले एउटा समिति पनि बनाएको छ ।
मोदीको बायोपिक निर्माण घोषणा भएदेखि नै विवाद उब्जेको थियो । चुनावमा मोदीको प्रचार हथकण्डाका रुपमा फिल्म निर्माण गरिएको आलोचकहरुले बताउँदै आएका छन् । साथै फिल्मको ट्रेलरमा देखाइएका केही दृष्य पनि विवादमा छन् ।
यस फिल्मलाई रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तर, मंगलबार भएको सुनवाईका क्रममा अदालतले अहिलेसम्म फिल्मले सेन्सर बोर्डबाट प्रमाणपत्र नपाएको भन्दै यसमा हस्तक्षेप गर्नु हतारो हुने जनाएको छ ।
अदालतले भनेको छ, ‘यदि पीएम नरेन्द्र मोदी ११ अप्रिलमा रिलिज भयो भने यसमा के गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नेछ । फिल्मले निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरे–नगरेको हेर्ने उसको जिम्मेवारी हो ।’
‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ को घोषणा गन जनवरीमा मात्र भएको थियो । यो फिल्म केवल ३९ दिनमा हतारहतार तयार गरिएको छ ।
चुनाव अघि नै फिल्म रिलिज गरेर मतदाता प्रभावित पार्ने उद्देश्य राखिए पनि त्यो अब सफल नहुने भएको छ । कांग्रेस लगायतका दलहरुले फिल्मको विरोध गर्दै आएका थिए । -सौजन्य
