नेपालको नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत आएको छ । स्थानीय सरकार गठन भएसँगै केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा रहेको शिक्षाको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ । स्थानीय सरकार माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र छ । आफनो स्थानीय तह भित्र रहेका विद्यालयलाई कस्तो बनाउने, कस्तो शिक्षा निति बनाउने भन्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै छ ।
शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु एकदमै सकारात्मक पक्ष भए पनि यसको तयारी भएको देखिदैन । विद्यालयमा आएर जो भर्ना भएका छन । भर्ना हुनुभन्दा पनि त्यसलाई निरन्तर उच्च शिक्षासम्म लानु सरकारको लागि ठूलो चुनौति छ । जुन आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको कुरा छ, त्यो पनि अनिवार्य र निःशुल्कको कुरा गरेको छ । त्यसलाई उच्च शिक्षासम्म पनि निः शुल्ककै दायराबाट लान निकै चुनौतिपूर्ण छ । यो चुनौतिलाई जोड्न सक्यो भने मात्र यसको सकारात्मक पक्ष उजागर हुन सक्छ । कुनै पनि समुदाय वर्गको, पिछडिएको समुदायको समस्याहरु कहाँ छ भन्ने कुराहरु हाम्रा जनप्रतिनीधिहरुले स्थानीय तहबाटै पहिचान गर्न सजिलो हुने भएकोले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
सरकारले शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क भनेको हुनाले जनचेतनालाई वृद्धि गर्ने हो भने अबको स्थानयि तहबाट शिक्षामा पहुँचको लागि आशावादी हुन सकिन्छ । तर हाम्रो सामाजिक चरित्र, बनावट, स्थानीय तहको स्रोत साधनको परिचालन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा आएको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीलाई बोझको रुपमाभन्दा पनि अवसरको रुपमा लियांै भने पक्कै पनि नयाँ व्यवस्थाले शिक्षामा सुधार ल्याउन सक्छ । तर यसका लागि खोई त जनप्रतिनिधिको चासो ? खोई त शिक्षाका लागि पहल ?
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा गए पनि पर्सा जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन । प्राथमिक तहमा बालबालिकाको संख्या घट्दै गइरहेको, विद्यालयमा बालबालिका तथा शिक्षकको नियमितताको कमि देखिएको, शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन नसक्नु, विषयगत शिक्षकको कमी, कर्मचारीको अभावमा शिक्षा इकाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा नआउनु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघ गठन हुन नसक्नु, प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पुरक सन्दर्भ सामाग्रीको प्रयोग तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । ‘कक्षा १ बाट २ मा जाँदा पर्सा जिल्लामा मात्रै झण्डै ३ हजार बालबालिका ड्रप आउट हुने गरेको देखिन्छ ।
विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउन मात्रै होइन टिकाउन पनि आवश्यक हुन्छ, टिकाएर मात्रै हुन्न सिकाउन पनि सक्नुपर्छ, । सिकाई पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । त्यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुको विकल्प छैन । तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई बोझको रुपमा लिने गरेका छन् । सरकारले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिएको भनिए पनि स्थानीय सरकारले शिक्षकको तलव खुवाउने बाहेकको अधिकार नभएकोले आफूहरुले चाहेर पनि शिक्षामा सुधार गर्न नसकेको उल्टो दावी गरिरहेका छन् ।
आवश्यकता अनुसार शिक्षकको दरबन्दी नदिएको, भौतिक पूर्वाधारको प्रयाप्त व्यवस्था नगरेको, शिक्षकको आत्मबल घटाउने कामहरु गरेको जस्ता शिक्षाको स्तर खस्कने कुरालाई शिक्षकलाई मात्रै दोष दिएर नहुने उनीहरुको तर्क छ । अब स्थानीय तहले शिक्षा हाम्रो प्राथमिकतामा छ, यसमा हामीले सहभागिता जनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नपारे सम्म शिक्षामा स्थानीय तहका सबै वर्ग, समुदाय समावेश हुने कुरा असम्भव जस्तै हुन्छ । त्यसैले पनि यो एउटा सीमित कागजको रुपमा मात्र नभई व्यवहारिक रुपमा पनि प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ । कति योजनाहरु कागजमै सीमित रहेर असफल रहेको भेटिन्छ । यस हिसाबले पनि स्थानीय तहले सोच्नु पर्ने वेला आएको छ । आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयहरुको अवस्था के छ ? शिक्षकको अवस्था के छ ? के के कुरामा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यता छ ? यसको पहिचान गरी अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । होइन भने व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शिक्षामा सुधार भएको अनुभूति आम जनमानसलाई हुने छैन ।
